विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसँग प्रदेशसभाको बहुमत नरहेको जानकारीसहितको पत्र प्रदेशसभाले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएको छ ।
प्रदेशसभाको गत वैशाख ६ र ७ गते बसेको अधिवेशनले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव पारित भएको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएको हो ।
प्रदेशसभाको अधिवेशनमा भएका गतिविधि प्रदेश प्रमुखको जानकारीका लागि पठाइएको प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । गत फागुन २६ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन र विश्वासको मत फिर्ता लिँदै संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न प्रदेशसभाको विषेश अधिवेशनको लागि प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए ।
सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि संविधानको धारा १८२ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनज गर्नुपर्ने व्यहोरासहितको संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभाको बहुमतले पारित गरेको थियो । नेकपा एमालेका सांसद रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक र माओवादीका सांसद गणेशप्रसाद उप्रेती तथा एमाले सांसद किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक रहेको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश हुँदा पक्षमा ५२ मत परेको थियो भने ३ मत तठस्थ हुँदा विपक्षमा कसैले पनि मत दिएको थिएन ।
प्रदेशसभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पनि पुगेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता गौतम अमात्यका अनुसार प्रदेशसभा बैठकले पास गरेको प्रस्ताव वैशाख १० गते प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जानकारीका लागि पठाइएको हो ।
प्रदेशसभाले संकल्प प्रस्तावका रुपमा पारित विषय कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाएको हो । संकल्प प्रस्तावमै मुख्यमन्त्रीले सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने र सो जानकारी प्रदेश प्रमुखसहित सम्बन्धि निकायमा प्रदेशसभा सचिवालयले पठाउने व्यहोरा उल्लेख थियो ।
प्रदेशसभा नियमावलीमा स्वीकृत संकल्प कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी तत्काल प्रदेशसभा सचिवालययमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा पनि त्यसको कारणससहित तत्काल प्रदेशसभालाई जानकारी गराउनुपर्ने नियममा उल्लेख छ ।
संकल्प प्रस्तावको जानकारी पुगेपछि मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयले मुख्य न्यायाधीवक्ताको राय उल्लेख गर्दै संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वन गर्न नपर्ने पत्र प्रदेशसभासहित सरकारका सबै निकायमा पठाएको छ । सरकार गठनको अन्तिम विकल्प संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले राजीनामा नदिने र विश्वासको मत परीक्षण नगर्ने अडान लिएपछि नेकपा एमालेले र माओवादी केन्द्रले संकल्प प्रस्ताव ल्याएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले भने संकल्प प्रस्तावको निर्देशन नमान्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रदेशसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमा मुख्यमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त नगरेमा, विश्वासको मत नलिएमा वा विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नसक्ने उल्लेख छ ।
