विमल लामिछाने
पछिल्लो समय मुलुकमा जघन्य अपराधको घटना बढेको पाइन्छ । दैनिक जसो महिलाहरू बलात्कृत, हत्या र हिंसा जस्ता विषय सञ्चार माध्यमका हेडलाइन बन्ने गरेका छन् । यो दुखद् पक्ष हो ।
समाजमा जघन्य अपराधका घटना रोक्नको लागि नागरिक समाज, मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरु लगायतबाट जनचेतनाका थुप्रै कार्यक्रम भइरहेको भए पनि पछिल्लो समयमा समाजमा झन झन बाक्लोगरि अपराधका घटनाहरु घटिरहेका छन् । अहिले यस्ता घटना सुरक्षाकर्मीको लागि पनि चुनौतीको विषय बनेको देखिन्छ ।विगतमा भन्दा पछिल्लो वर्ष हत्या, बलात्कार जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराध बढ्दै गएकाले झट्ट हेर्दा देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था खस्कँदै गएको र नागरिकमा असुरक्षाको भावना बढेको पाइन्छ । यसले समाजमा सुरक्षाको प्रत्याभूतिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
समाजलाई गरिबी र बेरोजगारीले गाँजेको छ र अत्यधिक मात्रामा बेरोजगार रहनु र घरपरिवारका दैनिक समस्या हल गर्न नसक्नु पनि अपराधिक घटनाका कारणमध्येको एक उदाहरण हुन सक्छ ।नेपालमा साक्षरता दर घटेको भएपनि समाजमा हुने हिंसा र अपराधका घटनाले भने स्पेस पाइरहनु सकारात्मक संकेत होइन, यो हुनुका पछाडि अर्को मुख्य कारण भनेको कानुनमा फितलो पन र राजनीतिक संरक्षण पनि हो । कानुन फितलो हुनु र बनेका कानुन पनि लागू नहुनुले शक्तिको दुरुपयोग गर्नेका लागि उपयुक्त समय मिलेकै कारण बलात्कार तथा हत्याका घटनाहरू बढेको कुरामा विमति नहोला ।
मान्छेले सुरक्षित भएर बाँच्न पाउनु व्यक्तिको पहिलो अधिकार हो । अझ भनौं समाजमा सुरक्षित भएर बाँच्न पाउनु हरेक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । राज्य अर्थात सरकारले मानवअधिकारको संरक्षण गर्नु पर्दछ । यही कारण राज्यसँग सेना र प्रहरी हुन्छन् । सरकारले संचालन गर्ने सेना र प्रहरी राख्नुको मुख्य उदेश्य भनेकै समाज र देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हो । राज्य अर्थात सरकार नागरिकको अभिभावक पनि हो । सरकारकै निगरानीमा वैधानिक हतियार र सुरक्षा संयन्य पनि हुने भएकाले समाजमा हुने सम्भावित अपराधहरु नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायित्व पनि सरकारकै हुन्छ । त्यसमा पनि अपराध नियन्त्रणका लागि सुरक्षाकर्मीहरु नागरिकको बिचमै हुनु पर्दछ ।
हरेक व्यक्तिले परिवार, समाज र देशभित्र सुरक्षित भएको अनुभूति गर्ने अवस्था राज्यले नै निर्माण गर्नु पर्दछ । कुनै पनि बहाना र कारणबाट नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने र हत्याको सिकार हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेतर्फ तीनै तहका सरकार गम्भिर हुनु पर्दछ ।
अपराधमा संलग्नहरुलाई राजनीतिक संरक्षण दिदा पनि समाजमा अपराधले प्रश्रय पाएको देखिन्छ । विगतका केही तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि अपराधका घटना बढ्दै गएको देखिन्छ, जस्तो– आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा देशभर विभिन्न प्रकृतिका ४० हजार एक सय २० आपराधिक घटनाको मुद्दा दर्ता भएकामा गत आव २०८०-८१ सम्म आइपुग्दा त्यो संख्या बढेर ५९ हजार २०३ पुगेको छ । आव २०७८-७९ मा ४६ हजार ९०२ र आव २०७९-८० मा ५६ हजार ३२३ मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा पाँच दशमलव ११ प्रतिशतले मुद्दा दर्ता वृद्धि भएको छ ।
यो आलेख तयार पार्दासम्म प्रहरीको तथ्यांकमा मधेसमा ९ हजार ६२०, कोशीमा ९ हजार ३७८, लुम्बिनीमा ७ हजार ६४४, बागमतीमा ५ हजार १९७, गण्डकीमा ४ हजार ६९८, सुदूरपश्चिममा ३ हजार ६०१ र कर्णालीमा २ हजार २० वटा आपराधिक घटनाको मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
यी र यस्ता घटनाको न्युनीकरण गर्ने दायित्व प्रहरीको मात्रै पनि होइन । हरेक नागरिक सचेत हुन आवश्यक छ । तथापि अपराधमा संलग्नहरुलाई कानुन अनुसार दण्ड दिने, सुरक्षाकर्मीको परिचालन प्रभावकारी बनाउने, समाजलाई नै थप चेतनशील बनाउने र समुदाय नै अग्रसर भएर अपराध नियन्त्रणमा उभिने हो भने हरेक व्यक्तिले शान्ति सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । यसका लागि राज्यले नै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्नु पर्दछ । यो वा त्यो बहानामा उम्किने छुट छैन, अपराधका गतिविधिले स्पेस पाउनु हुँदैन ।
