सम्पादकीय
सुनसरी र मोरङका हार्डवेयर व्यवसायीहरूले खुलेआम सिमेन्ट कारोबारमा सिण्ठिकेट लादेका छन् । बजारमा कृत्रिम अभाब सिर्जना गरि मूल्यबृद्धि गर्दै खुलेआम कालोबजारी गर्ने काम उद्योगीहरुले गरिरहेका छन् । सो कार्यमा सरकार रमिते बनेको बेला विराटनगर हार्डवेयर संघले उद्योगबाट कुनै पनि सिमेन्ट अर्डर नगर्न व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ । यो कदमले बजारमा भइरहेको कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि, र उपभोक्तामाथिको शोषणविरुद्ध कडा सन्देश दिएको छ । हालैका दिनमा सिमेन्ट उद्योगहरूले ५० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गरेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका छन् । दुई महिनाको अवधिमा सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा २७५ रुपैयाँसम्म बढाएर उनीहरुले कालोबजारी गरिरहेका छन् । तर, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायले अहिलेसम्म कुनै चासो दिएका छैनन् । हार्डवेयर व्यवसायीहरुले विना कुनै कारण गरिएको मूल्यवृद्धि उपभोक्ताहरुमाथिको शोषण भएको बताएका छन् । कच्चा पदार्थ, विद्युत र अन्य आपूर्तिमा खासै समस्या नभएपनि मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि गरिँदा उपभोक्तामाथि अन्याय भइरहेको छ ।
उद्योगहरूले सिण्डिकेटमार्फत मूल्य बढाउँदा नाफाको नाममा जनतालाई आर्थिक मर्कामा पारेका छन् । व्यवसायीहरूले उपभोक्तासँग अग्रीम भुक्तानी लिएर मूल्य किटान गरेपनि बजारमा मूल्यवृद्धिका कारण समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । यसबाट व्यवसायी र उपभोक्ता दुबै आर्थिक भार सहन बाध्य भएका छन् । मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभावको समस्या समाधान गर्न, विराटनगर हार्डवेयर संघले सिमेन्ट खरिद नगर्ने निर्णय गरेको छ । धरान, इटहरी, र इनरुवा क्षेत्रका हार्डवेयर व्यवसायीहरूले पनि यो निर्णयलाई समर्थन गरेका छन् । व्यवसायीहरूले सिण्डिकेट अन्त्य नगरे आन्दोलनलाई थप कडा बनाउने चेतावनी दिएका छन् । यो समस्या केवल व्यवसायीहरूको मात्र नभएर उपभोक्ताको समेत साझा मुद्दा हो । हार्डवेयर व्यवसायीहरूले उद्योगको सिण्डिकेटविरुद्ध आवाज उठाउन सुरू गरिसकेका छन् । तर उपभोक्ताको साथ र समर्थन यो आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण छ ।
सिमेन्टको मूल्य सामान्य रूपमा ५०० रुपैयाँ हुँदा हाल ८५० रुपैयाँ पुगेको छ । जसको कुनै आधार र कारण छैन । यस्तो मूल्यवृद्धिलाई न्यायोचित नभएको उनले बताए । बजार पसल बन्द गर्ने दबाब भइरहेपनि हालको लागि मौज्दात बिक्री गरेर उद्योगबाट नयाँ सिमेन्ट खरिद नगर्ने निर्णय लिइएको छ । सिण्डिकेटको अन्त्यका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण अत्यावश्यक छ । यो केवल व्यवसायी र उपभोक्ताबीचको सहकार्यद्वारा मात्र सम्भव हुने विषय होइन । सम्बन्धित उद्योग, नियामक निकाय, र सरकारबीच त्रिपक्षीय सहकार्य आवश्यक छ । यदि यो समस्या समाधान नगरिए, व्यवसायीहरूले आन्दोलनलाई अझ व्यापक बनाउने चेतावनी दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता र व्यवसायी दुबैको चासोलाई सम्बोधन गर्दै सिण्डिकेट र मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्न पहल गर्नु जरुरी छ । सरकारी निकायले यो सिण्डिकेट र कालोबजारी अन्त्य गर्न पहल लिनुपर्छ । उपपभोक्तामाथि जबरजस्ती मूल्यबृद्धि थोपार्नेमाथि कार्वाही चलाउनुपर्छ । कानुनले बर्जित गरेको सिण्डिकेट लगाउनेलाई कार्वाहीको दायरमा ल्याउनुपर्छ ।
