विराटनगर । संघीय सरकारले कुनै सहयोग नगरेको र लकडाउन मात्रै बढाउने निर्णय गरिरहेको भन्दै धनकुटाका प्रमुख चिन्तन तामाङले रोष प्रकट गर्नुभएको छ ।
२ हजार २ सय ९८ घरधुरीलाई एक चरणको राहत वितरण गरिसकेको र अर्को चरणको वितरण गर्ने बेला आएको भन्दै नगर प्रमुखलाई चौतर्फी प्रेसर छ । त्यति मात्रै होइन सरकार लकडाउन भन्ने त्यही सरकारका मन्त्रीले काठमाडौंबाट हुलका हुल मानिस जिल्ला पठाइदिने र भाडा तिर्न प्रेसर दिने गरेको उहाँको गुनासो छ ।
धनकुटा अहिले के कस्तो अवस्थामा छ ? लकडाउनको असर के छ ? त्यहाँको जनता तथा जनप्रतिनिधि के गर्दैछन् ? भन्ने प्रश्नमा नगरप्रमुख तामाङ भावुक, आक्रोशित र उत्तेजित बन्नुभयो । कतिपय प्रश्नको सन्दर्भमा तामाङले जो जो मरे पनि अब अति भएको भन्दै लकडाउन खोल्नुपर्ने जिकिर पनि गर्नुभयो ।
प्रस्तुत छ नगरप्रमुख तामाङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश
धनकुटामा विकास निर्माणको काम ठप्प छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने वर्गहरु अत्यन्त पीडित छन् । पहिलो चरणमा हामीले दिएको राहत कारण थामिएको छ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा २६ जनालाई राखेका छौं । प्रकोेपबाट संवेदनशील नभएको कारण हामीलाई जिल्लामा आवत–जावत रोकेर स्थानीय तह खुलाएर काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ । प्रशासनसँग हामीले समन्वय गरेर नगरस्तरीय योजनाहरु सुरु गरेका छौं । त्यसले गर्दा केही ज्यालादारी मजदुरलाई राहत भएको छ ।
अहिले धनकुटामा उत्पादित तरकारी तथा अन्य उत्पादनहरु तल (तराई) गएको छैन । बाहिरबाट आउने तरकारीहरु सबै रोकेका छौं । अहिले भने अलिअलि उत्पादनहरु तल पनि जाँदै छ । स्थानीय रुपमा केही खपत पनि भएको छ । पहिले ४०/४५ रुपैयाँ किलोले केराउ मटर अहिले १० रुपैयाँ किलो पनि गएको छैन । किसानको उत्पादन पनि त्यसै खेर गइरहेको छ । करोडौं घाटा भएको छ ।
यस विषयमा मलाई प्रदेशका कृषि मन्त्रीले पनि फोन गर्नुभएको थियो, तरकारी तल पठाउने र तलको केही मालबस्तु यता ल्याउने विषयमा । तर, माथि आउने सबै भारतबाट आउने भएकोले मैले होस् भने । मेरो विचारमा अब यो लकडाउन नै खोल्नु पर्छ । हाम्रोमा संक्रमित छैनन् । संक्रमित नभएको स्थानमा खोल्नु पर्छ । लकडाउन लकडाउन भन्छ सरकार । केही गर्ने होइन । १ रुपैयाँ पैसा पठाउँदैन । हामीले २५ सय घर परिवारलाई राहत दियौं । अब कति थाम्न सकिन्छ ? गैर जिम्मेवार छ सरकार । प्रदेशले १० लाख दियो । संघीय सरकारले ठूलो कुरा गर्ने, गीत गाउने, मादलको तालमा नाच्ने मात्रै गरेर टिक्छ अब ? यसरी टिक्दैन । लकडाउन भनेर हुन्छ ? जनताले भात खान नपाउने अवस्था आइसक्यो । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर १३ लाख दिएको छ । २५ जना पाल्ने दुई महिना रोजगार दिने कुराले कति प्रभावकारिता हुन्छ ? यहाँ १० हजार घरधुरी छ ।
१३ लाख पैसा पठाएर ठूलो कुरा गर्ने ? त्यो पनि स्वरोजगारको पैसा । अहिले कस्तो प्रेसर छ यहाँ बुझ्नु पर्दैन ? अहिले भर्खर फोन गरेको थियो । त्यहाँ (काठमाडौं)बाट धनकुटाका सबै मान्छे ल्याउनु प¥यो, नगरपालिकाले भाडा तिरिदिनुप¥यो भन्ने छ । जनता ल्याउनु पर्ने नगरपालिकाले पैसा तिर्नुपर्ने ? यस्तो बेथिति हुन्छ ? आफैं निर्णय गर्ने आफैं उल्लंघन गर्ने ? लकडाउन कडा पार्ने भनेर सरकार निर्णय गर्छ । त्यसको भोलिपल्ट आफ्नै मन्त्रीले बसपार्क गएर गुडुडु मानिस गाडीमा हालेर जिल्ला–जिल्ला पठाउँछ । यस्तो बेथितिले हुन्छ ? अब जो–जो मर्छन् जो–जो बाँच्छन् लकडाउन खुलाउनु पर्छ । यसरी हुन्छ ? हिंजो अस्ति मात्रै २ वटा गाडी ल्याउँदा १०४ जना मानिस धनकुटामा आए ।
अडियो सुन्नुहोस्…
https://www.facebook.com/hamromatpati/videos/288162788868508/
हामीले प्रतिगोटा १५०० (जम्मा १ लाख ५६ हजार) तिर्नुप¥यो । अहिले पनि गाडीमा भनिदिनुप¥यो सिडियोलाई चिठी लेखिदिनुप¥यो भन्ने आएको थियो । यस्तो पनि हुन्छ ? काहाँबाट पैसा ल्याउनु हामीले ? काठमाडौंबाट हामीले झण्डै ६ सय मानिस छन् धनकुटा ल्याउनु पर्ने तथ्यांक छ । त्यसरी ल्याउँदा पनि २५ लाखबढी भाडा सकिने रहेछ । एउटा विधिलाई नाघेर जे मन लाग्यो त्यही गर्ने अनि लकडाउन पनि भन्ने । अनि मान्छे ओहोर–दोहोर गराउने ? लकडाउन भनेको त जहाँ थियो त्यही बस्ने होला नि । त्यही व्यवस्थापन गर्ने होला नि । त्यो पनि गर्न नसक्ने यो बडा विचित्र छ । तपाईहरुसँग म बोल्न पनि नसक्ने अवस्थामा छु म एकदमै पीडामा छु, एकदमै धेरै प्रेसरमा छु । अब अर्को राहत दिने बेला भयो । माथि केन्द्रमा नौटंकी गर्दै ठिक्क छ । राहतको कुरा केही छैन । लकडाउन थपेको छ, थपेको छ । यति करोड बाँड्यौं भनेको छ । प्रदेशले बरु १० लाख रुपैयाँ दिएको छ । अब के गर्ने भनेर हामी सल्लाह गर्दैछौं ।
काठमाडौंले त्यहाँका मजदुरलाई मतदाता होइन भन्दै राहत नदिने । यस्तो अमानवीय काम पनि हुन्छ ? हामीले काठमाडौंमा जस्तो गरेका छैनौं । हामीले हुम्ला जुम्लाकालाई पनि दिएका छौं राहत । काठमाडौंमा बस्ने मजदुरहरुले त्यहाँ श्रम गरेका छन्, घरभाडा तिरेका छन्, उपभोग्य वस्तु किन्ने, श्रममा योगदान गर्ने सबै गरेको छ । तर मतदाता नभएको भन्दै राहत नदिने ? यो अमानवीय कार्य किन गरेको ? त्यो काहाँको न्याय हो ? सबै कुरामा त्यहाँ काम गर्ने मजदुरको योगदान छ कि छैन ? नगरपालिकाको कर संकलनमा उनीहरुको योगदान छ कि छैन ? हेर्नु पर्दैन ?
मजदुर, सुकुमबासी, दैनिक ज्यालादारी गरेर खानेलाई हामीले २५ किलो चामल, १ किलो नुन, २ किलो दाल र १ पोका साबुन राहत दियौं । अब अर्को पटक राहत दिनेबेला भयो । माथिबाट लकडाउन थप्छ तर तिमिहरु के गर्दैछौं भनेर पनि भन्दैन । अनि ८४ करोड बाँड्यौं भनेर राष्ट्रलाई सम्बोधन हुन्छ । ए स्थानीय तह यसो गर भन्नु पर्दैन ? हामीले गरेको कसैले देखेन । थाम्न त थामिरहेका छौं नि । तर, जस हामीलाई पनि छैन ।
संघीय सरकारले राहत यसरी दे भन्न पनि नसक्ने । अनि सम्बोधनका क्रममा ८४ करोड दियौं भनेर अनुमानको आधारमा भन्ने ? लकडाउन भएको ४३ दिन भन्दा बढी भइसक्यो । एक पटकमा हामीले ५० लाख जति राहत बाँड्यौं । अब मध्यम वर्गले पनि राहत माग्न थालिसके । अब ५ हजार घरधूरीलाई दिँदा एकै पटकमा १ करोड चाहिन्छ । हामीले काहाँबाट ल्याउनु ?
२०७४ साल असार २४ गते वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धनकुटाका सातवटै स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकछत्र विजय गरेका कारण एमाले धनकुटाको पक्षमा रहेको बताउनुभएको थियो ।
तत्कालिन नेकपा एमालेले धनकुटामा आयोजित जनसभामा उहाँले यस्तो बताएको भएपनि वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षसँग धनकुटा यतिबेला औधि रिसाएको देखिएको छ ।
कारण केही होइन । कोरोना विरुद्ध सरकारले लकडाउन मात्रै बढाएको तर राहतका लागि कुनै आर्थिक प्याकेज नदिनु नै प्रमुख कारण हो । त्यसकारण संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई उचित राहत प्याकेज ल्याउनु आवश्यक देखिएको छ ।
