विराटनगर । वर्तमान गठबन्धन निरन्तर अगाडि बढ्ने बताउँदै आएका नेकपा एमाले र सरकारमा जान हतार नरहेको बताउँदै आएको नेपाली काँग्रेसबीच सोमबार राति भएको सहमतिले देशै तरंगित छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हस्ताक्षर गरिसकेको भनिएको सहमतिपत्र सार्वजनिक नभएको भएपनि नेताहरुले सरकार गठनदेखि संविधान संशोधनसम्ममा सहमति भएको बताउँदै आएका छन् ।
निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, संघीयता र संसदको संख्यासमेत संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको चर्चा छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तदनुरूपका कानूनसमेत निर्माण गर्नेगरी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन एमाले र कांग्रेसका बीचमा समझदारी भएको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका छन् । उनले यस प्रक्रियामा सहमत दलहरूलाई राष्ट्रिय सरकारमा समावेश गरिने बताएका छन् ।
दुई दलको सहमतिसँगै नेपालको संविधानका महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएका ती विषय संशोधन सहजै हुन्छ त ? भन्ने बहससमेत उठेको छ । त्यसमाथि दुई दलबीचको सहमतिले मात्र संविधान संशोधन हुनसक्ला त ? भन्ने प्रश्न पनि छ ।
संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनबारे उल्लेख छ । सो धाराको उपधारा १ मा नेपालको संविधानमा सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेक अन्य विषय संशोधन हुनसक्ने उल्लेख छ ।
धारा २७४ को उपधारा २ ले संविधानको प्रतिबन्धात्मक धाराबाहेक कुनैपनि धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी पेश भएको विधेयकमा प्रदेशको सीमाना परिवर्तन र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथिको संशोधन भए प्रदेशसभाको पनि दुईतिहाई मतले पारित भएर संघीय संसदका सदनहरुमा पेश हुन्छ । अन्यथा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको दुईतिहाई मतले बिधेयक पारित भएर प्रमाणिकरण भएपछि संविधान संशोधन हुन्छ ।
धारा २७४ को उपधारा ८ ले संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक ‘संघीय संसदका दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ’ भनेको छ । पारित भएको विधेयक उपधारा (९) अनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लािग पेश गरिने र उपधारा (१०) अनुसार उपधारा (९) बमोजिम पेश भएको विधेयक प्राप्त भएको प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि संविधान संशोधन हुने संविधानमा व्यवस्था छ ।
संशोधनको लागि पुग्ला त मत ?
संविधान संशोधन गर्न संघीय संसदका दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) मा दुईतिहाइ मत चाहिन्छ । त्यसका लागि कांग्रेस र एमालेमात्रै सहमत भएर पुग्दैन । अझ राष्ट्रियसभामा त दुई दलसँग सामान्य बहुमतसमेत छैन ।
राष्ट्रिय सभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) सबैभन्दा ठूलो दल हो । ५९ सदस्यीय सभामा माओवादीका अध्यक्षबाहेक १७ जना सांसद छन् । दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसका १६, एमालेका मनोनितसहित ११, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ८, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक–एक जना सांसद छन् । त्यसबाहेक मनोनित कोटामा वामदेव गौतम सांसद छन् ।
राष्ट्रिय सभामा बहमुत जुटाउन पनि कांग्रेस र एमालेलाई कम्तीमा जसपाको साथ चाहिन्छ । संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइको लागि भने जसपा नेपालसहित, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जनमोर्चाको पनि साथ चाहिन्छ । किनकि राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइका साथ ४० सांसदको साथ आवश्यक पर्छ ।
प्रतिनिधि सभामा भने कांग्रेस र एमाले मिल्दा आरामदायी बहुमत पुग्छ । दुईतिहाईको लागि थप १८ सांसदको साथ उनीहरुलाई चाहिन्छ । प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८८, एमालेका सभामुखबाहेक ७८, माओवादीका ३२, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादीका ७, जसपा नेपालका ५, जनमतका ६, नाउपाका ४, लोसपाका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र आजपाका एक–एक सांसद तथा दुई स्वतन्त्र सांसद छन् ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस र एमालेका गरी १६६ जना सांसद हुन्छन् । संविधान संशोधनका दुईतिहाइ पुग्न १८४ सांसद चाहिन्छ । यसका लागि १४ सांसद भएको राप्रपासहित अर्को ४ सांसद भएको कुनै दललाई साथ लिए पुग्छ ।
संघीयता र समानुपातिक एजेण्डालाई सशक्त रुपमा उठाएर उदाएको माओवादीसहित मधेशवादी पार्टीहरु जसपा, जसपा नेपाल, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपाले समानुपातिक व्यवस्था खारेजी र संघीयता कमजोर बनाउने विषयमा काँग्रेस र एमालेलाई साथ दिने आधार देखिन्न । राप्रपासहित नेमकिपा, जनमोर्चा र मोरङ ५ बाट निर्वाचन स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले भने त्यसमा साथ दिनसक्छन् । रास्वपाले के गर्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।
राष्ट्रियसभामा माओवादी बाहेक एकीकृत समाजवादी र मधेसवादी शक्तिहरुको पनि सहयोग नभए संविधान संशोधन विधेयक पारित हुनै सक्दैन । त्यस अवस्थामा संविधान संशोधनको प्रस्ताव नै तुहिने अवस्था बन्छ ।
संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनमा दुई तिहाइ पु¥याएर मात्रै पुग्दैन । यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न दलहरूलाई सकस पर्नेछ । त्यसमाथि संशोधन हुनलाग्दा दलहरुले उठाएका विषय मात्र नभएर संविधान जारी हुँदाको बखतदेखिका असन्तुष्टिका विषय पनि सतहतमा आउनेछन् ।
निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिकासँग सम्बन्धित विषय, शासकीय स्वरूपलगायतमा संघीय संसदका दुबै सदनले दुईतिहाई मतबाट संविधान संशोधन गर्नसक्ने भएपनि संविधान संशोधन गर्दा सबैको अपनत्व भएन भने त्यसले अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने निश्चित छ ।
संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानलाई जबरजस्ती संशोधनको प्रयास भएमा थप अन्यौलता र अराजकता सिर्जना हुने खतरा हुनसक्छ ।
