विराटनगर । सत्ता पक्षकै सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर आफूहरुको माग विपरीत प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा ऐन संशोधन विधेयक पारित गराउन खोजेको भन्दै लेखा र वन रक्षक कर्मचारीहरु फेरि आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले मंगलबार कोशी प्रदशेसभा अगाडि धर्ना दिए ।
कोशी प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा छलफलको क्रममा छ । उक्त विधेयकमाथि मंगलबार दिउँसोसम्मको संशोधनको समय दिइएको थियो । लेखा समूहका कर्मचारी सुरज कोइरालाले गत असारमा गरेको आन्दोलनका क्रममा भएको सहमति अनुसार ल्याइएको संशोधन विधेयकमा सत्ता पक्षकै सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर आफूहरुको माग सम्बोधन हुने दफा हटाउन खोजिएको बताए ।
लेखा समूहको माग सम्बोधनका लागि ल्याएको संशोधन विधेयकको दफा १४ (ग) मा ‘समायोजन ऐन बमोजिम प्रदेश अधिकृत छैटौं तहमा समायोजन भएका र यो ऐनको दोस्रो संशोधन प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म एक पटक पनि तह वृद्धिको सुविधा नपाएका र समायोजन हुनु पूर्वको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको सेवा अवधि र अधिकृत छैटौं तहको सेवा अवधिसमेत गणना गरी एघार वर्ष सेवा अवधि पूरा भई सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूहका लागि आवश्यक पर्ने विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका तथा प्रदेश स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित व्यवसायिक परिषद्मा नाम दर्ता भएका र नाम दर्ता नवीकरण भएका कर्मचारीलाई दफा ४२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बोजिमको समितिको सिफारिसमा अख्तियारवालाले एक पटकका लागि मात्र अधिकृत सातौं तहमा बढुवा गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
उक्त विधेयकको १४ (घ) मा ‘उपदफा १४ (क), १४ (ख) र १४ (ग) बमोजिम बढुवा वा तह मिलान भएका कर्मचारीको लागि माथिल्लो तहको पद स्वतः सिर्जना हुनेछ र सो पदमा जुनसुकै कारणले कर्मचारी बाहल नरहेमा उक्त पद स्वतः तल्लो पद कायम हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।
संशोधन विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर सो बुँदा नै हटाउने प्रयास भएको लेखाका कर्मचारीको दाबी छ । ‘सहमति गरेर आफैंले ल्याएको संशोधन विधेयकमाथि फेरि आफैंले अर्को संशोधन गरेर हटाउनु भनेको बेइमानी गर्नु हो । यस्तो बेइमान सरकारसँग हामीले कसरी काम गर्नु ?,’ कोइरालाले भने ।
एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन कोशी प्रदेश अध्यक्ष योगेश्वर खनालले वन रक्षकको विषयमा पनि संघीय कानुन बाझिने गरी निजामती सेवा ऐन ल्याइएको दाबी गरे । ‘त्यो समाधानका लागि ल्याइएको विधेयकमा सत्तापक्षकै सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले थप संशोधन गर्ने प्रयास गर्नुभएको हो । यो हामीलाई मान्य छैन,’ उनले भने ।
एमालेका सांसद इश्वरचन्द्र दुलालले सबै कर्मचारीलाई मान्य हुने गरी ऐन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । ‘म संसद भवन छिर्दा कर्मचारीहरू आन्दोलनमा आएको देखें,’ उनले भने, ‘यसरी कर्मचारीहरु असन्तुष्ट हुने गरी, आन्दोलनमै उत्रने गरी ऐन ल्याउनु हुँदैन । सबैलाई मिलाउने खालको ऐन बनाउनु पर्छ ।’
उता, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्ने वा जस्ताको तस्तै पारित गर्ने भन्ने निर्णय प्रदेशसभाले नै गर्ने बताए । ‘कहिलेकाहीँ सरकारले ल्याएको विधेयकमा सरकारले नै मिलाउनु पर्ने रहेछ संसदले मिलाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा आयो भने त्यसमा संशोधन हुन्छ । सरोकारवाला सबैको न्यायोचित हित हुने गरी ऐन बन्नुपर्छ,’ भण्डारीले भने ।
आफूले संशोधन गर्न लागेको विषय थुप्रै रहेको उनले बताए । लेखा समूहका कर्मचारीको माग सम्बोधन भइसकेको बताउँदै उनले आफूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको विषयले प्रदेशको निजामती सेवा बर्बाद हुनबाट रोक्ने दाबी पनि गरे । कर्मचारीले धर्ना दिइरहेको विषय थाहा छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘धर्ना दिएका भरमा नहुने कुरा पुरा हुँदैन । जायज कुरा धर्ना नदिए पनि पूरा हुन्छन् । प्रदेशको निजामती सेवा बर्बाद हुने खालको कुरा, प्रदेशको निजामती सेवा इफिसेन्सी कमजोर हुने कुरा हुँदैन । स्वतः मागेर हुँदैन । त्यो चाहिं ख्याल गर्नुपर्छ । स्वतः भन्ने कुराले हिजो कति ठिक ठाउँमा पुग्यो भन्ने विषय हामीले ख्याल गर्नुपर्छ ।’ यसअघि केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले सहमति अनुसार लेखालाई छोडेर प्रशासनका लागि मात्रै विज्ञापन आव्हान गरेकोले समस्या सिर्जना भएको उनले बताए ।
