सम्पादकीय
कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले प्रदेश प्रशासनको आर्थिक व्यवस्थापनमा गहिरो समस्या रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनमा २७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको कुल खर्चबाट ३६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको तथ्यले आर्थिक अनुशासन र सुशासनप्रति सरकारको प्रतिबद्धतालाई गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यो प्रतिवेदनले लेखा प्रणालीमा जरा गाडेको अव्यवस्था उजागर गरेको छ । पानी–बिजुली महशुल समयमा नतिर्ने, भ्रमण खर्च प्रतिवेदन पेस नगरी रकम झिक्ने र विद्युतीय हाजिरीका आधारमा नियमविपरीत खाजा भत्ता भुक्तानी गर्ने जस्ता कमजोरीले प्रदेश प्रशासनमा वित्तीय पारदर्शिता अभावको संकेत गर्दछ । सबैभन्दा ठूलो समस्या पेश्की रकम फिर्ता नहुने प्रवृत्तिमा देखिएको छ । कुल बेरुजूमध्ये ६९.५३ प्रतिशत रकम पेश्की बाँकी रहेको छ । यसले प्रदेश सरकारको वित्तीय योजना कमजोर हुनुका साथै कार्यान्वयनमा लापरबाही भएको स्पष्ट संकेत गर्दछ ।
डिपिआर प्रतिवेदनको प्रमाणबिना रकम भुक्तानी, करका बिलमा अनियमितता, मापदण्डभन्दा बढी भत्ता वितरण र एकै स्थानमा नर्सरी उत्पादनलगायतका समस्या प्रतिवेदनमा उठाइएका छन् । यस्ता कार्यले सरकारको प्राथमिकता र खर्च गर्ने पद्दतिमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछन् । गत वर्ष २०७९÷८० को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बेरुजू देखिएको थियो । यो वर्ष पनि सुधारको सट्टा अनियमितता झन् गम्भीर भएको देखिन्छ । विशेषगरी, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी (३० करोड) बेरुजू देखिनुले वित्तीय व्यवस्थापनको कमजोरी र बेथितिलाई पुनः पुष्टि गरेको छ ।
यस प्रकारका आर्थिक बेथितिले न केवल प्रदेश सरकारको विश्वासयोग्यता घटाउँछ, दीर्घकालीन विकासका योजना र जनताको सेवामा गम्भीर प्रभाव पार्छ । जब प्रदेशको स्रोत व्यवस्थापन प्रभावकारी हुँदैन, त्यसले सामाजिक सेवाहरूमा कटौती, सार्वजनिक निर्माणमा ढिलाइ, र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि कमजोर बनाउँछ । यो अवस्था सुधार्न सरकारलाई तुरुन्तै प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ । सबै वित्तीय कारोबारलाई इ–पेमेन्ट प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले पेश्की भुक्तानी, बिल अनियमितता र फर्जी भुक्तानी रोक्न सहयोग गर्दछ । हरेक विभागको खर्चमाथि नियमित अनुगमन गरी अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ । वित्तीय साधनको कुशल व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा स्पष्ट रणनीति आवश्यक छ । कर्मचारीलाई लेखा र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका नियमबारे नियमित प्रशिक्षण दिई कार्यक्षमतामा सुधार गर्नुपर्छ ।
कोशी प्रदेशको लेखा व्यवस्थापनमा देखिएको यो अव्यवस्था केवल आर्थिक कमजोरी मात्र होइन, सुशासन र पारदर्शिताप्रतिको उदासीनताको द्योतक पनि हो । सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्छ । जनताको विश्वास कायम राख्न र प्रदेशको दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित गर्न आर्थिक अनुशासन र सुशासनलाई सुदृढ बनाउन सक्नु सरकारको मुख्य दायित्व हो । कोशी प्रदेशले यस अवस्थालाई सुधार्न नढटेको खण्डमा विकासको लक्ष्य केवल कागजमा सीमित हुनेछ ।
