विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलले कोशी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
सरकार एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गएको र मुख्यमन्त्रीले बेथिति नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै माओवादीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै सरकारमाथि प्रश्न उठाएको हो ।दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले तत्कालीन मन्त्री लिलाबल्लब अधिकारीको जापान भ्रमण, विनाअनुमति चार सांसदको कोलकत्ता भ्रमण, लगानी सम्मेलनबारे उत्पन्न विवाद, बाढी र पहिरोबाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माण र पुनःस्र्थापनामा सरकारको उदाशिनतामाथि प्रश्न उठाए । क्रिकेटको निजी कम्पनी विराटनगर किंग्सलाई ३० लाख दिने मुख्यमन्त्रीको घोषणाले पनि सरकारको नेतृत्व हचुवाको तालमा चलिरहेको पुष्टि हुने उनले दावी गरे ।
पत्रकार सम्मेलनमा आङ्बोले सरकार निरिह र लाचार भएको बताए । सरकार बेथितिपूर्ण ढंगले चलेको अवस्थामा जनताले थाहा पाउनेगरि संसदमा बहस गर्न चाहेकोले तत्काल प्रदेसशभाको अधिवेशन बोलाउन पनि माग गरे ।
संविधान र कानूनमै नभएको बजेट पुनरावलोकनको विषयमा दलीय संयन्त्रले फर्मान जारी गरेको भन्दै आङ्बोले त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए । पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् एमाले कोशीका इञ्चार्ज शेरधन राईतिर लक्षित गर्दै आङ्बोले भने ‘चुनावमा जनताले हराएका हरूवा नेताले मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर प्रदेशसभाले पारित गरेको बजेट पुनरावलोकन गर्ने फर्मान जारी गर्नु आपत्तिजनक छ’ उनले भने, ‘सरकारले कि पुरक बजेट ल्याएर आउनुपर्यो । अन्यथा संसदले पारित गरेको बजेट संविधान, ऐन कानुनले चिन्दै नचिन्ने संयन्त्रको फर्मानका भरमा पुनरावलोकन हुँदैन ।’
नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले सरकार सञ्चालनको लागि भन्दै गठन गरेको संयन्त्रका संयोजक रहेका राईले यसअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर कोशीको बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय सुनाएका थिए । यसअघि बजेट पुनरावलोकन नहुने बताउँदै आएका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई छेउमै राखेर दलीय संयन्त्रमार्फत बजेट पुनरावलोकनको निर्णय गरिएको थियो । प्रदेशसभा र सरकारमाथि जनताबाट पराजित नेताले हस्तक्षेप गर्ने निर्णय गरेको भन्दै माओवादीले त्यसबारे मुख्यमन्त्रीको धारणा मागेको छ ।
आङ्बोले मुख्यमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘म मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु तपाई छेउमा बसेर निरिह भएर सुनिरहनु भएको थियो । तपाईले र तपाईकै अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट असफल भएको हो ? हो भने पुरक बजेट ल्याउनु पर्यो । या कुनै थप बजेट छ भने संसदमा ल्याउन चुनौति दिन चाहन्छु । कुनै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह वा प्रतिशोधको आधारमा बजेट काट्न पाइँदैन ।’
माओवादीले उमागौरी सहकारीको ठगी प्रकरणको निश्पक्ष अनुसन्धानको लागि संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको राजीनामा समेत मागेको छ । पोखरेल सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएकै कारण सहकारी ठगीको छानबिन प्रभावित भएको भन्दै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पोखरेलको राजीनामा मागेका हुन् ।
पोखरेल पत्नी अन्जला कोइराला मोरङ धनपालथानस्थित उमागौरी कृषि सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएकी छन् । उनलाई पक्राउ गर्न अदालतले पुर्जीसमोत जारी गरिसकेको छ । ‘लेखा समिति सभापतिको पत्नी भएकै कारण उनी अनुसन्धानको दायरामा नआएकी हुन्, शक्तिको चलखेल भएर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छैन’, आङ्बोले भने, ‘त्यसैले सभापति पोखरेलले लेखा समितिबाट राजीनामा दिएर पत्नी अन्जलालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने बाटो खोल्नुपर्छ ।’
विगतमा यो मामिलामा सभापति पोखरेलले एक पैसा पनि हिनामिना नभएको भन्ने दाबी गरेको तर अहिले अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेकाले नैतिकताका आधारमा पोखरेलले राजीनामा गर्नुपर्ने माओवादी भनाइ छ । उमागौरी सहकारी प्रकरणमा पोखरेल पत्नी अञ्जलासहित २६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ । सहकारी ठगीमा पोखरेलकी पत्नी जोडिएको भएपनि प्रहरीले उनलाई कुनै सोधपुछसमेत नगरी मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो ।
पोखरेलले यसअघि आफ्नो र परिवारको सहकारी ठगीमा संलग्नता देखिएमा झुण्डिन तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, उनकी श्रीमति सञ्चालक रहेको समयमा सहकारीमा अनियमितता भएको छानविनबाट पुष्टि भइसकेको छ । अहिले भने पोखरेल मौन रहेका छन् ।
सहकारी ठगीमा जोडिएका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने गरेको प्रहरीले सत्तारुढ दलकै सांसदकी श्रीमति जोडिएको कारण उनलाई पक्राउ नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ । मुद्दा दर्तापछि विराटनगरको महेन्द्र रात्री विद्यालयकी शिक्षिका रहेकी अञ्जला विद्यालयमा ५ दिनको विदा लेखेर सम्पर्कहिन छन् ।
प्रदेश सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनका विषयमा पनि अन्यौलता भएको बताउँदै आङ्बोले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सुझाब दिए । प्रदेशमै पहिलो चोटी हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा एउटा निजी संस्थालाई मात्र च्याप्ने प्रयास गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । लगानी सम्मेलन सरकारले नै भव्य रुपमा गर्नुपर्ने सुझाब दिँदै उनले टेण्टभित्र सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने प्रयासकै लागि लज्जाको विषय हुने बताए ।
माघको दोस्रो सातामा तय गरेको लगानी सम्मेलनको व्यवस्थापन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले उद्योग संगठन मोरङलाई दिने मौखिक निर्णय गरेपछि विराटनगरका उद्योगी नै विभाजित भएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले एउटा संस्थालाई च्यापेर लगानी सम्मेलन व्यवस्थापनको जिम्मा दिएमा बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
सम्मेलनको उद्घाटनको व्यवस्थापनको जिम्मा आफूहरुलाई दिएको उद्योग संगठनले जनाएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले सरकारले उद्योग संगठनलाई लागनी सम्मेलनको व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको भन्दै धन्यवादसमेत दिएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले उद्योग संगठनले आयोजना गर्ने व्यापार मेलामा सम्मेलनको उद्घाटनको तयारी गरेका थिए । त्यसप्रति आलोचना भइरहेकोमा माओवादी केन्द्रले पनि सरकारको तयारीप्रति असहमति जनाएको हो ।
‘सम्मेलन व्यवस्थापनको नाममा कुनै अमुक संस्थालाई जिम्मेवारी दिने प्रयासले सरकारको अक्षमता मात्र प्रकट हुनेछ’ आङ्बोले भने, ‘सम्मेलनको तयारीको लागि पनि सरकारले पर्याप्त गृहकार्य नगरेको अनुभूति भएको छ ।’ लगानी सम्मेलनको तयारी हेर्दा अहिलेसम्म जम्मा ३७ वटा योजनालाई लगानी सम्मेलनमा ल्याउने तयारी भएकोले सम्मेलनको तयारी असाध्यै कमजोर रहेको उनले टिप्पणी गरे ।
आङ्बोले पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीको जापान काण्ड मुख्यमन्त्रीको लापरबाहीले गर्दा भएको भन्दै सरकारले आफ्नो धारणा अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न नसकेको आरोप लगाए । मुख्यमन्त्रीले कडाइ गरेको भए प्रदेशकै लज्जा हुने काण्ड नहुने भन्दै उनले अदालतबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेपनि नैतिक प्रश्न बाँकी नै रहेको टिप्पणी गरे ।
जापान प्रकरणबाट सरकारले पाठ नसिकेकोले चार सांसदलाई मुख्यमन्त्रीले कोलकत्ता पठाएर प्रदेशकै अपमान गरेको आङ्बोले आरोप लगाए । भारतको कोलकोत्तामा भएको सुन्तला महोत्सवमा एउटा निजी संस्थाले पहुँचको भरमा गरेको निम्तोको आधारमा चार सांसदलाई मुख्यमन्त्रीले कार्कीले कुनै सरकारी निर्णयविना पठाएका थिए ।
आयोजकले निम्तो नै नगरेका सांसदलाई पठाएर प्रदेशकै बेइज्जत गरेको आङ्बोको आरोप छ । ‘सभामुख तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी पनि नदिई सांसदलाई कोलकत्ता पठाएर मुख्यमन्त्रीले सत्ताको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ’ उनले भने, ‘न आयोजकले सांसदलाई बोलाएको थियो, न उनीहरुको त्यहाँ पहिचान खुल्यो । बरु प्रदेशसभा सदस्यको मर्यादामाथि नै मुख्यमन्त्रीको कामले प्रश्न उठ्यो ।’ पराष्ट्रको स्वीकृतिबिना किन सांसदलाई पठाइयो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले यसको जवाफदेहिता मुख्यमन्त्रीले लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न गरे ।
पत्रकार सम्मेलनमा आङ्बोले विपद्को बेलामा भएको क्षतिमा प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर भएको भन्दै क्षतिपछि राहत, मर्मत सम्भार र पुनःनिर्माणमा पनि सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । विपद्को तीन महिना बितिसक्दा पनि पीडितहरुले राहत नपाएको भन्दै उनले सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताए ।
आङ्बोले विराटनगर किङ्सलाई ३० लाख रुपैयाँ दिने भन्दै मुख्यमन्त्रीले गरेको घोषणा पनि हचुवाको भएको बताए । निजी क्लबलाई रकम दिन्छु भन्दै हचुवाको भरमा घोषणा गर्ने कामले सरकारको नेतृत्वको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय सरकारले कर्मचारीलाई आतङ्कित पार्नेगरि अपारदर्शी सरुवा गरेको भन्दै उनले कर्मचारीलाई हतोत्साहित बनाउने काम नगर्न चेतावनी दिए ।
