उमागौरी सहकारी ठगी प्रकरण : एउटै कसुरमा फरक–फरक आदेश

विराटनगर । मोरङको धनपालथानस्थित उमागौरी कृषि सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालतले एउटै कसुरमा फरक–फरक आदेश गरेको पाइएको छ । सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अध्यक्ष श्याम रौनियारसहित २६ जनालाई दोषी करार गर्दै अभियोगपत्र दायर गरेकोमा अदालतले सहकारी एक अभियुक्तलाई पुर्पपक्षको लागि थुनामा पठाएको छ भने दुई जनालाई धरौटीमा छाडेको छ ।

अदालतले सहकारीका पूर्वसञ्चालक रोशन राजवंशीलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउँदा पूर्वसञ्चालकहरु अञ्जला कोइराला र सन्तलाल खवासलाई धरौटीमा छाडेको हो । सहकारीको अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर हुँदा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका राजवंशीलाई अदालतले पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाएकोमा त्यसपछि अदालतमा आफैं उपस्थित भएका कोइराला र खवासलाई धरौटीमा छाडेको हो ।

सहकारी ठगीको अनुसन्धान सुरु भएपछि आफू पनि पीडित भएको भन्दै निवेदन लिएर पुगेका राजवंशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले सहकारी अनुसन्धानको क्रममा अन्य सञ्चालकहरु कसैलाई पनि पक्राउ गर्न चासो दिएन । अन्य २५ जनालाई फरार अभियुक्त करार गर्दै मंसिर २७ गते जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएकोमा २८ गते न्यायाधीश न्यायाधीश अरुणकुमार झाको इजलासले राजवंशीलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो ।

सहकारीमा ठगी प्रकरण हुनुभन्दा अगाडि सञ्चालाक समितिमा रहेका खवासलाई न्यायाधीश मेघनाथ चापागाईंको इजलासले पुस १८ मा ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो । उनी नेकपा एमालेबाट निर्वाचित रंगेली २ का वडाध्यक्ष हुन् ।

यस्तै बुधबार मात्र अदालमा उपस्थित भएकी सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिकी श्रीमति रहेकी कोइरालालाई न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गरेको छ । पीडितको जाहेरी, प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन र अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्र अनुसार अञ्जला र राजवंशी सञ्चालक भएको समयमा सहकारीमा अनियमिततता भएको देखिन्छ ।

बचतकर्ताहरुले जम्मा गरेको सहकारी संस्थाको जम्मा विगो २२ करोड ४८ लाख २७ हजार ७ सय रुपैयाँ २० पैसा आर्थिक हिनामिना गरेकोले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को देहाय (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (अ) र (त) बमोजिमको कार्य कसूर गरेकोले सजाय गरी पाउन समेतको मागदावी लिई २६ जनाको विरुद्ध अभियोगपत्र दायर भएको छ । मौकामा कागज गर्ने मानिसहरु रजिता राजवंशी, सेजल बस्नेत, मोहमद अनिस, आरती राजवंशी, जमुना राजवंशी, पकज सवाशी खगेन्द्र ढकाल, मानबहादुर लामिछाने, दुर्गाकुमारी राई, मोहनलाल दास, केतनकुमार दास, नितुकुमारी शर्मासमेतले सहकारी संस्थामा डिपाजिट गरेको रकम सबै प्रतिवादीहरुले हिनामिना गरेको घटना विवरण कागज गरेका छन् ।

राजनीतिक प्रभाबको कारण सहकारीको अनुसन्धान प्रक्रियामा कुनै सोधपुछ पनि नभएकी अञ्जला मुद्दा दायर भएको करिब एक महिनापछि बुधबार अदालतमा उपस्थित भएकी थिइन् । उनले अदालतमा बयान दिनुबाहेक अनुसन्धान अधिकारीको कुनै प्रश्नको सामना गर्नु परेन । अदालतमा बयानपछि उनको पक्षमा २० जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । न्यायाधीशले १० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिनसाथ झोलामा बोकेर गएको नगदै रकम जम्मा गरेर उनी थुनामुक्त भएकी थिइन् ।

सहकारीमा २०७१ असोज २६ देखि सञ्चालक भएका राजवंशीले २०७९ सालमा राजीनामा दिएको बयान दिएका छन् भने अञ्जला २०७३ पुस २ देखि २०७८ माघसम्म सहकारीको सञ्चालक समितिमा थिइन् । दुबै जना सञ्चालक रहेको बेलामा कोइराला सञ्चालक समितिमा रहेकै बेला सहकारीका महिला सदस्यलाई सहुलियतमा ‘महिला उद्यमी’ ऋण दिने गरी नबिल ब्यांकसँग सम्झौता भएको थियो । यस्तै सोही बेला बुटवलस्थित आरएसडिसी लघुवित्तमा ऋण लिने निर्णय सहकारीले गर्दा पनि दुबै जना सञ्चालक थिए ।

नविल बैंकसँग गरेको सम्झौता अनुसार सहकारीका सदस्यको जग्गा धितो राखेर लिएको ऋण तथा आरएसडिसी लघुवित्तबाट लिएको ऋण सहकारीले हिनामिना गरेको अभियोग छ । सो ऋण चुक्ता नगरेपछि सहकारीको सञ्चालक सबै जनालाई लघुवित्तले कालोसुचीमा राखेको छ । लघुवित्तले सहकारीका अध्यक्ष रौनियार, उपाध्यक्ष दिलमाया राई, कोषाध्यक्ष शम्भुप्रसाद सिंह, सचिव आमोद अन्सारी मिया र सदस्य कोइरालासहितलाई कालोसुचीमा राख्दै अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेको छ । सो मुद्दा अहिले जिल्ला अदालत, रुपन्देहीमा विचाराधीन छ ।

अञ्जलाले अदालतमा दिएको बयानमा सहकारी ठगीमा संलग्न नरहेको, सञ्चालक समितिका रहेको पनि थाहा नभएको, अध्यक्षले शिक्षा समितिमा बस्नु भनेको र सहकारीको कुनैपनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नभएको दावी गरेकी छन् । बयानको सवाल १४ को जवाफमा आफूले सहकारीको कुनै पनि निर्णयलगायतका कागमा हस्ताक्षर नगरेको उनको दावी छ । तर, बयानकै सवाल ८ को जवाफमा भने आरएसडिसी लघुवित्तबाट ऋण लिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको उनले स्वीकार गरेकी छन् ।

सहकारीले लघुवित्तबाट दोस्रो पटक ऋण लिने निर्णय २०७८ पुस २९ गतेको बैठकले गरेको हो । सोही बैठकको निर्णय नं. १ मा सहकारीको व्ययवसाय विस्तार गर्न आरएसडिसी लघुवित्तबाट यसअघि ४ करोड २५ लाख कर्जा लिएकोमा थप ३ करोड कर्जा माग गर्ने उल्लेख छ । सोही निर्णयको (क) मा लघुवित्तबाट कर्जा लिन र अन्य सबै काम गर्न अध्यक्ष रौनियारसहित व्यवस्थापक चिरञ्जिविकुमार यादव र कोषाध्यक्ष शम्भुप्रसाद सिंहलाई अख्तियारी दिने विषय पनि उल्लेख छ ।

अञ्जलाले भने अदालतको बयानमा कर्जा लिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको बताएकी छन् तर सोही बैठकमा भएको अख्तियारी दिने निर्णयमा भने हस्ताक्षर नगरेको उनको दावी छ । अर्थात एउटै बैठकको एउटै माइन्युटमा भएको आधा निर्णयको हस्ताक्षर उनले स्वीकार गरेकी छन् भने आधा अस्वीकार गरेको देखिन्छ ।

अदालतले अञ्जलालाई थुनामुक्त गर्न दिएको आदेशमा पनि अञ्जलाले अख्तियारी दिने हस्ताक्षर आफ्नो नभएको बयान दिएको उल्लेख गरेको छ । जबकि सामान्य आँखाले हेर्दा अञ्जलाको उक्त हस्ताक्षर र बयान कागजमा भएको हस्ताक्षर उस्तै देखिन्छ । यो विषयलाई अदालतले आदेश गर्दा नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ ।

अञ्जलाले बयानमा सहकारीको सञ्चालक भएको थाहै नभएको एकातिर बताएकी छन् भने अर्कोतिर सहकारीको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको स्वीकार गरेकी छन् । यस्तै २०७८ माघ १५ गतेको दशौं वार्षिक साधारणसभाबाट अलग भएको पनि बताएकी छन् । राजीनामा स्वीकृत गर्दा विभिन्न बैंक तथा वितीय संस्थाहरु र व्यक्तिहरुसँग भएका वित्तीय कारोबारहरुमा कुनैपनि दायित्य नरहने भनी राजीनामा स्वीकृत गरेको उनले बताएकी छन् । सहकारीमा उनको भूमिका थिएन भने यस्तो व्यहोराको पत्र लिनुको कारण के हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

अञ्जलालाई धरौटीमा छाड्न दिएको आदेशमा प्रतिवादी रोशन राजवंशीले सहकारीमा ठगीमा कुनै संलग्नता नभएको भएपनि सहकारी सञ्चालनमा सबै पदाधिकारीहरुको दायित्व हुने भएकोले त्यसमा अञ्जला र आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् । अदालतले उनलाई थुनामा पठाउन त्यहि उनको बयानलाई पनि आधार मानेको छ ।

अञ्जलालाई थुनामुक्त गर्ने आदेशमा पनि राजवंशीको सो भनाइ उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा सहकारी संस्थाको माईन्युट हेर्दा सञ्चालक समितिको बैठकको सर्वसम्मतिले अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियारलाई नै जिम्मेवारी दिने निर्णय भएर संस्थाका कामहरु अध्यक्ष मात्रको एकल सहिछापबाट भए गरेको अवस्था देखिएको, अभियोजन र अडिट प्रतिवेदनमा कुन सञ्चालकको कति दायित्व हो भन्ने नखुलेको र राजीनामा स्वीकृत गर्दा निजको यस संस्थाप्रति कुनै दायित्व रहेको छैन भन्ने पत्र दिएकोसमेतलाई आधार मानेर थुनामा राख्नु नपर्ने भनेको छ ।

सहकारीबाटै पीडित राजंवशी थुनामा

अदालतमा थुनामा पठाउने आदेश गरेका रोशन राजवंशी आफैं पनि पीडित रहेको अभियोगपत्रमा रहेको उनको बयानबाट खुल्छ । २०७३ सालमा आमा हेमकुमारी राजवंशीको धनपालथान ४ कर्सिया स्थित २ कित्ताको जम्मा १ कड्डठ्ठा १६ धुर जग्गा सिभिल बैंक विराटनगर शाखामा धितो राखेर सहकारीको नाममा ८० लाख रुपैयाँ निकालेकोमा आफूले ३० लाख रुपैयाँ मात्र चलाएको र बाँकी रकम अध्यक्षले रौनियारले नै चलाएको राजवंशीले बताएका छन् ।

२०७४ से ालमा नेपाली काँग्रेस पार्टीवाट धनपालथान ४ को वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि सहकारीको काममा सहभागी नभएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण माग गर्न आवश्यक कागजातमा अध्यक्षले भनेपछि हस्ताक्षर गरेको उनले बताएका छन् । सो कागजमा अञ्जला र राजवंशी दुबैको हस्ताक्षर छ ।

उनले सहकारीबाट आफैं पीडित भएको हुनाले प्रहरी अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्न निवेदनसाथ प्रहरीमा उपस्थित हुँदा पक्राउ परेको बताएका छन् । अञ्जलाले जस्तै उनले पनि सहकारीका कतिपय कागजातहरुमा आफ्नो नामको हस्ताक्षर नक्कली गरिएको दावी गरेका छन् । संस्थाको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा कुनै संलग्नता नभएको र उल्टै आफू पीडित भएको उनको बयान छ । राजवंशीले अन्जला कोईराला र आफूलगायत सञ्चालक समितिका सदस्यहरुसमेतले संस्थालाई हालको अवस्थासम्म पुग्न नदिनको लागि आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा नगर्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् ।

अदालतले राजवंशीको हकमा जारी गरेको आदेशमा जाहेरवालाहरुको किटानी जाहेरी दरखास्त, बरामदी÷खानतलासी मुचुल्का, राजवंशी सहकारी संस्थाको वर्तमान सदस्य पनि रहेको, प्रतिवादीले ठगीमा इन्कारी बयान दिएपनि प्रहरीमा संस्थामा सबै पदाधिकारीहरुको दायित्व हुने भन्दै गरेको बयान कागजसमेतका आधारमा रोशन राजवंशी कसुरदार होईनन् भनी विश्वास गर्ने मनासिव आधार नदेखिएकोले पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न भनेको छ । अञ्जलालाई धरौटीमा छाड्ने आदेशमा भने सहकारी संस्थाको माईन्युट हेर्दा सञ्चालक समितिको बैठकको सर्वसम्मतिले अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियारलाई नै जिम्मेवारी दिने निर्णय भएर संस्थाका कामहरु अध्यक्ष मात्रको एकल सहिछापबाट भए गरेको अवस्था देखिएको, अभियोजन र अडिट प्रतिवेदनमा कुन सञ्चालकको कति दायित्व हो भन्ने नखुलेको विषयलाई अदालतले आधार मानेको छ । तर, राजवंशीको हकमा भने त्यसलाई उल्लेख गरिएको छैन ।

अदालतबाट आएको फरक–फरक आदेशको विषयमा जिल्ला न्यायाधीवक्ता नवराज पराजुलीले यो प्रकरणमा आफूहरु तठष्थ रहने भन्दै थप प्रतिवादीको विषयमा अदालतबाट हुने आदेश अनुसार आवश्यक निर्णय गर्ने बताएका छन् । अदालतको आदेशमाथि उच्चमा पुनरावेदन गर्ने म्याद नहुने भएकोले अहिले हतार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

पीडितहरुले भने पहुँचवालाहरु धरौटीमा छुटेको भन्दै न्याय नपाउने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । सहुलियतमा ऋण दिने नाममा आफ्नो घरजग्गा सुटुक्क ब्यांकमा धितो राखेर सहकारीले ठगी गरेको पीडित कृष्णप्रसाद अर्याल बताउँछन् । अहिले अभियुक्तहरू धरौटी तिरेर छुट्न थालेपछि उनी चिन्तित बनेका छन् । ‘पहुँच भएकाहरू छुट्न थालेपछि हामीले चाँडो न्याय पाउँछौं भन्ने आशा मर्दै गएको छ’ उनले गुनासो गरे ।

सुरूदेखि नै अञ्जलालाई जोगाउने प्रयास

यो प्रकरणमा सुरूदेखि नै अञ्जलालाई जोगाउने प्रयास भएको घटनाक्रमले देखाउँछ । कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि फाइल पठाउँदा नै उनको नाम हटाएको थियो । प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा पनि सहकारीका अध्यक्ष रौनियार, सञ्चालक अञ्जालासहितलाई सोधपुछसमेत गरे । पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा पनि सहकारी ठगी भएको समयका सञ्चालकलाई नभएर हालका सञ्चालकविरुद्ध मात्र पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

प्रहरीले कुनै सोधपुछसमेत नगरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले मंसिर २६ गते अञ्जलासहित २५ जनालाई फरार प्रतिवादी बनाएर अभियोगपत्र दायर गर्दा उनी भने प्रहरी कार्यालय नकिजकै आफू शिक्षक रहेको विराट रात्री विद्यालयमै थिइन् ।

सहकारी ठगीमा पुस ३ गते अदालतले म्याद पुर्जी जारी गरेपछि पनि प्रहरीले अभियुक्तहरुलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरेन । लेखा समिति सभापति पोखरेलले सहकारी ठगीमा फरार रहेकी आफ्नी श्रीमती घरमै रहेको अन्तरवार्ता दिएका थिए । तर, प्रहरीले उनको घरसम्म पुग्ने प्रयास गरेन । श्रीमती ‘फरार’ भएपछि लेखा समितिका सभापति पोखरेलले उनको बिदा थप्न विद्यालयमा निवेदन दिएको सार्वजनिक भएको थियो ।