मिटरब्याजको निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १ हजार पुग्न लागेको छ । मिलापत्र भने १०३ वटा भयो । निवेदनउपर तदारुकताका साथ छानविन किन भएन ?
मिटरब्याजको विषयमा सरकारले सूचना जारी भयो । त्यसको म्याद १५ दिन थपियो । थप भएको म्यादसम्ममा हामीले निवेदन मात्रै कलेक्सन ग¥यौं । पुराना निवेदनहरुको फस्र्यौट १०३ वटा हो । त्यसबाहेक भर्खरै पनि हामीले ६ वटा घटना मिलाएका छौं । हामीले अहिले निवेदन फस्र्यौटको सुरुवात राम्ररी गरेकै छैनौं । त्यसमा केही समस्या पनि छ । हामीलाई समझदारी गराउने अधिकार मात्रै छ । हामीलाई फैसला नै गर्ने अधिकार छैन । त्यसो हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गार्जेन अड्डा भएको र उसले भनेको मान्दिऔं भन्ने हिसावले मान्दिनुहोस् है भन्ने कुरा हो । मिटरब्याज समय सान्दर्भिक छैन । नेपालमा बैंक पनि मिटरब्याजी भए भन्ने चार्ज सुनिरहनु भएको छ । बैंकले कानून बमोजिम लिएको हुँदा त्यसो भन्न मिलेन । तर, बैंकले लिने दर संसारमा सबैभन्दा धेरै हो । त्यसकारण बैंक नै मिटरब्याजी भए भन्ने पीडितहरुको गुनासो पनि छ । पीडितहरूको गुनासो शान्तपूर्वक राख्ने आफ्नो अधिकार भयो । तर, कानून बमोजिम राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेर, नियमन गरेर सम्बन्धीत बैंकले १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको उदाहरण हामीसँग छ । चर्को ब्याजलाई मिटरब्याजी भन्ने गरिएको हो । त्यसैले यी मिटरब्याजीहरुको हकमा हामीलाई फैसला गर्ने अधिकार दिने हो भने हामी गथ्र्यौं । तर, हामीले सम्झौता गर्ने अधिकार मात्रै छ । मिटरब्याजीले पैसा दिएको र फिर्ता गरेको कुराको रेकर्ड कायम गर्ने र तपार्इंले पैसा लिएर पनि किन नलिएको भनेर सोध्छौं । जालसाँजी किन गर्नुहुन्छ भनेर भन्छौं । रियलमा मिटरब्याजीहरुले जालसाँज गरिरहेका छन् । पीडितहरुले फिर्ता गरेको पैसाको हिसाब राखेर फस्र्यौट गर्नुपर्ने भएकोले प्रक्रिया ढिला भएको हो । अब चाहिँ छिटो गर्ने सोच बनाएको छु ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पटकपटक धाउँदा धाउँदा गर्ने । अनि छलफल र बैठक मात्रै हुने । त्यसपछि मिटरब्याजीले आत्महत्या गर्ने डरलाग्दो अवस्था बनिरहेको छ । तपाईंले अलिबढि गम्भीरता पूर्वक नलिएकार र त्यसअनुसार नगराइदिएको गुनासो बजारमा सुनिन थालेको छ, किन ?
तपार्इंले सही भन्नुभयो । अहिले त मिटरब्याजी मिलाइदिन्छु भनेर अर्को दले मार्केटमा घुमिरहेको छ । मैले गोप्य रुपमा सूचना संकलन गर्न खटाएको छु । जबकी मैले फस्र्यौटको प्रक्रियामा अलि गति दिन थालेकै छैन ।
ती दलालहरु तपाईसँग पनि आएका छन् ?
म सँग आएका छैनन् । म त थुन्दिन्छु । मार्केटमा सुनेको छु मैले । म मिलाइदिन्छु भनेका छन् रे । त्यो दलेलाई मैले गोप्य रुपमा सूचना गुप्तचर लगाएर पक्रँदैछु । कहाँ कहाँ छन् भन्ने कुरा थाहा पाएको भए म पक्रिसक्थे । अहिलेसम्म निवेदनका क्यू छन् । निमुखाहरु कुरा गर्न सक्दैनन् भनेर दलेहरु सक्रिय भएका छन् । मैले १२ वर्ष अगाडि पास भएको जग्गा पुरानो मिटरब्याजीलाई त्यो जग्गा फिर्ता गराएको छु । त्यो मैले मेरो कार्यसम्पादनमा लेखेको पनि छु । अहिले पनि नगरपालिकाले ६ वटा निवेदनमा न्यायिक समितिबाट छलफल भएर मसँग पठाइदियो । त्यो निवेदनको विषयमा सहमति भइसकेको छ । तर, उ अन्तिम समयमा भागिरहेको छ । ती ६ जना मान्छेलाई घर फिर्ता गर्दैछौं । एग्रेसिभली जाने कुरामा अलि ढिलो भएको छ । स्टाफको कमी, मेरो कार्यबोझ भएकोले हो । तर, मिटरब्याजी पीडितलाई हामी चित्तबुझ्दो पुनःर्बास र सम्पत्तिको पुनःस्वामित्व दिलाउने प्रयासमा छौं ।
मिटरब्याजका निवेदनमध्ये लगभग ४० प्रतिशत निवेदन विराटनगरकै देखिएको छ । यहाँका प्रभावशाली मिटरब्याजीहरुले कत्तिको दबाब र प्रभाव पारिरहेका छन् ?
– मैले छलफल गर्दै जाँदा कुनै पनि प्रभावशाली नेताहरुले मलाई यसो गदिदिनु भनेर भनेका छैनन् । सायद त्यो मप्रतिको विश्वास होला । मैले निष्पक्ष ढंगले कसैको कुरा नसुनी, फायलमा जे छ त्यस्तो हेरेर काम गरिरहेको छु ।
–
मिटरब्याजीहरुले पीडितलाई अहिले राज्यका सिडिओ, डिआइजी, एसपी सबै मेरो हातमा छ भनेर थर्काइरहेको कुरा पनि आएको छ नि ?
– ती केसहरु मलाई भन्नुहोला । म तिनीहरुलाई अर्को केस लगाउन सक्छु । अभद्र व्यवहारमा मुद्दा हाल्नसक्छु । म यहाँ आइकन दुई जनालाई २४ घण्टा थुनाएर कागज गराएर पठाएको छु । जो जाली फटाहा हुन् । म कहाँ वार्ता गर्दा गर्दै अप्रिय बोले अनि मैले पुलिसकहाँ २४ घण्टा राखिदिएँ । त्यो भएको कारण म यस विषयमा निर्मम भएर काम गरिरहेको छु । मैले अलिक टास्र्क फोर्स बनाएर काम गर्न खोजिरहेको छु । कार्यबोझ भएर काम भइरहेको छैन । स्टाफको कमी छ । प्रहरीकै संख्या कमी छ । सिभिल कर्मचारी बढी चाहिने विषय हो यो । प्रहरीसँग पनि आर्थिक विज्ञता धेरै हुँदैन । भौतिक अपराधको विषयमा हेर्न सके पनि आर्थिक अपराधको विषयमा प्रहरी विज्ञ हुँदैन । त्यसकारण म चाँडै टास्क फोर्स बनाएर काम गर्ने तयारीमा छु ।
–
मिटरब्याजको डरलाग्दो अवस्था देखियो होइन ?
कतिसम्म भने ३ लाख रुपैयाँ लगेर ११ लाख लिइसकेको छ । थप २० लाखको चेक पनि लगेको छ । हामीले त्यस्ता मुद्दा फिर्ता गरेका छौं ।
एउटै मान्छेका विरुद्धमा दर्जनौं निवेदन परेको पनि देखिएको छ । त्यस्ता निवेदनलाई किन प्राथमिकता दिएर छानविन गर्नुहुन्न ?
केही दिन अगाडि नगरपालिकाबाट आएको निवेदनमा एउटै मान्छेले ६ जनालाई घरबारबिहीन बनाएको छ । त्यसलाई हामीले प्रहरी लगाएर खोजी गरिरहेका छौं । अब हामी एउटै मानिसबाट धेरै ठगी भएको कुरालाई छुट्याएर फास्ट ट््याकमा फस्र्यौट गर्छौंं ।
