कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष–२०८२ घोषणा गर्दै कोशी प्रदेशलाई पर्यटनको हब बनाउने योजना सरकारले बनाएको छ । कोशी प्रदेश भनेको पर्यटक र पर्यटनका लागि उच्च सम्भावना भएको प्रदेश हो । हाम्रो प्रदेशमा संसारकै टप हिमशृंखला छ । धार्मिक र ऐतिहासिक स्थलहरु पनि यहिँ छन् । कृषि पर्यटनको पनि सम्भावना उत्तिकै छ । बन जंगल र जडिबुटीहरुले पनि पर्यटनको सम्भनालाई बढाएको छ । पर्यटककको मन लोभ्याउने विभिन्न दृष्यहरु हिमतालदेखि लिएर प्राचिन कालमा धेरै ऋषिमुनिहरुले तपस्या गरेका स्थलहरु कोशी प्रदेशमै छन् । प्रचारप्रसार नभएर ओझेलमा परेका हुनाले यसलाई संसारभरी पुर्याउन र देखाउनका लागि पर्यटन वर्ष मनाउन लागिएको हो । यसले कोशी प्रदेशलाई आर्थिक हिसाबले समृद्ध बनाउन मद्दत गर्ने सरकारको विश्वास छ ।
सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई कोशी प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई, गाउँपालिका नगरपालिका महासंघहरुलाई, पर्यटन व्यवसायी, होटल व्यवसायी र पत्रकाहरुलाई एकै ठाउँमा बोलाएर हामीसँग के–के छ ? हाम्रो सम्भवना के–के छ ? कार्यक्रम के–के छ भनेर यसबीचमा जानकारी दिन्छौं ।
अस्ति भर्खरै सुनसरीको चतारामा लागेको कुम्भमेलाले पनि संभावना देखाएको छ । हाम्रो अनुमानमा १० लाखभन्दा बढी भारतीय पर्यटक मेलामा सहभागी भएका छन् । हामीले प्रचारप्रसार गरेपछि भारतका विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई बोलाएका छांै । हामीले ४÷५ जना भारतका नाम चलेका ठुला गुरुहरु पनि ल्याउँदैछौं । युपी, बिहार र बंगालका मुख्मन्त्रीलाई बोलाउने र सम्भावना बोकेका ठाउँहरु घुमाउने योजना छ । जनवरीतिर साइवेरियाबाट बिभिन्न चराहरु जाडो छल्नका लागि हाम्रो नेपालको कोशी प्रदेशमै आउँछन् । भारतीय पर्यटकहरु पनि त्यसबेला धेरै आउँछन् । तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई हाम्रो भुगोलले राम्रो साथ दिन्छ, त्यतिबेला । हामी पर्यटन वर्षमा १६ लाख हाराहारीमा पर्यटक भित्र्याउँले लक्ष्यमा छौं ।
पर्यटनको नाममा सरकारले मन्दिर गुम्बा आदि धार्मिक स्थानमा धेरै बजेट लगाएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । तर, हामी जुन भुगोलबाट जन्मेर आएका छौं, गाउँमा जाँदा मन्दिर, मस्जिद, गुम्बामै पैसा हाल्दिनु भन्ने माग हुन्छ । टुक्रे योजना नदिँदा पब्लिकको आवाज नसुनेको हुन्छ । जनतालाई चित बुझाउन सकिएन भने केको सरकार ? यी सबै कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर बजेटमा टुक्रे योजना पनि छ । यद्यपी बजेट निर्माणको समयमा म सरकारमा थिइनँ । अब विभिन्नखाले योजनाहरु निर्माण गर्छौं । आउने दिनमा सम्भावना र फाइदा हेरेर अध्ययनपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्छौ ।
(कुराकानीमा आधारित)
