विराटनगर । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवाद समाधान नहुँदै उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेपछि नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीले आपत्ती जनाएको छ ।
प्राधिकरणको कार्यबाट कोशी प्रदेशका उद्योगहरू थप संकटमा परेको भन्दै परिसंघले आफूले प्रयोग गरेको विद्युतको महसुल तथ्य र प्रमाणका आधारमा भुक्तानी गर्न तयार रहेपनि प्राधिकरणले विद्युत लाइन काटेको जनाएको छ ।
समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा एक आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले विषयको गम्भीरतालाई अध्ययन गरी आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । तर, प्राधिकरणले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी एकलौटी रूपमा उद्योगहरूको लाइन काटेको परिसंघको आरोप छ ।
‘सरकार द्वारा गठित आयोगको प्रतिवेदन मान्ने र कार्यान्वयन गर्ने सबै पक्षको दायित्व हो’ परिसंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चरम आर्थिक शिथिलता झेलिरहेको मुलुकको लागि यस्ता क्रियाकलाप सकारात्मक होइनन् ।’
उद्योग परिसंघले यस विवादमा सरकारले हस्तक्षेप गरी लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार समाधान खोज्नुपर्ने माग गरेको छ । साथै विवाद समाधान नभएसम्म प्राधिकरणले सम्पूर्ण उद्योगहरूको लाइन पूर्ववत जडान गर्नुपर्ने परिसंघको माग छ ।
