विराटनगर । सत्ता सहयात्री दल र सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधान बमोजिम प्रदेशसभाबाट ३० दिनभित्र लिनुपर्ने विश्वासको मत नलिएका कारण ३१ औं दिनमा पदमुक्त भएका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की लामो समय प्रदेशसभामा उपस्थित भएनन् । प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा पनि उनी बैठकमा देखिएनन् । निकै लामो समयपछि प्रदेश सभामा उपस्थित भएका पूर्वमुख्यमन्त्री कार्की शुक्रबार संसदमा कडा शैलीमा प्रस्तुत भए ।
नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट विशेष समय लिएर बोलेका कार्कीले अधिकांश समय वर्तमान सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका नेता तथा वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको विरोधमा खर्चिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै उनी सदनमा प्रस्तुत भएका थिए ।
बजेट प्रस्तुत गर्दादेखि पारित गर्ने प्रक्रियासम्म सहभागी नभएका उनी बजेट कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि साझेदार दलमाथि नै खनिएका हुन् । त्यसबारे उनको आलोचना छ । एक सांसदले भने ‘उनी बजेट बनाउने बेलामा कतै देखिएनन् अहिले सत्ता समीकरण भइरहेको बेलामा कुण्ठा व्यक्त गर्नु राजनीतिक संस्कार होइन ।’
पूर्वमुख्यमन्त्रीले आफूले सुरु गरेका जनमुखी कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता नदिएको भन्दै तीब्र आक्रोश पोख्दै संसदमै अभिव्यक्ति दिएपछि आइतवार साँझ मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई लक्षित गरी नबुझी बोल्दा पछुताउनु पर्ने टिप्पणी लेखे । उनले त्यतिमात्र लेखेनन् मानिसले आफूले गरेको काम वा बोलेको कुराको जिम्मा मात्र लिनुपर्नेमा त्यतिधेरै मानसिक छटपटी हुनुको कारण उनीमा भएको कुण्ठा र डिप्रेसन हुनसक्ने आशंका पनि व्यक्त गरे । सँगसँगै उनले यतिधेरै छटपटी हुनुपर्ने कारणप्रति नै शंका गरेका छन् ।
आफू मुख्यमन्त्री हुँदा गरेका आर्थिक अपचलनका सेटिङहरु भत्किन थालेपछि पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की आक्रोश व्यक्त गर्न थालेको एमाले सांसदहरुको आरोप छ । पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले सबैभन्दा बढी जोड दिएर उठाउने गरेको १० वर्षमुनिका बालबालिकाहरुको विशेषज्ञ उपचारको बजेट कटौटी गरेको विषय हो । एमाले सांसदहरु भने त्यसैमा मुख्यमन्त्री कार्कीको सेटिङ भएको हुनसक्ने आशंका गर्छन् ।
१० वर्षमुनिका बालबालिकाको उपचारको नाममा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेश भएको फर्जी बिलको रकम नयाँ सरकार आएपछि रोकिएको थियो । यद्यपि सरकारले फरक ढंगबाट उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेरै दाबी गरेको छ ।
नोबेल मेडिकल कलेजले ३ करोड ७९ लाख २ सय ७४ रुपैयाँको बिल मन्त्रालयमा पेश गरेकोमा १ करोड २८ लाख ८ हजार २ सय ९९ रुपैयाँ फर्जी देखिएर मन्त्रालयले भुक्तानी नगरेपछि कार्की आवेगमा आएको एमालेको आरोप छ । `त्यसमा उनको सेटिङ थियो, भत्कियो´ सरकारको दाबी छ । त्यस्तै विराट मेडिकल कलेजले १ करोड ७६ लाख बिल पेश गरेकोमा ५१ लाख ११ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ फर्जी देखिएपछि सरकारले ५१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी नै गरेन ।
केदार कार्की मुख्यमन्त्री हुँदा उनले आफ्नो अनुकुलका नोबेल, विराटलगायतका केही अस्पताललाई कार्यविधि सहज बनाएर उपचार सहमति गरेका थिए । तर, त्यो रकम भुक्तानी नभएपछि उनी आक्रोशित भएको मुख्यमन्त्रीको सचिबालयले दाबी गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१ /०८२ मा बालबालिका उपचारको लागि ४ करोड २९ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ भनेँ काठमाडौं इन्स्टिच्यूट अफ चिल्ड्रेन हस्पिटललाई १ करोड रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव डा. राधिका थपलियाले अहिले पनि प्रदेशका सामुदायिक र सरकारी अस्पतालमा १० वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको निशुल्क उपचार नरोकिएको बताईन् । शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्रका लागि पनि ३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, महिला स्वंयसेविकाहरुको लागि ४ करोड १ लाख रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटमै देखिन्छ ।
सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले तात्कालिन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो उदेश्य पुरा नभएपछि आएको अभिव्यक्ति दिएको बताएका छन् । आफ्नो इन्ट्रेष्ट पूरा नभएपछि उनी आक्रोशमा आएको बताए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर राना पनि पूर्वमुख्यमन्त्रीको सेटिङ भत्किएकैले आक्रोशित भएको बताउँछन् । उनले भने ‘उहाँको सेटिङ कतै न कतै भत्किएकै देखिन्छ नत्र रातो किताबमा उहाँले भनेका सबै योजनामा बजेट परेकै छन् अनि त्यसलाई नपढी, अध्ययन नगरी किन बोलिरहनुभएको छ त ?’ उनले केशलिया सडक, बालबालिकाको उपचारका लागि पनि पहिलेको भन्दा बढी बजेट राखिएको दाबी गरे । ‘आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउने दललाई नछोडेको र अहिले सरकारले ती कार्यक्रम काटिदिएको भए उहाँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँ आफू चल्न पनि नजान्ने अनि अहिले रोएर हुन्छ ? उहाँले उठाइरहेको कुरा उहाँको दलले कसरी लिइरहेको छ भनेर पनि तपाइँहरुले बुझ्नुस् न ।’
आफ्नो करिब एक बिघा भन्दा बढी जग्गासमेत रहेको विराटनगर ५ र ६ मा अरु व्यवसायीसमेतको जग्गामा राजधानीको संरचना बनाउने गरी सेटिङमा फाइल अगाडि बढाएको विषयमा पनि पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीमाथि एमालेले आरोप लागाएको छ ।
