सम्पादकीय
नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिन संसदमा गरेको सम्बोधनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङमाथि खनिएका थिए । नेपाल सरकारको सहसचिव स्तरको कर्मचारीविरुद्ध संसदको रोष्ट्रमबाटै प्रधानमन्त्रीको आक्रोश आफैंमा अनौठो थियो । कुलनमा घिसिङ ती व्यक्ति हुन्, जसले नेपाललाई लोडसेडिङबाट मुक्त गराउने कामको अगुवाइ गरे । दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगिरेका नागरिकले घिसिङ प्राधिकरणको प्रमुख भएर आएको छोटो समयमै लोडसेडिङबाट मुक्ति पाउनु आफैंमा चमत्कार जस्तै थियो । कुशल व्यवस्थापकीय क्षमता भएका घिसिङकै कारण अर्बौ घाटामा चल्दै आएको प्राधिकरण अहिले अर्बौ नाफा गराउने संस्थान बनेको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १३ अर्ब ३१ करोड खुद नाफा गरेको छ । अहिलेसम्म प्राधिकरणको सञ्जित नाफा ४७ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । जबकि घिसिङ नेतृत्वमा आउनुअघि प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी ३४ अर्ब ६१ करोड थियो । नेपालका सार्वजनिक संस्थानरुमध्ये सबैभन्दा धेरै नाफा गर्ने संस्थान नै विद्युत प्राधिकरण भएको छ ।
तर, नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार बनेपछि घिसिङमाथि प्रहार हुने गरेको छ ।केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बखत अघिल्लो पटक पनि घिसिङमाथि कार्वाहीको प्रयास भएको थियो । आम सर्वसाधारण नागरिक १८ घण्टा लोडसेडिङमा रहेको बेला अतिरिक्त शुल्क बुझाउने भन्दै २० घण्टासम्म विद्युत उपभोग गरेका उद्योगीहरुले अझै अर्बौ रकम प्राधिकरणलाई बुझाएका छैनन् । त्यो रकम उठाउने प्रयास गर्दा केपी ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि घिसिङलाई स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । महशुल नतिर्ने उद्योगीको लाइन प्राधिकरणले काटेकोमा तत्काल जोड्न ओलीले निर्देशन दिएका थिए । अहिले पनि उनी प्रधानमन्त्री हुनसाथ गरेको पहिलो काम महशुल नतिर्ने उद्योगीको लाइन जोड्न निर्देशन दिनु नै भयो । ‘धेरै कमाएको भन्दैमा उद्योगीसँग जथाभावी पैसा असुल्न नमिल्ने’ अभिव्यक्ति ओलीले संसदबाटै दिए । प्राधिकरणसँग प्रमाण भएको उनको भनाई थियो । संसदमा उनको अभिव्यक्ति मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतभन्दा पनि कुनै अमुक उद्योगीको कारिन्दाको स्तरको थियो ।
अहिले पनि सरकारले घिसिङलाई बर्खास्त गर्न चाहेको छ । किनकि उनको बर्खास्तीविना उद्योगीको महशुल छुट दिन सक्ने अवस्था छैन । त्यसको गोटी बनेका छन्, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल । भन्नलाई उनी २२ अर्ब महशुल उठाउन लागिपरेको बताउँछन् । तर, महशुल उठाउन निर्देशन दिने निर्णय गर्न लेखा समितिको बैठकबाट अस्वीकार गर्छन् । प्राधिकरणसँग प्रमाण माग्छन् । तर, आएका प्रमाणबारे कुनै अध्ययन र छलफल नगरी घिसिङलाई कार्वाहीको सिफारिस गर्ने निर्णय गराउन खोज्छन् । आइतबारको लेखा समिति बैठकबाट कुलमानमाथि कार्वाही गर्न निर्देशन दिने निर्णय जबरजस्ती गराउने अमर्यादित हर्कत उनले गरे । संसदीय समितिका सभापतिको नैतिक आचरण र मर्यादाविपरितको उनको प्रस्तुती संसदमा ओलीको प्रस्तुतीभन्दा तल्लो स्तरको थियो । उनले आफैं न्यायधीश बनेर कुलमानले भ्रष्टाचार गरेको घोषणा गरे । बहुमत सांसदहरुले अस्वीकार गर्दैगर्दा पनि निर्णय भयो भने हुकुमी शैली उनले पेश गरेका थिए । तर, उनको भनाईमा कुनै पनि सांसद सहमत नभएर महशुल उठाउन निर्देशन दिने निर्णय गरौं भन्दा बैठक नै अनैतिक रुपमा स्थगित गरे । यो प्रकरणमा नेपाली काँग्रेस प्रधानमन्त्री र लेखा समितिका सभापतिको हर्कतमा सहमत भएन । भ्रष्ट र दलालहरुको हितमा बनेको आरोप लागेको सरकारले कुलमानमाथि गरिरहेको प्रहारले आरोपलाई नै पुष्टि गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र लेखा समितिका सभापति पोखरेलले साच्चै नै विद्युत महशुल २२ अर्ब नै उठाउन चाहेका हुन् भने त्यसको लागि प्रयास गरिरहेका घिसिङलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो । महशुल नबुझाउने उद्योगीलाई कानुन अनुसार कार्वाही चलाउनुपर्ने हो । तर, सरकार त महशुल नबुझाएका उद्योगमा लाइन जोड्न हुँदै भनेवापत प्राधिकरणका सञ्चालकलाई बर्खास्त गर्दैछ । यद्यपी त्यसमाथि अदालतले रोक लगाइदिएको छ । एकातिर महशुल नबुझाउनेकोमा तुरुन्त लाईन जोड्न आदेश दिने र अर्कोतिर महशुल उठाउनैपर्छ भन्नु कलाविहिन नाटक मात्र हो । त्यो नाटकको हाँस्यपात्र पोखरेल बनिरहेका छन् । यसबाट उनी आफू जोगिउन्, नैतिकतालाई जोगाउन् ।
