सम्पादकीय
नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी निर्वाचन गठबन्धन नगरी एक्लै लड्ने निर्णय गरेको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको कारण संसदमा कसैको पनि बहुमत नआउने भन्दै नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछिका दुई निर्वाचन गठबन्धनबाट भएका छन् । २०७४ सालमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी एउटा गठबन्धन, मधेशी शक्तिहरुको अर्को गठबन्धन र नेपाली काँग्रेस र राप्रपाको तेस्रो गठबन्धन थियो । गठबन्धनको निर्वाचनपछि एमाले र माओवादीको एकीकरण भएर करिब दुईतिहाईको जनमतसहित नेकपाको गठन भयो । तर, तीन वर्ष पुरा नहुँदै त्यो भताभुंग भयो । दुईतिहाईको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीबाटै प्रतिनिधिसभा २–२ पटक विघटन गरियो । अदालतको आदेशबाट नयाँ सरकार गठन भयो । नेकपा तीन टुक्रा भयो । २०७९ को निर्वाचनमा फरक गठबन्धन बन्यो ।
नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादीसहितको एउटा गठबन्धन बन्यो भने नेकपा एमाले, राप्रपा र मधेशवादीको अर्को गठबन्धन बन्यो । त्यो निर्वाचनमा काँग्रेस र माओवादीसहितको गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेको भएपनि सरकारसमेत गठन नहुँदै गठबन्धन विभाजित भयो । यसबीचमा तीन पटक गठबन्धन परिवर्तन भए ।
यी परिघटनाले नेपालमा गठबन्धन संस्कृति विकास नभएको संकेत दिएको छ । गठबन्धनप्रतिको इमान्दारिता दलहरुले नदेखाउँदा एकातिर जनमतको अपमान भएको छ भने अर्कोति अस्थिर राजनीतिले प्रश्रय पाएको छ । जसरी पनि सत्तामा जाने र विपक्षमा बस्न नचाहने दलहरुको प्रबृत्तिले राजनीतिलाई बद्नाम मात्र बनाएको छैन, राजनीतिक परिवर्तनमाथि प्रश्न उठाउँदै आएकाहरुलाई मलजल गरेको छ । गठबन्धन बन्दा मतदाताले एकातिर आफूले रुचाएको चिन्हमा मतदान गर्नबाटै बञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर गठबन्धनको नाममा मतदाताले हालेको मतको दलरुले अपमान गरेका छन् । यो अवस्थामा निर्वाचनमा गठबन्धन नगरी दलहरु सहभागी हुनु नै उपयुक्त हुन्छ । त्यसले एकातिर वास्तविक जनमतको परीक्षण हुनेछ भने अर्कोतिर मतदाताले पनि आफूले चाहेको उम्मेदवार र चिन्हमा खुलेर मतदान गर्न पाउँछन् । गठबन्धनको नाममा थोपारिने बाध्यतालाई बोक्नुपर्ने दायित्व राजनीतिक कार्यकर्तामा हुनेछैन । दलहरुले आफ्ना विचार, राजनीतिक कार्यक्रम र योजनाहरु मतदातासम्म लैजान पाउनेछन् ।
माओवादी केन्द्रको पछिल्लो पदाधिकारी बैठकमा गम्भीरतापूर्वक समिक्षा भएको देखिएको छ । काँग्रेस र एमालेको पछिल्लो सहमतिपछि सत्ताच्यूत भएको माओवादीले गम्भीरतापूर्वक छलफल र बैठकमा भाग लिएको छ । अब स्थानीय समिति र केन्द्रीय समिति बैठक बसेर कार्यक्रम बनाउने माओवादीको तयारी छ । कम्युनिस्ट पार्टी ओरालो लागेपछि नेतृत्वमा चेत खुल्ने गरेको विगतको यथार्थता सायद माओवादीले अनुभूति गरेको हुनुपर्छ र गर्नुपर्छ । खासगरी दुई ठूला दल मिलेर सरकार निर्माण गरेकोले प्रतिपक्षीको बेञ्चबाट नागरिकको आवाजलाई मुखरित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी माओवादीको काँधमा छ । यो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्न उसले सत्तातिर आँखा नलगाई जनतातिर फर्कने साहस गर्नुपर्छ । संसदको बाँकी कार्यकाल काँग्रेस र एमालेलाई सरकार सञ्चालन गर्न दिएर संसद, सडक र गाउँवस्तीबाट नागरिकका आवाज मुखरित गरेर अगाडि जाने हो भने आगामी निर्वाचन एक्लै लडेर पनि माओवादीले अहिले गठबन्धनबाट प्राप्त गरेको हाराहारी सिट प्राप्त गर्नसक्ने आधार छ ।
किनकि माओवादी नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन हुँदा कुनै भ्रष्टचारको दाग लागेन, बरु सुशासनको पक्षमा धेरै महत्वपूर्ण पाइला अगाडि बढेका थिए । त्यसलाई नागरिकले नजिकबाट हेरेका छन् । अहिलेको सरकारको परीक्षा सुशासनको क्षेत्रमा गर्ने कामबाटै हुनेछ । भुटानी शरणाथी प्रकरणको नेतृत्व गरेका डिआईजी मनोज केसीको सरुवा गरेर सरकारले आफ्नो तार्गेट प्रस्तुत गरिसकेको सन्दर्भमा माओवादी जिम्मेवार प्रतिपक्ष बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
