विराटनगर । वन क्षेत्रमा मानवीय क्रियाकलाप घटाउने नीति सरकारले अगाडि सार्न आवश्यक भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । वनमा मानवीय गतिविधि अधिक बढ्दा प्राकृतिक विपद्का घटना बढेको साथै वन्यजन्तुहरुको बासस्थान असुरक्षित भइरहेकोले मानिसबाट हुने अतिक्रमलाई निरुत्साहित गरिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका हुन् ।
मोरङको बेलबारीस्थित बेतना सिमसारमा आइतबार संसदीय पत्रकार मञ्चको आयोजना र अध्यक्षतामा युएनडिपी संसद विकास परियोजनाको सहयोगमा भएको बहुसरोकार छलफलमा स्थानीय सरोकारवालाहरुले वन तथा वन्यजन्तु र प्राकृतिक समस्याहरुलाई जोडका साथ उठाएका हुन् ।
चिसाङ–लोहन्द्रा साझेदारी वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दिनेश गिरीले घाँस खोज्ने र निगुरो टिप्ने नाममा वनमा अत्यधिक मानवीय गतिविधि बढेको बताए । उनले अनियन्त्रितरुपमा भइरहेको मानवीय गतिविधि रोक्न नसके वन तथा वन्यजन्तु मासिनसक्ने जोखिम देखिएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्ने बताए । वनदेखि १० किलोमिटर टाढासम्मका किसानहरु बाख्रापालनमा चारकोसे झाडीमा निर्भर हुने प्रवृत्तिले वन्यजन्तुका लागि वनमा आहाराको अभाव हुन थालेको र वन्यजन्तु आवादी क्षेत्रमा प्रवेश गरी खेतीबाली खाइदिने समस्या बढेको उनले बताए । ‘बेलबारी क्षेत्रको वनमा मात्र दैनिक ३०० जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरुले साइकलमा डाले घाँस लैजाने गरेका छन्, जसले व्यवसायिक बाख्रापालन गरिरहनुभएको छ । उहाँहरुको फर्म दर्ता गर्दा पहिले घाँस तयार छ कि छैन भन्ने हेरेर मात्र अनुमति दिनुपर्छ अन्यथा वनले यो चाप थेग्न सक्दैन । अहिले बस्ती क्षेत्रमा हात्ती प्रवेश गर्नुको मुख्य कारण पनि आहाराकै अभावले हो’, अध्यक्ष गिरीले भने ।
बेलबारी बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक भुपेन्द्र कोइरालाले वन क्षेत्रबाट जथाभावी घाँस तथा बोटबिरुवा काट्न रोक लगाउनु पर्ने र वनमा फलफुल र घाँस लगाउने कार्यक्रम नै बनाउन जरुरी रहेको बताए ।उत्तरी मोरङको राजमार्ग वरिपरीको क्षेत्र यतिबेला वातावरणीय प्रदूषण, सिमसार क्षेत्रको विनास र वन्यजन्तुबाट हुने मानवीय र कृषि क्षेत्रको हानी नोक्सानीबाट प्रभावित भइरहेकोमा सरोकारवालाहरुले जनप्रतिनिधिहरुलाई त्यसैमा केन्द्रित भएर समाधानमा काम गर्न आग्रह गरेका थिए । सिमसार क्षेत्रका जानकार इरान राईले अनियन्त्रितरुपमा भइरहेको बसाइँसराइलाई सरकारले कानुन बनाएर व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्नुपर्ने बताए । पहाडी क्षेत्रबाट भइरहेको बसाइँसराइलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने पहाड मानवरहित बन्दै जाने र तराईको पर्यावरणमा अनावश्यक दबाब र हस्तक्षेब बढ्ने भएकोले कानुन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । उनले अनियन्त्रित बसाइँसराइको प्रभाव सिमसार क्षेत्रमा पनि परेको र वन्यजन्तु चोरी तस्करी आदि बढिरहेको बताए ।
बेलबारी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विवेक मिश्रले प्लास्टिकजन्य वस्तुले वन क्षेत्र प्रदूषित बनिरहेको भन्दै सरकारले प्लाष्टिक प्रयोग नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने बताए । प्लाष्टिककै कारण सिमसार प्रदुषित भइरहेको, कछुवा लोप भइरहेको र वनमा रुखविरुवा उत्पादनमा पनि असर पुगिरहेको मिश्रको भनाइ थियो ।
लक्ष्मी सामुदायिक वनका अध्यक्ष सुजय गौतमले सरकारले हात्तीलाई समस्याको रुपमा नभएर वनको सम्पत्तिको रुपमा संरक्षण गर्ने नीति बनाउन सक्नु पर्ने बताए । उनले लक्ष्मी सामुदायिक वनमा नियमित रुपमा ८–१० वटा हात्ती लामो समयदेखि बसिरहेको र पर्याप्त खानेकुराको प्रबन्ध मिलाइदिएकै कारण केही समययता ती हात्ती बस्ती क्षेत्रमा नआएको उनले बताए । सामुदायिक वनले केरा बाँस लगायतका हात्तीले मनपराउने आहारा वनमै लगिदिनेसमेत गरेको उनले बताए ।
निगुरो उत्पादन गर्ने निहुँमा स्थानीयले नियोजितरुपमा वनमा आगो लगाउने गरेको भन्दै छलफलमा सहभागीहरुले आगलागीबाट चराचुरुङ्गी र जमिनमुनी बस्ने जीवजन्तुहरुमा ठूलो क्षति पुगिरहेको बताए । लोहन्द्रा सामुदायिक वनका अध्यक्ष गिरीले गएको हिँउदमा भएको आगलागीमा दर्जनौं कालिज मरेको, सयौं अण्डाहरु नष्टभएको, सर्प लगायत धेरै जीवजन्तुहरु मरेको भेटिएको भन्दै आगलागी नियन्त्रमा विशेष कार्यक्रम नै चलाउन जरुरी रहेको बताए ।
सिसौलि सामुदायिक वनका अध्यक्ष भोजराज बस्नेतले सामुदायिक वन र साझेदारी वनमा केही निश्चित क्षेत्रलाई मानवीय गतिविधि शून्य बनाउँदै लैजान जरुरी रहेको बताए । त्यसो गर्न समेमा वन स्रोत उपयोग गर्न र वन्यजन्तुहरुको बासस्थान सुरक्षित दुवै गर्न सकिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
छलफलमा किसानहरुले वन्यजन्तुबाट खेती जोगाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । वन्यजन्तुले नष्ट गरिदिएको खेतीको सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भएपनि धेरै लामो समय लागाउने र त्यसको सिफारिस प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो रहेकोले सहज बनाउनु पर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । किरात याक्थुम चुम्लुङका अध्यक्ष तिलक साम्पाङ राईले तत्काल क्षतिपूर्ति दिने गरी कानुन बनाउन माग गरे । स्थानीय सरकारबाट तुरुन्तै क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वय गरेर यो कानुन छिटो बनाइदिन माग गरे ।
बेलबारी ३ का वडाध्यक्ष योगेनद्र सुवेदीले बेलबारी नगरपालिकाले प्राकृतिक विपदका विभिन्न पक्षमा काम गरिरहेको बताए । खोला नियन्त्रणदेखि वन्यजन्तुबाट हुने क्षति, वन्यजन्तुविरुद्ध हुने क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक र सुरक्षाका लागि काम गरिरहेको उनले बताए । उनले पनि सामुदायिक वनहरुमा केही क्षेत्रलाई मानव निषेधित बनाइनु पर्ने बताए ।
डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारी तथा हात्ती विज्ञ बादल लम्सालले सामुदायिक वन र साझेदारी वनले गर्ने आम्दानीको कम्तिमा ५ प्रतिशत रकम वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिपूर्तिका लागि खर्च गर्ने कानुनी व्यवस्था पालना नभएको बताए । ऐन संशोधन गरेरै भएपनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । उनले किसानहरुलाई अनिवार्य बाली बिमा गर्न लगाउने र बिमा प्रिमियमको ९० प्रतिशतसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले लगानी गरिदिने व्यवस्था मिलाउन सक्दा क्षतिपूर्तिको चाप सरकारलाई कम पर्ने सुझाव दिए ।
बेलबारी नगरपालिकाका कर्मचारी विरेन्द्र गिरीले गएको आर्थिक वर्षमा बेलबारी नगरपालिकाले वन्यजन्तुले बाली नष्ट गरेवापत मात्र ३३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भुक्तानी गरेको जानकारी दिए । उनले वन्यजन्तुहरुको आहार व्यवस्थापनसँगै बस्ती क्षेत्रमा आउनबाट रोक्नका लागि ५ हजार बाँसको बिरुवा रोपेको, वन क्षेत्रमा ३ हजार बढी कागतीको बिरुवा रोपेको र यस वर्ष वन र बस्तीको सीमावर्ती क्षेत्रमा माहुरीको घारहरु राखेर हात्तीको प्रवेशलाई रोक्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
छलफलमा भाग लिँदै बिबिएस चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी सरु मिश्रले आफूपनि हात्ती प्रभावित परिवारको सदस्य भएको बताइन् । उनले हात्तीले गर्दा वन नजिकका बस्ती क्षेत्रबाट विद्यार्थीहरु केही समय स्कुल जान नसकेको भन्दै वन्यजन्तुबाट हुने समस्या समाधानको ठोस पहल गरिदिन आग्रह गरिन् ।
छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य ज्ञानेन्द्र सुवेदीले स्थानीय सरोकारवालाहरुबाट विषय जानकारीमा आएको भन्दै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए । उनले सहजरुपमा कृषि बिमा गर्ने र क्षतिपूर्ति पनि स्थानीय तहबाटै भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने बताए । उनले भने ‘तीनवटै तहको सरकारबीच चालमेल हुने र कागजी तथा प्रक्रियागत समस्या कम गर्न संसदमार्फत मेरो पहल हुन्छ ।’ उनले प्रदूषण र अन्य अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने उपाय खोजी गर्न सरकारलाई दबाब दिने पनि बताए ।
प्रदेश सांसद तथा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गिता तिम्सिनाले वन्यजन्तु सम्बन्धित समस्या न्युनीकरण गर्ने विषयमा संसद र संसदीय समितिमा छलफल गर्ने बताइन् । यसअघि पनि हात्तीबाट सिर्जित समस्याका बारेमा सदनमा जोडदाररुपमा कुरा उठाएको भन्दै अब पनि सरकारलाई विषयमा केन्द्रित भएर काम गर्न दबाब दिने गरी भूमिका खेल्ने बताइन् ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद शोभा चेम्जोङले सरकारले स–साना विषयमा ध्यान दिएर काम गर्न सकेमा धेरै समस्या समाधान गर्न सकिने र धेरै खर्च पनि नलाग्ने बताइन् । प्रकृति र मानवबिचको अन्तरसम्बन्धलाई ठिक ढंगले सञ्चालन गर्न प्राकृतिक स्रोतको उचित उपभोग गर्ने र संरक्षणमा पनि उतिकै पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद खड्ग बस्नेतले वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरे समस्या रहेको छलफलबाटै बुझ्न पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । उनले भने ‘म पहिलो पटक यस्तो विषयको छलफलमा सहभागी भएँ, यस विषयमा थप अध्ययन गर्ने चासोसँगै उठेका समस्या समाधानका लागि उपाय खोजी गर्ने प्रेरणा मिलेको छ ।’
संसदीय पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष कुमार लुइँटेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले जनचेतनामूलक कार्यक्रम बस्तीतहसम्म लैजान आग्रह गरेका थिए ।
यस्तै बेलबारी क्षेत्रमा मात्र गतवर्ष तीन वटा हात्ती मारिएका थिए भने एक जना व्यक्तिको ज्यान गएको थियो । हात्तीले ३७ वटा घरगोठ भत्काइदिएको थियो भने हात्तीलगायत अरु वन्यजस्तुका कारण तीन सय भन्दा बढी किसानको अन्नबाली नष्ट भएको थियो । न्याउरी मुसा रोक्न थापेको धरापमा हात्ती परेर मरेपछि एकजना किसान अहिले जेलमा बस्नु पर्ने अवस्था आएको भन्दै स्थानीयले समस्याको दीगो समाधान खोज्न आग्रह गरेका हुन् ।
