विराटनगर । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबैले देख्ने र महशुस गर्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विराटनगरमा कोशी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले अख्तियारले गरेको कामको रिजल्टप्रति जनता, मिडिया र सरकारका प्रतिनिधि कोही पनि सन्तुष्ट नभएको बताएका हुन् । ‘अख्तियारले काम गरिरहेको छ र अझ प्रभावकारी नतिजाहरु दिनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘अहिलेको नतिजाबाट जनता, मिडिया र हामी सरकारका प्रतिनिधि कोही पनि सन्टुष्ट छैनन्, यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले अख्तियारमा दर्ता भएका उजुरीहरुलाई फाष्ट ट्र्याकबाट छानविन गरी टुंग्याउनु पर्ने पनि बताए । कानुन र कानुनी प्रक्रियाभित्र रहेर निर्णय गर्ने प्रवृत्तिको विकास गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
समाजमा खराब तत्व थोरै संख्यामा रहेपनि उनीहरुले गर्ने बदमासीको सन्देश वृहत हुँदा भएका राम्रा कामहरु ओझेल पर्ने र सामाजिक सञ्चार माध्यमहरुले त्यस्ता सन्देशलाई बढी फैल्याउँदा समाजमा केही पनि राम्रो भएको छैन भन्ने भ्रम बढ्दै गएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । कतिपय सन्दर्भमा विद्यमान कानुनहरुमा समयानुकुल परिवर्तन र परिमार्जन नहुँदा पनि सुशासन स्थापना गर्न समस्या भइरहेको उनले स्वीकार गरे । ‘सबैले सार्वजनिक खरिद ऐनमा समस्या देखेका छन्, तत्काल गर्नुपर्ने खरिद लगायतका कतिपय काम उक्त ऐनकै कारण गर्न सकिएन भन्नेमा प्रधानमन्त्रीदेखि पालिकाका प्रमुख र अध्यक्षसम्म अनि कर्मचारीहरुले पनि भनिरहनुभएको छ तर, सुधार गरिदैन किन ? यसले पनि सुशासन कायम गर्न बाधा गरेको छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा. हरि पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण अख्तिायरको एक्लो प्रयत्नबाट मात्र सम्भव नरहेको बताए । अख्तियारले छानविन गरी दर्ता भएका अधिकांश मुद्दाहरु विशेष अदालतहरुबाट प्रमाणित नहुनुले अख्तियारप्रतिको विश्वास घटेको गुनासो अन्तरक्रियामा सहभागीहरुबाट आएपछि आयुक्त डा.पौडेलले भने ‘अख्तियारले प्रतिशोध साँध्नकै लागि कसैविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउँदैन । अर्कोकुरा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राज्यका सबै निकाय जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ, हामीले अदालतमा दर्ता गरेका मुद्दा जसको फैसला अख्तियारको पक्षमा आएनन् पछिल्लो समय त्यस्ता ९५ प्रतिशत फैसलाविरुद्ध हामीले पुनरावेदन गरेका छौं र त्यस क्रममा किन पुनरावेदन गर्न आवश्यक देखियो भनेर स्पष्ट पनि पारेका छौं ।’
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहन्यायाधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेल र इटहरीस्थित कार्यालयका प्रमुख सुरेश न्यौपानेले आयोगको भूमिका, उजुरीहरुको प्रकृति, अन्य भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको अवस्था तथा अख्तियारमा परेका उजुरीहरुको छानविन र उजुरी फस्र्यौटको अवस्थाको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ३६ हजार १८६ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा २७ हजार ७१४ वटा फस्र्यौट गरेको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो । तीमध्ये ९३२ उजुरीहरुमात्र विस्तृत छानविनमा गएको र त्यसमध्ये २०१ उजुरी मुद्दाको रुपमा दर्ता गरेको सहन्यायाधिवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उनले ठूलो संख्यामा बेनामे उजुरी प्राप्त हुने गरेको, धेरैजसो उजुरी दुःख दिने नियतबाट आउने गरेकोले फस्र्यौट भएका २७ हजार उजुरीमध्ये करिव २६ हजार उजुरी तामेलीमा गएको जानकारी दिए ।
कोशी प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा २ हजार ८२९ वटा उजुरी दर्ता भएकोमध्ये २२२ वटा मात्र विस्तृत छानविनका लागि स्क्रिनिङ गरिएको र चालु वर्षको पाँच महिनामा १ हजार २२३ वटा उजुरी दर्ता भइ स्क्रिनिङ र छानविन भइरहेको अख्तियार इटहरी कार्यालयका प्रमुख सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।
अन्तरक्रियामा सहभागी उपभोक्ता अधिकारकर्मी कृष्णप्रसाद भण्डारीले उपभोक्ताहरुको हितविपरीत हुने निर्णय र क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने तर्फपनि अख्तियारले काम गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाका प्रमुख केदार गुरागाइँले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई धार्मिक ग्रन्थजस्तो अपरिवर्तनीय बनाइँदा स्थानीय तहहरुले जनताको उपचारका लागि अत्यावश्यक औषधिसमेत समयमा खरिद गर्न नसकेको र त्यसले सुशासन व्यवस्थापनमा जटिलता पैदा गरेको बताए ।
छलफलमा सरकारी संयन्त्रहरुमा परामर्श सेवा, डिपिआर, तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि, प्राकृतिक स्रोत उपयोग, अबण्डामा बजेट राख्ने प्रवृत्ति आदिले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी बढी परेकाले त्यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै जानुपर्ने अख्तियारका आयुक्त डा.हरि पौडेलको भनाइ थियो । उनले त्यसका लागि अख्तियारले तीनै तहका सरकारका लागि २२ बुँदे, विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरु तथा निकायहरुका लागि ४८ बुँदे र १० बुँदे सुझावहरु पठाइएको तर त्यसलाई अख्तियारले काम गर्न दिएन भन्ने अर्थमा ब्याख्या गर्ने काम गरिएको भन्दै असन्तुष्टिसमेत जनाए ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मा, सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरु, कार्यालय प्रमुख, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु आदिको उपस्थिति थियो ।
