सम्पादकीय
दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले प्रोत्साहका कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि खासगरी कोशी प्रदेशमा दूधको उत्पादनमा बृद्धि भयो । धेरै किसानले व्यवासयिक उत्पादन थालेपछि दूधको मागअनुसार आपूर्ती हुनसक्ने अवस्था बन्यो । दूध मात्र नभएर दूधजन्य पदार्थमा पनि आत्मनिर्भरको अवस्था छ । तर, सरकारको गलत नीतिको कारण दूध किसानले भने सास्ती बेहोरिरहेका छन् । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले महिनौदेखि किसानको दूधको मूल्य भुक्तानी गरेको छैन । पछिल्लो समय सरकारले संस्थानलाई पैसा दिएपछि संस्थानले चैतसम्मको दूधको भुक्तानी दिएको छ । तर, चैतयता नै ६ महिना हुन लागेको छ । त्यसको पैसा किसानले कहिले पाउने भन्ने कुनै अत्तोपत्तो अझै छैन । संस्थानको विराटनगर आयोजनाले किसानहरुलाई मंसिरदेखि चैतसम्मको १७ करोड ८ लाख रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी दिएको छ । नेपाल सरकारबाट सर्तसहित ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेपछि संस्थानले सो रकम भुक्तानी गर्न सफल भएको हो । असोज बाहेक ५ महिनाकै भुक्तानी दिन बाँकी बक्यौता १३ करोड ८९ लाख पुगिसेकेको छ ।
मुलुक दूधमा आत्मनिर्भर भएर दुधजन्य पदार्थको आयात रोकिएको छैन । भारत र अन्य मुलुकबाट अहिले पनि दूधजन्य पाउडर, क्रिम, आइसक्रिमसहितको आयात भइरहेको छ । ठूलो परिमाणमा दूधको खपत गर्ने सरकारी निकायहरु नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पनि नेपालको उत्पादन भन्दा विदेशी उत्पादन नै लिने गरेकोले पनि नेपाली उत्पादनले बजार पाएको छैन । जसले गर्दा संस्थानले उत्पादन गरेको ठूलो परिमाणको बटर, नौनी र पाउडर दुध पनि बिक्री हुन नसकी गोदाममा थन्किएको छ । एकातिर किसानले आफूले बिक्री गरेको दूधको मूल्य महिनौंसम्म नपाउने अवस्था छ भने अर्कोतिर संस्थाले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न सकेको छैन । यसमा सहजीकरण गर्ने काम गर्नुपर्ने सरकार रमितजस्ते बसेको छ । जसले गर्दा मारमा भने किसानहरु नै परिरहेका छन् । महिनौंसम्म भुक्तानी नपाउँदा किसानहरुको घरखर्च र दुध दिने गाईभैसीको पालनपोषणमै समस्या भइरहेको छ । पछिल्लो पटक केही निजी डेरी उद्योगहरुले दूधजन्य पदार्थ निर्यातको प्रयास पनि गरेका थिए । विराटनगरको सुर्योदय डेरिले जापानमा २ पटक घ्यु निर्यात गरेको छ । प्रदेश सरकारले घ्यु निर्यातमा अनुदान पनि दिएको छ । तर, निर्यातको परिमाण सानो रहेकोले त्यसले अहिले प्रदेशका गोदाममा जम्मा भएको दुधजन्य पदार्थको स्टक खाली हुने अवस्था छैन । यो जटिलताबीच सरकारले बिकल्प नखोज्ने हो भने फेरि पनि किसान नै मारमा पर्नेछन् ।
संस्थानको विराटनगर आयोजनाले अहिले दैनिक सरदर १३ हजार लिटर दुध संकलन गरिरहेको छ । इलाम, झापा, धनकुटा, तेह्रथुमबाट आफ्नै संकलन केन्द्रमार्फत तथा मोरङ, सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीबाट सहकारी संस्थाहरुले संकलन गरेको दुध आयोजनाले खरिद गरिरहेको छ । कच्चा दूध बिक्री नभएपछि आयोजनाले पाउडर बनाएको छ । अहिले ८२ हजार किलो पाउडर र ९६ हजार किलो मख्खन आयोजनाको स्टकमा रहेको छ । पछिल्लो पटक आएको बाढी पहिरोबाट पनि दुध किसान समस्यामा परेका छन् । इलामको शान्तिडाँडा र बिब्ल्याँटे चिस्यान केन्द्रबाट हुने दुध ढुवानी पूर्णरुपमा बन्द छ । विराटनगरसम्म दुधको ट्यांकर जानसक्ने अवस्था नहुँदा चिस्यान केन्द्रहरुले दुध संकलन बन्द गरेका छन् । दुई चिस्यान केन्द्रहरुबाट दैनिक २ हजार ५०० लिटरभन्दा बढी दुध संकलन हुने गरेको थियो । अहिले संकलन बन्द भएपछि दशैंको मुखमा किसानहरुले दुध बिक्री गर्न नपाउने अवस्था बनेको छ । गएको मंसिर महिनादेखि दुधको भुक्तानी नपाएका किसानहरुले करिब १० महिनापछि ५ महिनाको रकम भुक्तानी पाएकोमा अहिले दुध नै बिक्री नहुने अवस्थाले उनीहरु थप समस्यामा परेका छन् । यो समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
