विराटनगर । गत चैत र जेठ महिनामा कोशी प्रदेशका १३७ वटै पालिकाका झण्डै साढे ५ सय कर्मचारीको सरुवालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले सदर गरिदियो । प्रदेशसभाबाट स्थानीय सरकारी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०८० पारित भएर लागूभएसँगै पहिलो पटक यति धेरै कर्मचारीको सरुवा गरिएको हो । अहिले पनि सरुवा माग्ने कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य छ ।
गत चैत र जेठमा सरुवा भएका ५५२ कर्मचारीमध्ये झापा, मोरङ र सुनसरीमा मात्रै ३५६ जना आएका छन् । तराईका तीन जिल्लामा १३५ जना कर्मचारीले सरुवा माग गरेका थिए । तीन जिल्लाबाट सरुवा लिएर पहाडी जिल्ला जानेको संख्या नभएपनि पहाडका ११ जिल्लाबाट झर्नेको थप संख्या २२१ जना रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यस्तै पहाडका ११ जिल्लाका ४१७ जनाले सरुवा माग गरेका थिए भने ती पहाडी जिल्लाका पालिकाहरुमा सरुवा भएर रहने कर्मचारीको संख्या भने १९६ जना मात्रै छ । अर्थात् सरुवा माग गर्ने ४१७ मध्ये २२१ जना कर्मचारी सुगम जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरी झरेको देखिन्छ ।
जसमा मोरङमा १४९, सुनसरीमा ९३ र झापामा ११४ जनाले सरुवा लिएर आएका छन् । यस्तै पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङमा ४, सोलुखुम्बुमा ४, पाँचथरमा ९, तेह्रथुममा ११, संखुवासभामा १५, भोजपुरमा १६, ओखलढुंगामा २०, खोटाङमा २३, इलाममा २३ र उदयपुरमा ४६ जना कर्मचारीले सरुवा लिएर गएका छन् । तुलनात्मक रुपमा पहाडी जिल्लामा कर्मचारीको रोजाइमा उदयपुर, इलाम परेको देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०८० लागू भएपछि दुई वर्ष अगाडि नै काम काजमा खटाएका कर्मचारीलाई त्यहीँ पदस्थापना गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालय बताउँछ । ‘धेरैजस्तो कर्मचारीहरूलाई दुई वर्ष अगाडि नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काम–काजमा खटाएको थियो । त्यसबेलाकै ८० प्रतिशत कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले पदस्थापना गराएको छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी दिनेश ढुंगानाले भने । तर, झापा, मोरङ र सुनसरी केन्द्रीत हुने ट्रेण्ड अहिले जस्तै कायम रहे पहाडी जिल्लाका पालिकाहरुमा कर्मचारी खाली हुँदै जाने स्थिति देखिने कर्मचारी अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।
राष्ट्रिय किताब खानाको तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेशमा १३७ वटा पालिकामा विभिन्न सेवा समूहका गरी ११ हजार २१६ कर्मचारीको दरबन्दी छ । उक्त दरबन्दी अनुसार सबै कर्मचारी आपूर्ति भने नभएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय बताउँछ ।
कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले ऐन अनुसार दुईवटा पालिकाको सहमति लिएर मात्रै सरुवा गरिएको बताउँछन् । ‘पहाडका स्थानीय तहले किन स्वीकृत वा सहमति दिनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरुकै कुरा हो । तराईका जिल्लाका पालिकामा भने खाली भएरै सहमति भएको होला । कतिपय पालिकाले त उहाँ (कर्मचारी) जाँदा पनि काम कारबाहीमा बाधा पर्दैन भनेर पनि सहमति दिनुभएको छ,’ शर्माले भने, ‘स्थानीय तहहरुले सहमति दिन्छ भने प्रदेश सरकारले थप चासो दिनुपर्ने कुरा होइन । माथि खाली भएको अवस्थामा लोकसेवा मार्फत पदपूर्ति गरेर पठाउने कुरा हुन्छ ।’
पहाडका पालिकामा काम रोकिने अवस्थामा सरुवाको सहमति दिएको भए पालिकालाई नै सोध्न उनले सुझाव दिए । ‘कतिपय एउटै पालिकाले एकैपटक २ जना ३ जनाको पनि सरुवाको सहमति दिएको छ । तपाईहरुलाई काममा बाधा पर्दैन ? भनेर हामीले प्रश्न गर्दा उहाँहरु बाधा पर्दैन भन्नुहुन्छ । हामीले भने एउटै पालिकामा २ वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीहरुलाई सरुवा सहमति लिएर मात्रै सरुवा गर्ने हो,’ शर्माले भने ।
ताप्लेजुङको सिरिजङ्गा गाउँपालिकाबाट तराई झर्ने कर्मचारीको संख्या पनि आधा दर्जन बढी छ । उक्त पालिकाका अध्यक्ष लालकृृष्ण चौहान नै पालिकामा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नभएको बताउँछन् । ‘शिक्षामा १ जना पनि छैनन् । भर्खरै सरुवा भएर गए । केही प्रशासन फाँडमा र शिक्षामा अहिले पनि कर्मचारी कम छन्,’ उनले भने, ‘सरुवा लिएर जाने धेरै छन् । अहिले पनि मागिरहेका छन् ।’ कर्मचारीको अभाव हुन थालेपछि अहिले भने सरुवाको सहमती नदिएको उनले सुनाए । उनलाई आफ्नै पालिकामा काम गर्ने कर्मचारी नै तराई–मधेश जाने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्छन् । ‘आफ्नै पालिकाका कर्मचारीहरु विभिन्न समस्या देखाएर तराई झर्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्छन्,’ उनले थपे ।
भोजपुर हतुवागढी गाउँपालिकाका कतिपय कर्मचारीले गत जेठमा सरुवा सहमती लिएर तराई झरे । उक्त पालिकाका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले पालिकामा कर्मचारी पर्याप्त नभए पनि सारै साह्रै गाह्रो भने नभएको दाबी गर्छन् । यद्यपि सरुवाको समस्याले हैरान भएको उनको अनुभव छ । ‘कर्मचारीले सरुवाको अनुमति लिएर आउँदा हामीलाई पनि गाह्रो छ,’ राई भन्छन्, ‘एक, दुई वर्ष बसेपछि घरपायक जानुप¥यो, श्रीमती, केटाकेटी, बाउ–आमा बिरामी छन् भनेर अनुरोध गरेपछि जबर्जस्ती रोकेर पनि काम हुँदैन । काम गर्दा त खुसीले गर्नुप¥यो । त्यसकारण हामी सरुवाको सहमती दिएर गएपछि जहाँ जाने हो त्यहाँ त काम गर्लान् नि त ।’
पहाडी दुरदराजको जिल्लामा यातायातदेखि अनेक सुविधा नहुँदा कर्मचारी नटिकेको उनी सुनाउँछन् । ‘संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले बाटो, पुल, बिजुली, स्वास्थ्य शिक्षाको पहुँच पु¥याउनु प¥यो नि त ? पहाडका पालिकाहरुलाई कहाँ कहाँको टापु जस्तो बनाएपछि कर्मचारीहरु आए पनि टिक्न गाह्रो नै छ,’ उनी सुनाउँछन्, ‘यसले पहाडी क्षेत्रका पालिकाहरुमा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा असर परेको छ ।’ उनले पहाडी क्षेत्रमा स्वास्थ्य प्राविधिक, पशु, कृषिका प्राविधिकहरुलाई टिकाउनै धेरै गाह्रो परेको सुनाए ।
सोलुखुम्बुबाट निर्वाचित कोशी प्रदेशका सांसद गोम्बु शेर्पा प्रदेशले जारी गरेको स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनमा चक्रीय प्रणाली लागू गर्ने भनेकोले यो समस्या हल गर्ने बताउँछन् । ‘ऐनमा चक्रीय प्रणालीमा र हिमाल, पहाड तराईमा सरुवा मिलाउने उल्लेख भएका कारण अब त्यो समस्या नहोला । तराईमा काम गर्नेहरु पनि पहाड हिमाल जानुपर्ने अवस्था हुन्छ । तराईमा बसेको मान्छे हिमालमा जानुपर्छ र हिमालमा बसेको मान्छे पनि उसले चाहेमा तराई झर्न सक्छ । त्यसकारण कर्मचारीहरु सुगम क्षेत्रमै सरुवा हुने र माथि रिक्त हुने अवस्था अन्त्य हुन्छ भन्ने लागेको छ,’ शेर्पाले भने ।
सङ्खुवासभाबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद विदुरकुमार लिङ्थेपले आफूलाई आफ्नै जिल्लाका कर्मचारीहरुले तराईमा सरुवा मिलाइदिन धेरै दबाब दिने गरेको बताउँछन् । ‘अहिले दरबन्दी बिना पनि सहमति दिने गरेको हल्ला छ । माथि बसेका केही मान्छेको सरुवा नभई नहुने अवस्था पनि छ । अझै पनि त्यसरी सरुवा माग्नेको ओइरो छ । मलाई पनि ठूलो प्रेसर छ । मैले मेयरहरुलाई भन्नु भनेको छु । सँगसँगै पहाड जाने खोजेर आउनु पनि भन्ने गरेको छु । हामीले कसरी सक्नु,’ उनले भने, ‘चक्रीय व्यवस्थामा लानु जरुरी भयो । नभए माथि शून्य हुने अवस्था देखियो ।’ कार्यपालिकाले निर्णय गरे पनि दुवै तर्फको सहमति पछि सरुवा गर्ने भन्ने ऐनको व्यवस्थाले कर्मचारीलाई मनोमानी ढंगले सरुवा गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।
स्थानीय सरकारी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०८० को दफा २४ मा अन्तर स्थानीय तह सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त दफाको उपदफा (१) मा ‘कर्मचारीलाई हिमाल, पहाड र तराई समेत सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने, पूर्वानुमानयोग्य, चक्रीय प्रणाली हुने गरी मन्त्रालयले स्थानीय तहको समन्वयमा एक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिमको आधार र प्राथमिकता बमोजिम सरुवा गर्ने’ उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा (३)मा एक पटक सरुवा भएको कर्मचारीलाई अर्को दुई वर्षसम्म सरुवा नगरिने उल्लेख छ । यस्तै उपदफा (१२) मा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा गरिने सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
