अनन्तराज न्यौपाने
चामत्कारिक र अनपेक्षित रूपमा सत्ताराजनीतिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन निर्माण भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रचण्ड सरकारको कार्यशैलीको झिनोमसिनो विरोध गरिरहेकै थिए । उनले वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटको त खुलेरै आलोचना गरेका हुन् । तर नेपालको राजनीतिका राजनीतिका चतुर खेलाडी उनले प्रचण्डसितको प्रेम यति छिटै ब्रेकअप गर्लान् भन्ने चाहिँ लोकसमाजले सोचिसकेको थिएन । तर अन्ततः यही भयो ।
त्यसोत, हामी धेरैलाई कांग्रेस–एमालेको यो गठबन्धन नयाँ लाग्नसक्छ । यसअघि कहिल्यै भएको थिएन भन्ने लागेको हुनसक्छ किनकि हाम्रो छिटै बिर्सने बानी छ । तर त्यसो होइन । यसअघि पनि पटक–पटक कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन भएको छ र जति पटक भएको छ त्यस बेला मुलुकले सार्थक परिणाम प्राप्त गरेको छ ।
यसअघि २०४७ को कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारमा अर्को प्रमुख सहभागी दल एमाले नै थियो । त्यस वेलाको सरकारले एक वर्षमै संविधानको निर्माण गरेर आम निर्वाचनसमेत गराएको थियो । त्यसपछि दुबै पार्टीको सम्बन्धमा कतिसम्म कटुता आयो भने गिरिजाबाबु उपस्थित भएको सभा वहिष्कार गर्नेसम्मको नीति एमालेको थियो । गिरिजा प्रधानमन्त्री भएका र नभएका बेला पनि एमालेले यस नीतिलाई पटक–पटक अख्तियार गरिरह्यो । हरेक कार्यक्रम वा आमसभामा गिरिजालाई कालोझन्डा देखाउने एमालेको नियमित सेड्युल नै थियो । संयोग हो वा यसकै कारण हो, कांग्रेस–एमालेको कटुतापूर्ण सम्बन्धसँगसँगै मुलुकले गति लिन सकेन । माओवादी विद्रोह मौलायो । देशभरि भय र त्रासको वातावरण व्याप्त भयो । यही बेला २०५६ को आमनिर्वाचन गर्ने बेला आयो । तर दरबार निर्वाचनको पक्षमा थिएन । दरबारलाई आमनिर्वाचन हुनसकेन भन्ने भाष्यनिर्माण गरेर बहुदलीय व्यवस्था विफल भएको सिद्ध गर्नुथियो । यो कुरा बुझेका कांग्रेस र एमालेले गिरिजाप्रसादका नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनाए । यही सरकारले सफलताका साथ निर्वाचन ग¥यो ।
संविधान जारी हुने बेलामा २०७२ सालमा पनि कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाका नेतृत्वमा एमालेसितको संयुक्त सरकार नै थियो । यसअघिका सरकारले जारी गर्न नसकेको संविधान यही सरकारले जारी गरेको थियो । २०६४ को संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै हुन् । तर माओवादी नेतृत्वले संविधान दिन नसकेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । २०६४ पछिको माओवादी नेतृत्वले संविधानको निर्माणमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न त सकेन नै उसकै पालामा आर्थिक बेथिति, नीतिगत भ्रष्टाचार र चन्दा आतंक पनि व्याप्त भयो । यसपछि प्रचण्डलाई हटाएर एमालेका माधवकुमार नेपालका नेतृत्वमा सरकार बन्यो र यस सरकारमा कांग्रेसको सहभागिता रह्यो । स्मरणीय के छ भने २०४६ को जनआन्दोलनमा पनि एमालेको पूर्वरूप भूमिगत नेकपा मालेको सक्रिय साझेदारी थियो । यसरी अहिलेसम्मका कांग्रेस–एमालेका सबैजसो गठबन्धन परिणाममुखी देखिन्छन् ।
प्रचण्डको केही वर्षयताको ‘पल्टुराम नीति’ले राजनीति मात्र होइन सर्वसाधारण जनता पनि दिक्क भइसकेका थिए । सत्ताका लागि जहिले जोसित पनि मिल्नसक्ने र जहिले जसलाई पनि धोका दिनसक्ने उनको छेपारो शैलीले लोकतन्त्र र संसदीय परम्पराकै उपहास गरिरहेको थियो । एउटा स्वप्निल आदर्श र विचारको संवाहक बनेर अनि त्यसैमा अडिएर दश वर्ष कठोर शैलीमा सशस्त्र विद्रोह गर्नसक्नु प्रचण्डको चानचुने व्यक्तित्व र नेतृत्व थिएन । तर सत्ता राजनीति र यसको विकृत खेलको अगुवा बनेर उनले यी सबै व्यक्तित्व, नेतृत्व, इज्जत र प्रतिष्ठालाई धूलिसात् बनाइसकेका छन् । उपेन्द्र यादवको भाषा सापटी लिएर भन्ने हो भने अहिले एक भएकाहरू सबै प्रचण्डबाट धोका पाएकाहरू हुन् । यादव स्वयं पनि सत्ताका नैतिक खेलाडी अवश्य होइनन् तर उनको यस कुरामा शत प्रतिशत दम छ । त्यसैले प्रचण्ड अब पनि यस्तै विद्रूप खेलमा लागिरहे भने उनी र उनले नेतृत्व गरेको दल केवल पाठ्यपुस्तकको विषय बन्ने कुरामा शंका छैन ।
यहाँनिर कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाको चर्चा गर्नु पनि सान्दर्भिक हुनेछ । किनकि केही समययता कांग्रेस–एमाले गठबन्धनका भाष्यकार कोइराला नै हुन् । उनले नै कांग्रेस–एमालेको सत्ताको सहयात्राबाट यसअघि संविधान जारी हुन सकेको भन्दै देशलाई अहिलेको आर्थिक लगायत अनेकौँ दुरवस्थाबाट निकास दिन दुबै पार्टी एक ठाउँमा आउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । कोइरालाले नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारणले कुनै पार्टीको बहुमत आउन नसकेको र मुलुकको अस्थिरताको कारण यही प्रणाली भएको भन्दै संविधान संशोधनको मुद्दा पनि अघि सारेका छन् । यसका लागि कांग्रेस एमाले सँगै हुनुपर्ने उनको धारणा रहिआएको हो । देउवा–ओलीको सहमतिमा पनि यिनै बुँदा परेका छन् । त्यसैले अहिलेको गठबन्धन भनेको शेखरको विचार र लाइन सफल भएको हो भन्नु अत्युक्ति हुनेछैन । भविष्यमा प्रधानमन्त्री भनेर सर्वत्र चर्चा र विश्वास गरिएका डा. शेखर आफैँले निर्माण गरेको राजनीतिक लाइनबाट बनेको सरकारका एक प्रभावशाली सञ्चालक हुन पाउँछन् कि पाउँदैनन् त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ ।
