सम्पादकीय
अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं बेलगाम अभिव्यक्तिको कारण विगतमा विवादित बन्दै आएका पात्र हुन् । आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि कहिले भारतविरुद्ध आगो ओकल्ने उनी कहिले मध्यरातमा भारतीय जासुस संस्था रअका प्रमुखलाई बालुवाटार बोलाएर मुलुकमा अस्थिरता कायम राख्न संसद बिघटनको सहमति गर्ने उनको विगत हो । पछिल्लो समयमा त सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरुले पनि लगाम छाडेका छन् । ओलीको दल नेकपा एमालेका सांसदहरुको अवस्था त्यस्तै देखिन्छ । एमाले उपमहासचिव रहेका सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्त पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पोखरामा अमर्यादित अभिव्यक्ति दिए । मन्त्री गुरुङले आफ्नै सरकार मातहतमा रहेको प्रहरी प्रमुखको जिब्रो थुत्नुपर्ने अभिव्यक्ति सामान्य हैन । प्रहरी ऐन ल्याएर संघीयता बलियो पार्न नखोजेको भन्दै प्रहरी प्रमुखमाथि सरकारको प्रवक्ताले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तीजनक र निन्दनीय हो । संघीयता कार्यान्वयन सरकारले गर्ने हो । प्रहरी सरकारकै अंग हो । आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न प्रहरीमाथि आरोप अक्षमताको नमुना हो ।
मन्त्री गुरुङले दिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध संसदमा पनि कुरा उठेको छ । पूर्वआईजीपीहरूको संगठन ‘पूर्व प्रहरी संगठन प्रमुख मञ्च’ले सञ्चारमन्त्री गुरुङले माफी माग्नुपर्ने वा उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति नै जारी ग¥यो । तर, न त्यसबारे उनले स्पष्ट पारेका छन् । न सरकारले नै बोलेको छ । मन्त्रीले मर्यादा र शिष्टताको सबै सीमा पार गरी अभिव्यक्ति दिनु र त्यसबारे सरकारले औपचारिक प्रतिक्रिया नदिनुले अराजक शासनको झल्को दिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई अराजक र स्वच्छन्द मेयर भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ । तर, त्यो आरोप लगाउने दलकै नेता, मन्त्री र सांसदहरुले सीमा पार गरेका देखिन्छ । संघीय संसदले भर्खरै टिआरसी विधेयक पारित गरेर नेपालको शान्ति प्रक्रिया पुर्णता दिनेतिर अगाडि बढेको छ । तर, एमालेका सांसदले त्यसलाई बिथोल्न सक्रिय छन् । संसदमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले माओवादीले जनयुद्धको नाममा हिंसा मच्चाएको, लुटपाट गरेको र मुलुकलाई पछाडि धकेलेको असान्दर्भिक आरोप लगाए । जबकि माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई नेपालका राजनीतिक दल मात्र नभएर संविधानले पनि राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनको रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ ।
माओवादी जनयुद्धविरुद्ध एमाले नेताहरुले दिएको अभिव्यक्तिको जवाफ एमालेतिरै फर्किएमा के होला ? मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउन १४ वर्ष जेल बसेको एमाले अध्यक्ष ओलीले बताउने गरेका छन् । तर, झापा आन्दोलनको क्रममा २०२८ सालमा धर्म ढकालहरुको टाउको काटेको आरोपमा उनी जेल बसेका हुन् । अनि माओवादी जनयुद्धलाई हिंसा र अपराध मान्ने एमालेजनले धर्म ढकालको हत्या गरेको आरोपमा १४ वर्ष जेल बसेको ओलीको बारेमा के भन्ने ? झापा आन्दोलन राजनीतिक अभियान थियो कि हिंसा ? संसद्को दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकारमा सहभागी मन्त्री र सांसदका अभिव्यक्तिले उनीहरुको गैरजिम्मेवारपनलाई उजागर गरेको छ । विज्ञताको अभाव, अध्ययनको अभाव, अभिव्यक्तिमा गाम्भीर्यताको अभाव र नेतृत्वको चाकडी गर्ने लालसाले यस्ता विवादित अभिव्यक्तिहरु आइरहेका छन् । नेताहरूको बोलीमा लगाम छैन । उनीहरूको स्कुलिङबाट आएकामा पनि लगाम देखिन्न । उनीहरुमा लगाम लाग्नुपर्छ ।
