सम्पादकीय
मोरङको उमागौरी कृषि सहकारी ठगी प्रकरणले नेपालको सहकारी प्रणालीमा व्याप्त अनियमितता र असमान न्यायको एउटा नमुना प्रस्तुत गरेको छ । जिल्ला अदालत मोरङले सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न २५ जना प्रतिवादीहरू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेपनि प्रभावशाली व्यक्ति र सत्तासँग जोडिएका प्रतिवादीहरूमाथि छानविनमा प्रहरीको उदासीनता र न्यायको ढिलासुस्तीले हाम्रो न्याय प्रणालीप्रति विश्वासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । २२ करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना गरिएको यो प्रकरणले सहकारी क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीलाई उदांगो बनाएको छ । सहकारीको नाममा सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने, ऋणमा चलखेल गर्ने र बचतकर्ताहरूको पसिनाको कमाइको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति मात्र देखिएको छैन, यसमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला यो प्रकरणमा जोडिएकी छन् । उनी सहकारीका सञ्चालक रहेको समयमा सहकारीको ठूलो रकम हिनामिना भएको छ । उनीमाथि सहकारीको सञ्चालक हुँदा लिएको ऋण चुक्ता नगरेपछि आरएसडिसी लघुवित्तले कालोसुचीमा राखेको छ । तर, यो प्रकरणमा छानविन गरेको प्रहरीले उनलाई पक्राउ त सोधपुछ पनि नगरी अदालतमा सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मुद्दा लगेको छ । कोइरालालाई फरार सूचीमा राखेर मुद्दा अदालतमा लैजानुले यो प्रकरणमा प्रभावशाली व्यक्ति कसरी कानूनी प्रक्रियाबाट जोगिन प्रयासरत छन् भन्ने देखाएको छ । यो घटनामा सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष प्रहरी र न्याय प्रणालीको भूमिका हो । अञ्जला कोइरालाजस्ता व्यक्तिहरू, जसमाथि अनुसन्धान गर्ने हिम्मत प्रहरीले गर्दैन । खुलेआम विद्यालयमा पढाउन गइरहेकी उनलाई फरार रहेको भन्दै प्रहरीले मुद्दा अदालतमा लैजान्छ । यसले न्यायको उपहास मात्र गरेको छैन, सत्तारुढ दलका नेता र कार्यकर्ताले गरेको अपराधको ढाकछोप कसरी हुन्छ भन्ने विषय पनि उजागर गरेको छ ।
अन्य सञ्चालक सरह अभियोगपत्रमा कोइरालामाथि आरोप छ । तर, कोइरालालाई पक्राउ र सोधपुछ पनि नगरीनुले मुद्दा कमजोर बनाएर उनलाई उन्मुक्ति दिने नियत स्पष्टै देखिन्छ । फरार भनिका उनीहरुको कुनैपनि गतिविधिमा अंकुश नलाग्नुले प्रहरी प्रशासनको निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी नारायणप्रसाद चिमरियाले मुख्य अभियुक्तहरू पक्राउ नगरी अन्यलाई पक्राउ गर्नु व्यर्थ हुने दाबी गरेका छन् । तर, अदालतले सबैलाई समान अभियोग लगाएको अभियोगपत्रले यो दाबीलाई कमजोर बनाउँछ । उनको भनाइका आधारमा प्रहरीमाथि कोइरालाहरुलाई पक्राउ नगर्न र उन्मुक्ति दिन सरकारी दबाब रहेको अनुभूति मिल्छ । सहकारी संस्थाहरूको प्रमुख उद्देश्य समुदायलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउनु हो । तर, पछिल्लो समयमा सहकारीहरू ठगी र भ्रष्टाचारका अखडामा परिणत हुँदै गएका छन् । यस घटनाले सहकारी क्षेत्रको नियमन र निरीक्षणमा ठूलो सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ । सहकारी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन सकिने प्रणाली निर्माण नगर्दासम्म यस्ता घटना दोहोरिनेछन् ।
यो प्रकरणले प्रभावशाली व्यक्तिहरूले कानूनी प्रक्रियाबाट कसरी जोगिने प्रयास गर्छन् भन्ने देखाएको छ । अञ्जला कोइरालाजस्ता व्यक्तिहरूलाई विशेष सुविधा दिइनु र अन्य सामान्य अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरिनु न्यायको समानतामाथि गम्भीर प्रहार हो । फरार सूचीमा राखिएका व्यक्तिहरू विद्यालयमा उपस्थित हुन सक्नु र सार्वजनिक कार्यक्रममा भाग लिन सक्नुले हाम्रो न्याय प्रणालीलाई थप कमजोर बनाएको छ । प्रभावशालीहरूलाई जोगाउने र सर्वसाधारणलाई अन्याय गर्ने प्रथालाई अब अन्त्य गर्नुपर्छ । सहकारीमा संलग्न सबै दोषीहरूलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउनुका साथै भविष्यमा यस्ता प्रकरण नदोहरिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । न्यायप्रति जनताको विश्वास बचाउन सरकार न लाग्ने हो भने नागरिकको धैर्यता र भरोषा टुट्नेछ ।
