विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजना घोषणा गरेको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणको जिम्मेवारीबाट हात झिक्ने भएको छ ।
करिब ३३ करोड खर्च भएपछि निजी क्षेत्रलाई आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी दिने तयारीमा प्रदेश सरकार पुगेको हो । सुनसरीको कोशी गाउँपालिका ५ मा निर्माणाधीन रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भएको बेला उनकै पहलमा भएको थियो ।
तत्कालीन कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डिआइजी केदार रिजालले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सेन्टर निर्माणको प्रस्ताव प्रदेश सरकारलाई गरेका थिए । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा कुद्ने गाडीहरूलाई चेकजाँच गर्ने तथा गाडीका चालकदेखि यात्रुसम्मलाई फ्रेस बनाउने गरी योजना उनले ल्याएका थिए ।
डिआइजी रिजालले सामान्य खालको प्रस्ताव ल्याएकोमा तत्कालीन मन्त्री कार्कीले भने बृहत् संरचना निर्माणको योजना अगाडि बढाए । कार्की र तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रहेका जगदिशप्रसाद कुसियतको पहलमा जग्गा खरिद गर्नेदेखि विशाल संरचना बनाउने गरी योजना अगाडि बढेको थियो । २०७७ मंसिर २४ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए ।
आयोजना शिलान्यास गर्दै राईले रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरले पर्यटन, उद्योगसहित कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणमा समेत योगदान गर्ने दावी गरेका थिए । देशलाई समृद्धिको बाटोमा सफलताका साथ लैजानका लागि विभिन्न सम्भावनालाई अध्ययन गरी सोही अनुसार समुचित र व्यवस्थित धारणा र सोचबाट आयोजना निर्माणको निर्णय सरकारले लिएको उनको दावी थियो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयले एउटा मात्रै ठुलो आयोजना सञ्चालन गर्ने भन्दै प्रस्ताव अगाडि बढाएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि सहमति दिएका थिए । त्यसबेला प्रदेश सरकारसँग ठूलो दायित्व नरहेकोले आयोजनाको काम अगाडि बढेको थियो ।
वि.सं २०६५ भदौ २ गतेको कोशीको बाढीले बालुवामा परिणत गरेको जग्गालाई अधिग्रहण गरी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माण थालिएको हो । सुरुको २ वर्ष अयोजनाको लागि प्रशासनिक खर्च मात्र गरेको सरकारले बगर क्षेत्रको जग्गा खरिदमा करिब ५ करोड खर्च गरेको थियो । सरकारले खरिद गरेको १८ विगाहा र करिब ४ बिगाहा ऐलानी जग्गा सेन्टरको नाममा छ ।
प्रदेश आयोजना सञ्चालन गर्न इनरुवामा बेग्लै कार्यालयसमेत स्थापना गरेको थियो । २०७५ साल माघ २४ गते कार्यालयको तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले तामझामसहित उद्घाटन गरेका थिए । ९ औं तहको आयोजना प्रमुखसहित १० जनाको दरबन्दी कायम गरिएको कार्यालय सरकार फेरिएपछि खारेज भयो ।
राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री भएपछि खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भन्दै आयोजनाको कार्यालय खारेज गरेर शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङले हेर्ने निर्णय भएको थियो ।त्यसबेला प्रदेशको गौरबको आयोजनालाई सरकारले अलपत्र बनाउने प्रयास गरेको भन्दै कार्की र राईले प्रदेशसभा बैठकमै विरोधसमेत गरेका थिए । राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सकारले सीमित पूर्वाधार बनाउने योजना अगाडि सारेको थियो । दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै मुख्यमन्त्री बनेपछि हिक्मतले त्यो आयोजनालाई वृहत् रूपमै बढाउने गरी पहिला बन्द गरिएको आयोजनाको कार्यालय खोल्नेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका थिए । विरोध हुने डरले उनले कार्यालय भने भएन ।
तत्कालिन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोका अनुसार लामो दुरीका सवारी साधन कुदाउँदा थकित भएका ड्राइभर फ्रेस हुन्छन् र निन्द्रा लाग्दा एकछिन आराम गर्ने ठाउँको रुपमा मात्रै विकास गर्ने लक्ष्य लिएर आयोजना निर्माणको छलफल सुरु भएको थियो । तर, तत्कालीन मन्त्री कार्कीले पेट्रोल पम्प, भ्युटार, स्विमिङ, पुल, रेस्टुरेन्ट र प्रहरीलाई चाहिने संरचना बनाउने प्रस्ताव अगाडि बढाएको र त्यसमा तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले साथ दिएपछि बजेट खर्च भएको उनी स्मरण गर्छन् ।
रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको लागि सरकारले खरिद गरेकोसहित २२ विगाह १२ कट्ठा जग्गा रहेको छ । पहिलो चरणमा रेस्टुरेन्ट, हेल्थपोष्ट, पेट्रोलपम र पुलिस विट बनाउने गरी २०७७ ठेक्का लगाइएको थियो । शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङका इन्जिनियर विनेश माझीका अनुसार कविन्द्र सृजनशील जेभीले ३३ करोड ६० लाख ६१ हजार २०१ रुपैयाँमा पहिलो चरणको काम गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो । २०८१ चैतमा काम सक्नेगरी त्यसको म्याद थपिएको छ ।
दोस्रो चरणमा कार्यशाला भवन, ७ तले विजनेश कम्प्लेक्स भवन, गार्ड हाउस, विज्ञापन बोर्ड, आपत्कालीन उद्दार उपकरण भवन, डुङ्गा विहार क्षेत्र, पिकनिक स्थल, स्विमिङ पुल, फुटपाथ शेड, पानीको फोहरा र सिँढी, ओभर ब्रिज, रेस्टुरेन्ट, ट्राफिक रेस्टुरेन्ट लगायतका संरचना बनाउने सेन्टर निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजनाको दोस्रो चरणको काम गर्न १ अर्ब ५० करोड ५५ लाख १३ हजार ९५१ रुपैयाँ खर्च हुने स्टिमेट छ ।
गत भदौमा निर्माणाधीन रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको अनुगमन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले पहिलो चरणको काम चाँडै सम्पन्न हुने बताएका थिए । स्थानीयको सहयोगले परियोजनाको काम सहज रुपमा भइरहेको भन्दै उनले चैत महिनाभित्रै पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएर दोस्रो चरणको काम सुरु हुने र त्यसमा बजेटको अभाब नहुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
अहिले भने आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने भएपछि प्रदेश सरकारले हात उठाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतिरमण भण्डारीले बताए । आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिएका छन् ।
आउँदो माघ ११ गतेदेखि प्रदेश सरकारले पहिलो पटक लगानी सम्मेलन गर्दैछ । लगानी सम्मेलनको सोकेसमा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरसमेत राखिने प्रदेश लगानी प्राधिकरणका सिइओ डा.सरोज कोइरालाले जानकारी दिएका छन् । सेन्टरसहित ३७ वटा आयोजना सोकेसमा राखिएको छ ।
आफ्नै योजनामा थालिएको गौरवको आयोजनालाई छाडेर मुख्यमन्त्री जहाज किन्ने छलफलमा लागेको भन्दै सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् । केहि दिन अगाडि मुख्यमन्त्री कार्की र नेपाल वायु सेवा निगमका पदाधिकारीबीच कोशी सरकारसँगको सहकार्यमा ट्विनटर जहाज खरिदबारे छलफल भएको सार्वजनिक भएको थियो ।
