सम्पादकीय
शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र नागरिकलाई अमन चयनको वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । ती जिम्मेवारी पुरा गर्दै कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी गृह प्रशासनले लिएको हुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि इलाका प्रशासन कार्यालयसँगै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले यो जिम्मेवारी लिएका छन् । आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न चुनौति र सीमाहरु छन् । तर, त्योभन्दा व्यवसायिक दक्षता, नेतृत्वको नैतिक आचारण, इमान्दार कार्यशैली र सुशासनको अनुसरणले परिणामलाई फरक पारेको हुन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थमा आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग नेपालको आम समस्या नै बनेको छ । सायद त्यसैले होला, नेपाल प्रहरीको अब्बल अफिसरको रुपमा चिनिने डिआईजी मनोज केसीलाई अपमान गर्ने गरिएको छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणजस्तो नेपाललाई बद्नाम गराउने अपराधको अनुसन्धान गरि हाईप्रोफाइलहरुलाई थुनामा पुर्याउने केसीलाई प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारले नै उनलाई उपमान र एक प्रकारणको दण्डित गर्दै आएको छ । कुनै समयमा मोरङमा केसी नेतृत्वमा थिए । प्रद्युम्न कार्की जस्ता अब्बल र बेदाग नेतृत्व पाएको मोरङ प्रहरीले शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र कानुन कार्यान्वयको जिम्मेवारी कुशलतापूवर्क निर्वाह गरेको थियो ।
पछिल्लो समयमा भने प्रहरीको नेतृत्वमाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ । नागरिक तहबाट मात्र नभएर सुरक्षा निकायभित्रबाटै पनि प्रश्न खडा भएको छ । एकअर्कामाथि तस्करीको संरक्षण गरेको आरोप भित्रबाटै लागेको छ । अनुसन्धान र छानविन गर्ने दावी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेपनि उनीमाथि पनि कतिपय प्रश्न उठ्न थालेको छ । छानविन हुने हो कि, मिलेमतो भन्ने प्रश्न उठेकै छ । किनकि सुरक्षा निकायको नेतृत्वबाट भएका भएका कमजोरी सार्वजनिक भएपछि कमजोरी सुधारको प्रयास गर्नेभन्दा कमजोरी सार्वजनिक हुन कसरी नदिने भन्ने उपायको खोजीमा नेतृत्व लागेको देखिन्छ । त्यसको लागि राजनीतिक, सामाजिक र व्यवसायिक शक्ति प्रयोग गर्ने प्रयास भएको छ । जसले प्रश्नमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । तस्करी, क्यासिनोभित्रको अबैध कार्य, फाड्का, जुवाजन्य खेल, मिटरब्याजसँग सम्बन्धित अपराध नियन्त्रणमा सुरक्षा संयन्त्र प्रभाबकारी हुन सकेको छैन । बरु त्यसमा मिलेमतोको संकेत र आधार देखिन्छन् ।
सुरक्षा कमजोरी र कानुनको फितलो कार्यान्वयनले अन्यखाले अपराधलाई पनि बढावा दिन्छ । नेपाल प्रहरीकै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि पछिल्लो समयमा अपराधका घटनाहरु बढिरहेका छन् । विराटनगर–९ सिद्धार्थ चोक बस्ने ४७ वर्षीय मन्टु भनिने सञ्जयप्रसाद रौनियारको नाममा रहेको १० धुर जग्गामा बनेको तीन तले घर (१ करोड ४९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबर) कब्जा भएको भनिएको घटना पनि यस्तै घटना हो । आफ्नो घरजग्गा जालझेलपूर्वक कब्जा गरिएको मन्टुले दावी गर्दा घरजग्गा आफ्नो नाममा पारेका परमेश्वर कामतले पनि शंकास्पद बयान दिएका छन् । अदालतमा मुद्दा परेर परमेश्वर धरौटीमा छुटेका छन् । तर, मुद्दा चलिरहेको छ । रौनियारको नामको घरजग्गाको मूल्य करोडभन्दा माथि पर्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, परमेश्वरले ४० लाखमा आफ्नै बहिनिसँग घरजग्गा खरिद गरेको बताएका छन् । रौनियारको जग्गा उनले कसरी बहिनीसँग खरिद गरेर र जग्गाधनिकलाई जानकारी नभई कसरी जग्गा नामसारी भयो भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । अझ १० लाखभन्दा बढिको कारोबार बैंकमार्फत मात्र गर्न पाइने कानुन भएपनि परमेश्वरले जग्गा खरिद गर्न नगदै रकम दिएको बताएका छन् । त्यो गैरकानुनी कार्यलाई कसरी मालपोतले अनुमोदन गर्यो भन्ने प्रश्न पनि छ । रौनियारले दावी गरेजस्तो उनले जानकारी नभई घरजग्गा बिक्री भएको हो भने आम सर्वसाधारण त्रसित बन्नपर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि यो प्रकरणको पनि गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिएको छ । एकपछि अर्को अपराध र गैरकानुनी धन्दा नियन्त्रण गर्न सुरक्षा संयन्त्रले प्रभाबारी रुपमा काम गर्न सक्नुपर्छ । जिम्मेवारीबोधका साथ नागरिकको सेवक बनेर आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ ।
