विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ ।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन बनेपछि साउन ११ गते सरकारबाट बाहिरिएको माओवादी केन्द्रले समर्थन भने फिर्ता लिएको थिएन ।
असार ८ गते बजेट पारित भएपछि स्थगित भएको प्रदेशसभाको शुक्रबार बस्ने बैठक अघि नै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने भएको छ । ‘आजै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैछौं’ माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘संसदीय दलको बैठक बसेर त्यसको औपचारिक निर्णय गर्दैछौं ।’
गत वैशाख २७ गते संविधानको धारा १६८ को उपधार ५ बमोजिम माओवादी केन्द्रका १३ तथा नेकपा एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता कार्की मुख्यमन्त्री भएका थिए । जेठ १ गते उनले प्रदेशसभाबाट विश्वसको मत लिएका थिए । उनलाई काँग्रेस र राप्रपाबाहेकका दलहरुले विश्वासको मत दिएका थिए ।
असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सत्तासमीकरण बनेपछि माओवादी सरकारबाट बाहिरिएको भएपनि आन्तरिक किचलोको कारण काँग्रेस अझै सरकारमा सहभागी भएको छैन । काँग्रेस र एमालेबीच मुख्यमन्त्रीसहित ५ मन्त्रालय एमालेले र ४ मन्त्रालय काँग्रेसले लिने सहमति भइसकेको छ । तर, गुटगत विवादको कारण काँग्रेसले मन्त्री छनौट गर्न सकेको छैन ।
एमालेसँग गठबन्धन बनाएको भएपनि काँग्रेसले प्रदेशसभाबाट प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा सेवा सुविधा लिइरहेको छ । सरकारमा मन्त्री पठाउन नसकेको काँग्रेसले आजको बैठकमा सत्तापक्षमा बस्ने जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयलाई दिएको छ । तर, प्रतिपक्षको सुविधा लिएर सत्ता पक्षमा बस्न लागेको भन्दै काँग्रेसभित्र किचलो देखिएको छ ।
गठबन्धन बनेको लामो समयसम्म मन्त्रीको नाम दिन नसक्नु अनि प्रतिपक्षीको हैसियतमा सेवा सुविधा लिएर सत्तापक्षको कुर्सीमा बस्नु अनैतिक हुने नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री शमशेर राईले बताए । ‘यो दलको नेतृत्वको अक्षमता र अनैतिकता हो’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकारलाई काँग्रेसले समर्थन पनि नगरेको र विश्वासको मत पनि नदिएकोले कुन आधारमा सत्ता पक्षमा बस्न लागेको हो भन्ने जवाफ दलको बैठकमा माग्छौ ।’
सरकारमा सहभागी नभएसम्म काँग्रेस प्रतिपक्षको बेञ्चमै बस्नुपर्ने राईको भनाई छ । आफूले समर्थन पनि नगरेको, विश्वासको मत पनि नदिएको सरकारमा सहभागीसमेत नभई सत्तापक्षको कुर्सीमा बस्नु लज्जास्पद हुने उनको भनाइ छ ।
