सम्पादकीय
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कोशी प्रदेशले शनिबार ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ । जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पूँजीगत तर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थापनबाट २ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । चालू खर्चमध्ये संघीय अनुदान तर्फ फिर्ताका लागि ३ अर्ब रहेको छ ।
उक्त खर्चको अनुमान गरिएको खर्चको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ९८ करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ४० करोड ८ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण ८ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब १६ करोड ४३ लाख, समपुरक अनुदानबाट ६५ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानबाट ७८ करोड १ लाख गरी ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख खर्च व्यहोरिने छ । बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब २५ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख व्यहोरिने उल्लेख छ । कोशी प्रदेशले ल्याएको यो सातौं बजेट हो । सातौं बजेट ल्याइरहँदा पनि प्रदेशको बजेटले लय समात्न सकेको छैन । बरु, झनै लरबरिएको देखिएको छ ।
बजेट विनियोजनको प्रारम्भीक आँकडा हेर्दा प्रदेश सरकारले यस पटक विकासे मन्त्रालय र अड्डाहरुको बजेट कटौतीलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ । खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट पनि कटौतिमा परेको छ । विकासे मन्त्रालयहरुको बजेट कटौति भइरहँदा सामाजिक विकासका क्षेत्रहरुमा पनि मन्त्रालयले बजेटलाई प्राथमिकता दिन सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि उत्पादन जस्ता क्षेत्रहरु बजेटका प्राथमिकतामा छैनन् । बरु चालू खर्च बढाइएको छ । विगतकै परम्परा शैलीलाई पछ्याउँदै आर्थिक मन्त्रालय मातहतमा अर्थ विविध शीर्षक दिएर १ अर्ब ८ करोड २० लाख २२ हजार रुपैयाँ राखिएको छ । यसअघि नै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले चालू खर्च घटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा पनि यस्तो प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । मन्त्री मगरकै पालामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्भेक्षण प्रतिवेदनमा पनि चालू खर्च बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालू खर्च अझै बढाइएको छ ।
चालू खर्चमा कार्यालय संचालन र मसलन्द, सेवा परामर्श तथा करार सेवा शुल्क, तालिम तथा गोष्ठी, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण खच, विविध खर्च, सवारी साधन खरिद, मर्मत र इन्धन खर्चमा प्रत्येक वर्ष बढोत्तरी हुँदै आएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको प्रत्येकजसो प्रतिवेदनमा यो खर्च अत्याधिक भएको र घटाउन सुझाव दिइएको छ । तर, यस्ता खर्च घटाउने भन्दा बढाउने तिर वर्तमान सरकार पनि गएको देखिएको छ । यस्तै पत्रपत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च र सवारी साधन खरिद र फर्निचर तथा फिक्चर्सका लागि पनि प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेट बढाउँदै लगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यस्तै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक आयको अनुमान चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ४० करोड २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बढी गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको राजस्व ४ अर्ब ९८ करोड राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्य पुरा हुने अवस्था नरहेकै बेला त्यो भन्दा बढी आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य लिनु भनेको यथार्थताको धरातलमा नरहनु हो । कार्यक्रमिक हिसावले पनि बजेटमा ३० हजार माथिका थुप्रै योजना राखिएको बताइएको छ । त्यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमले बजेटले लिएको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । यस्तै यसअघि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको नाममा सांसदहरुलाई वितरण गरिँदै आएको बजेट अदालतको आदेशबाट रोकिएपनि पुनः चोरबाटोबाट सांसदहरुलाई कार्यक्रम दिइएको आर्थिम मन्त्रीले नै स्वीकार गरेका छन् । यसले सांसदहरुलाई कानून निर्माण र अनुगमनमा खटाउनु पर्नेमा खुद्रे योजना दिएर मुख्य कामबाट बिमुख बनाउने निश्चित छ । यस्तै प्रदेश सरकारले लिएको स्वच्छ, सुखी प्रदेशको नारा पनि नारामै सीमित हुने देखिन्छ ।
