विराटनगर । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तत्काल खारेज गर्न बिराटनगरका ब्यापारीले माग गरेका छन् ।
बिराट ब्यापार संघको अगुवाईमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाउँदै ब्यापार संघमा आबद्ध ब्यापारीहरुले ब्यापारीले माग गरेको राहतको बिषयमा सरकारले कर बढाएर राहत दिन सकिने भन्ने अभिब्यक्तिमा त्यस्तो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रको ५ अर्ब १ करोड रुपैया बिनियोजित गरीएकोमा यो रकम अपुग हुने भन्दै विश्व बैंक संग थप १३ अर्ब ऋण लिको भन्दै खारेज गर्नु पर्ने माग गरिएका हो । त्यस्तै संघीयतालाई फेज आउट गर्नु पर्ने पनि माग गरेको छ ।
संबिधानको मर्म अनुसार प्रादेशिक ब्यवस्था नभएको भन्दै त्यो फेज आउट गर्नु पर्ने माग अघि सारिएको संघका अध्यक्ष सुजन थापाले बताउनुभयो । त्यस्तै पद निवृत्त ब्यक्तिको सेवा सुविधा खारेज गर्नु पर्ने, संसदिय समिति र कोष खारेज गर्नु पर्ने सुझाव सरकारलाई ब्यापारीले दिएका हुन् । सामाजिक सुरक्षा र अनुदान खारेज गर्नु पर्ने, सांसद र मन्त्रीको हकमा नो वर्क नो पेय लागु गर्न पनि सुझाव दिईएको थापाले बताउनुभयो । प्रत्येक सांसदले पाउने १५ करोड पारदर्शी गर्नु पर्ने, भत्ता तथा सुविधा तत्काल खारेज गर्नु पर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चमा ब्यापक सुधार गरी जनतालाई राहतको आभाष प्रदान गर्नु पर्ने ब्यापारीको भनाई छ ।
सरकारलाई उनीहरुले दातृ निकायले प्रदान गरेको पारदर्शी गर्न, शिक्षा स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा समेत राहतको प्याकेज लागु गर्न माग गरिएको नेपाल मुद्रण संघका अध्यक्ष लव घिमिरेले बताउनु भयो । सरकारका अर्थमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डा.युवराज खतिवडाले ‘निजि क्षेत्रलाई राहत दिन नसक्ने भन्दै कोरोना भाइरसको समस्या सरकारले मात्र ब्यर्होन नसक्ने, निजि क्षेत्र पनि उक्त भारको हिस्सा बन्नु पर्ने, बढी राहत चाँहिए निजि क्षेत्र धेरै कर तिर्न तयार रहनु पर्ने’ अभिब्यक्ति दिएपछि ब्यापारीको आक्रोशपुर्ण भनाई आएको हो ।
यसरी ज्ञापन पत्र बुझाउनेहरुमा बिराट ब्यपार संघ, मदिरा ब्यवसायी संघ, खुद्रा ब्यापार संघ, मोरंग इलेक्ट्रिक संघ, नेपाल मुद्रण संघ, नेपाल औषधी ब्यवसायी संघ, विराटनगर हार्डवेयर संघ, विराटनगर ट्रक व्यवसायि संघ, ट्रान्सपोर्ट एसोसियसनले संयपुक्त रुपमा सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
व्यावसायिहरु धरासयि वनेर राहतकाे पर्खाईमा सरकारकाे मुखताकिरहेकाे अवस्था अदुरदर्शिपुर्ण तरिकाले युराेप अमेरिका जस्ताे विकसित देशकाे नक्कल गर्दै ल्याईएकाे सामाजिक सुरक्षा खारेज गरि संचयकाेश मात्रै हुवहु लागू गर्न सके सवै मजदुरहरुकाे हितमा हुनेथियाे ।