विराटनगर । कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय आफैंले घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उदासिन देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले भर्खरै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को कार्यक्रम, बजेट र खर्चको वार्षिक समिक्षा तथा प्रगति विवरणमा यस्तो देखिएको हो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय र मातहतका अन्य कार्यालयका लागि सरकारले ५८ करोड ४९ लाख ३५ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा चालूतर्फ ५२ करोड ६८ लाख ९५ हजार र पूँजीगततर्फ ५ करोड ८० लाख ४० हजार रुपैयाँ थियो । जसमध्ये मुख्यमन्त्री कार्यालयले चालूतर्फ १८ करोड ७९ लाख ६४ हजार अर्थात् ३५ दशमवल ६७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यस्तै बढाउनुपर्ने पूँजीगत खर्च भने मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले २ करोड २४ लाख ७४ हजार मात्रै गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले क्षमता विकास कार्यक्रम, अनुशिक्षण, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, सेमिनार तथा बैठक व्यवस्थापन खर्च, कानूनी साक्षरता, सुशासन प्रबद्र्धन सम्बन्धी कार्यक्रम गरेको छ । यस्तै प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक नबसेको र नवीनतम सोच खोजी कार्यक्रम पनि भएको पाइएको छ ।
ब्याण्डविथ तथा नेटवर्क व्यवस्थापन कार्यक्रम, स्थानीय तहहरुको कानून निर्माण सम्बन्धमा क्षमता विकास कार्यक्रम, सूचना अधिकारीका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम भने भएको छैन । ती कार्यक्रमहरुमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै सरकारले प्रदेश प्रशासनिक समन्वय परिषदको बैठक, प्रदेशस्तरीय मानव संशाधन विकास योजना निर्माण, तालिम नीति तथा मापदण्ड निर्धारण, सार्वजनिक सेवा वितरणको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारणका लागि छुट्याएको बजेट कार्यान्वयन भएन ।
प्रदेश सरकारले चौमासिक र वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी पनि नगरेको पाइएको छ । यस्तै प्रदेशको निजमती किताबखानाको अभिलेख व्यवस्थापन र लगानी सम्मेलनका लागि छुट्याएको बजेट पनि कार्यान्वयन भएन । प्रदेश सरकारले पूँजीगत परामर्श खर्चका लागि छुट्याएको ३ करोड रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन भने प्रदेश राजधानी व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको ३ करोड रुपैयाँले पनि कुनै काम भएन ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार ३५ वटा मन्त्रीपरिषदको बैठक र सचिव बैठक ८ वटा भएको छ । कार्यालय परिसरभित्र सवारीसाधन पार्किङस्थल निर्माण भएको तथा मुख्यमन्त्रीको सचिवालय रिनोभेसन तथा निवासमा वेटिङ रुम निर्माण गरिएको छ । कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धि कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत भएको, प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ को दफा २२ (२) बमोजिम मन्त्रालय मा वहाल रहेका कर्मचारीले पालन गर्नु पर्ने पदीय वा पेशागत आचार संहिता स्वीकृत गरी लागू गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दोश्रो आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र तथा योजना स्वीकृत गरिएको, लगानी सम्मेलनका लागि कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट सोकेस गरिने ६ ओटा आयोजना छनौट गरी लगानी सम्मेलन २०८१ मा प्रस्तुत गरिएको, ६ वटा भेटेरीनरी तथा सेवा विज्ञ केन्द्रको साविकको दरबन्दीमा नबढ्ने गरी अस्थायी संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गरिएको, प्रदेश निजामती कितावखाना संचालन सम्बन्धी निर्देशिका जारी भई स्थाई कार्यालय तथा स्थाई पद दर्ता सम्बन्धि कार्य सुरू भएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लख छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८०, स्थानीय सरकारी सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८०, प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८०, प्रदेश किताबखाना (कार्यसञ्चालन) निर्देशिका, २०८०, कर्मचारीको स्वतः बढुवा तथा तह वृद्धि सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० र प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८० जारी गरेको उल्लेख गरेको छ ।
