विराटनगर ।संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै कोशी प्रदेशले शनिबार ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ । उक्त बजेटलाई लिएर विभिन्न टिका टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।
बजेटको विषयमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले नयाँ केही नआएको र पुरानै ढर्राको आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘बजेटमा नयाँ कार्यक्रम पाएका छैनौं । विगतमा जसरी आएको छ त्यही ढंगले आएको छ । वृहत अध्ययन बाँकी छ । घरेलु मदिरा ब्राण्डिङको कार्यक्रम राम्रो आएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी पनि जोड दिन्छौं,’ उनले भने ।
नेपाली कांग्रेसले बजेटको विषयमा आधिकारिक धारणा बनाउन सोमबारका लागि दलको बैठक बोलाएको प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले जानकारी दिए । ‘बजेट आएको छ । हामीले विस्तृत अध्ययन गरेका छैनौं । बैठक बसेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौं,’ तामाङले भने ।
उता, सत्ता पक्षकै दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर अनावश्यक उदार भएको देखिएको बताए । ‘सरकारको कुनै प्राथमिकता देखिएन । पूर्वाधारमा बजेट घटाउँदा कि सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका, युवा, खेलकुद जेष्ठ नागरिक सीमान्तकृत) को विकास वा आर्थिक विकासको क्षेत्र (उद्योग, पर्यटन, कृषि) मा बजेट बढाउनु पथ्र्यो,’ उनले भने, ‘कृषिमा पनि कम र पर्यटनमा त विगतमा भन्दा बजेट घटाइयो । स्टार्टअप, नवप्रवर्तन, आइटीलगायतको क्षेत्रको लगानीबाट कैयौं साना मझौला उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने गरी बजेट निर्माण गर्न सकिन्थ्यो ।’ उनले बजेट सबैतिर कनिका जस्तै छरिएको र वितरणमुखी बजेटले खासै परिणाम नदिने दाबी पनि गरे । मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार यो वर्षको बजेटमा ३० हजारसम्मका योजना पनि समावेश गरिएका छन् ।
मन्त्री मगर नै असन्तुष्ट
यसैबीच आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले बजेट आफूले सोचेजस्तो ल्याउन नसकेको र विभिन्न सीमा र कमजोरी रहेको स्वीकार गरे । चालू आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउँदा २५ लाख मुनिका योजना नपार्ने नीति लिइएको थियो । तर, यस पटक त्यस्तो कुनै सीमा नराखिएको स्वयम् मन्त्री मगर बताउँछन् । ‘यस पटकको बजेटमा २५ लाख या १५ लाख भन्ने सीमा राखेनौं । परिस्थिति योजना नपरेको भनेर योजना पार्न सांसदहरुले माग गर्नुभयो । सरकारको तर्फबाट हामीले तपाईंका योजना पार्छौं भनेका थियौं । त्यही अनुसार सीमा नराखी उहाँहरुलाई हामीले योजना दिएका छौं । सांसदहरुसँग मागेको धेरै योजनाहरु चाहिँ कुनै मापदण्डभित्र नरहने परिस्थिति भएको कारण हामीले लागू गरेका हौं,’ मगरले भने ।
मन्त्री मगरले भनेजस्तो मापदण्डाभित्र नै नपरेका योजना राख्दा वित्तीय अनुशासन कायम होला र ? भन्ने प्रश्न उठिरहेकोप्रति उनले पनि अस्वीकार गरेनन् । ‘वित्तीय अनुशासन कायम गर्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।
उनी आफैंले पनि चालू खर्च घटाउन खोज्दा पनि नसकिएको बताए । चालू आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब बढी चालू खर्च लागि विनियोजन गरिएको छ । त्यस विषयमा प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘चालू खर्च घटाउन कोशिष ग¥यौं । कतिपय अवस्थामा खर्चहरु बढेका छन् । यसलाई साइजमा ल्याउनु पर्छ भनेर कोशिश गरेको हो । तर, यथार्थमा खर्च रोक्न सजिलो परिस्थिति देखिएन । त्यसकारण गएको वर्षभन्दा चालू खर्च बढेको छ ।
उनले आगामी दिनमा पनि प्रदेशको बजेट व्यवस्थित नभएसम्मका लागि धेरै आशावादी हुने अवस्था नरहेको स्वीकार गरे । उनले केही नमूनायोग्य कामहरू गर्न खोजेको पनि बताए । जसमा कोशीलाई भ्रमण वर्ष मनाउने, कृषि क्षेत्रमा खोरेतमुक्त क्षेत्र बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलनको कुरा नयाँ भएको उनले बताए ।
यस्तै मन्त्री मगरले विनियोजन गरेको बजेटमा समानुपातिक सांसदहरुलाई ५० लाख र अन्य सांसदहरुलाई १ करोड आसपासको योजना दिइएको बताए । ‘केही सांसदहरुको भने डबल सम्बोधन भएको अनुमान छ । सबै सांसदहरुले कार्यक्रम पेश गर्नुभयो र समावेश भयो होला भन्ने अनुमान छ,’ उनले भने ।
कोशी प्रदेश सरकारले शनिबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पूँजीगत तर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थापनबाट २ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । चालू खर्चमध्ये संघीय अनुदान तर्फ फिर्ताका लागि ३ अर्ब रहेको छ ।
उक्त खर्चको अनुमान गरिएको खर्चको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ९८ करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ४० करोड ८ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण ८ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब १६ करोड ४३ लाख, समपुरक अनुदानबाट ६५ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानबाट ७८ करोड १ लाख गरी ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख खर्च व्यहोरिने छ । बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब २५ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख व्यहोरिने उल्लेख छ ।
