सम्पादकीय
राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको सत्तास्वार्थ र दाउपेचको कारण संघीयको हुर्मत लिने काम रोकिएको छैन । एकातिर शीर्ष नेताहरुले सिंहदरबारबाट चलाउने शासन कमजोर नहोस् भनेर संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नै चाहेका छैनन् । अर्कोतिर कार्यान्वयमा आएको प्रदेश संरचनालाई आफ्नो इशारामा नाच्ने बाहेक छुट दिएका छैनन् । जसको कारण केन्द्रीय सत्तास्वार्थको कारण फेरि एक पटक प्रदेश सरकारहरु हलचल भएका छन् । केन्द्रमा सरकारको सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुँदा त्यसको पराकम्प प्रदशेमा पनि पुगेको छ । एक ढेड महिना अगाडि मात्र मन्त्री र मुख्यमन्त्री भएकाहरु पदबाट हट्ने र नयाँ नियुक्त हुने अवस्था बनेको छ । प्रदेशहरुमा पछिल्लो डेढ वर्षमा ६ पटकसम्म सरकार परिवर्तन भएका छन् भने एकतिहाईभन्दा धेरै सांसदहरु मन्त्री भइसकेका छन् । अझै त्यो संख्या बढ्ने देखिएको छ । संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने भनेपनि काठमाडौंमा नेताहरुको इशारामा नाच्न तयार प्रदेशका नेतााहरु नै संघीयता कार्यान्वयनको बाधक बनिरहेका छन् ।
सत्ताको रोटेपिङ प्रदेशहरूमा जसरी मच्चिरहेको छ, त्यसले संघीयताको हुर्मत मात्र लिएको छैन, प्रदेशकै बद्नामी भइहरेको छ । प्रदेश सभा निर्वाचनपछि कोशीमा सातौं सरकार बन्ने तयारीलाई नागरिकले सहज रुपमा पचाउने अवस्था पक्कै छैन । सत्ताको म्युजिकल चेयर गेम संघमा भन्दा बढी प्रदेशमै भएको छ । संघीमा तीन पटक गठबन्धन परिवर्तन हुँदा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै थिए । तर, प्रदेशमा पनि बाग्मतीबाहेक कुनै पनि प्रदेशको नेतृत्वले यो डेढ वर्षको अबधि कटाउन पाएको छैन । दुई ठूला दल मिलेर स्थिरता दिने दावी गरेपनि त्यसको विश्वासिलो आधार भने छैन । किनभने स्थिरता दिन्छु भन्ने यिनै नेता र दलहरुले विगतमा दुईतिहाई र बहुमत रहेको आफ्नो सरकार टिकाउन नसकेको तितो यथार्थ हामीसामु छर्लङ्ग छ । केन्द्रमा दल र नेताहरुबीच झगडा पर्दा प्रदेशमा पनि झगडा गर्नुपर्ने र नेताहरुले कुम जोड्दा प्रदेशका नेताहरुले पनि अंगालो हाल्नुपर्ने जुन अवस्था सिर्जना गरिएको छ, त्यो संघीयता विरोधी मात्र नभएर सामन्ती शासनको नमुना हो ।
हाम्रो संविधानले प्रदेश सरकारलाई संघको अंग वा निकाय मानेको छैन । प्रदेश सरकारको आफ्नै स्वायत्त संवैधानिक हैसियत छ । तर, यसको सञ्चालन केन्द्रमा रहेका नेताहरुले आफ्नो पार्टीको भातृ संगठन भन्दा तल्लो स्तरबाट गरिरहेका छन् । दलका भातृ संगठनमा बरु नेताहरुले चाहे अनुसार सँधैभरी हस्तक्षेप हुन सक्दैन । तर, प्रदेश सरकारमा भने नेताहरुले झुम्राको पुतली नचाए जस्तै नचाइहरेका छन्, आफ्नो नाच देखाइरहेका छन् । यो विडम्बनायुक्त अवस्थाको अन्त्य नहुने हो भने संघीयता विरोधीको आवाज बलियो हुने मात्र नभएर प्रदेशकै औचित्यमाथिको बहस तीब्र हुनेछ । केन्द्रको इशारामा एकपछि अर्काे प्रदेशमा सरकार ढाल्ने र नयाँ गठन गर्ने कुराले संघीयताको धज्जी उडाएको छ । केन्द्रको छायाँबाट प्रदेशलाई मुक्त गर्न नसक्ने हो भने यस्ता सरकारको औचित्य समाप्त भएर विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने आवाज आफैं बलियो बन्दै जानेछ ।
