विराटनगर, १ फागुन÷ विराटनगर महानगरपालिकाले गरेको शिक्षक सरूवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश कार्यान्वयन नभएको गुनासो शिक्षकहरुले गरेका छन् ।
उच्च अदालतले महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ समेतको प्रतिकुल हुने गरी सरुवा गरेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
दरबन्दी मिलान गर्ने भन्दै ०७५ चैत १ गते विराटनगरको महानगर शिक्षा समितिको बैठकले ८ जना शिक्षकलाई विभिन्न विद्यालयमा सरुवा गरेको थियो । त्यसविरुद्ध दुई जना शिक्षकहरुले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । शिक्षकहरुको मागदावी अनुसार अदालतले परमादेश जारी गरेपनि शिक्षा समितिले आदेश कार्यान्वयन गरेको छैन ।
विराटनगरस्थित जनता नमुना माध्यामिक विद्यालयमा स्थायी दरबन्दी भई विराट महेन्द्र रात्री माविमा सरुवा गरिनुभएका शिक्षक चिन्तामणि रिजाल र छत्रबहादुर कटुवालले विराटनगर महानगरपालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मोरङलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत विराटनगरमा ०७६ वैशाख २२ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो । उच्च अदालतका न्यायधीश शेखरप्रसाद पौडेल र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजालशले महानगरपालिको नगर शिक्षा समितिले गरेको निर्णाय बदर गरि साविककै दरवन्दीमा कामकाज गर्न दिन विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी गरेको थियो ।
‘संविधानको धारा ५७(६) र स्थायनीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ समेतको अनुकूल नभइ त्रुटीपूर्ण देखिंदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भई निजहरूलाई कानून बमोजिम बाहेक अन्यत्र सरुवा नगरी साविककै दरबन्दीमा कामकाज गर्न दिनु भन्ने विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ अदालतले जारी गरेको परमादेशमा उल्लेख छ । महानगरपालिकाले गरेको सरुवाको निर्णाय बदर गरि विपक्षीको नाउँमा अदालतले गरेको परामआदेश भएको लामो समय वितिसक्दा पनि अदालतको फैसला कार्यन्वयन नगरेको शिक्षक रिजालले बताउनुभयो । उहाँ अंग्रेजी विषयका शिक्षक हुनुहुन्छ ।
महानगरले रिजालको काज सरूवा गराएर उहाँको ठाउँमा मिल्स माविबाट सनद कोइराला ल्याएको छ । अहिले दुबै जना जनता माविमा अध्यापन गराउँदै आउनुभएको छ ।
यसैबीच जनता नमुना माध्यामिक विद्यालयमा झापाबाट सरुवा भई आउनुभएका सामाजिक विषयका निमावि शिक्षक गोपिनाथ घिमिरेलाई अग्रेंजी विषयको शिक्षकको दरबन्दीमा हाजिर गराइएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भइसकेको र समितिले हाजिर नगराउन भनिरहेको बेला प्रधानाध्यापक बिजय रौनियारले दरबन्दी बिनै घिमिरेलाई हाजिर गराउनुभएको छ । समितिका अध्यक्ष शिवबहादुर कार्की सो घटनाबाट असन्तुष्ट हुनुभएको छ ।
