विराटनगर । रतुवामाई नगरपालिकाले बिग्रिएको खाद्यवस्तु तथा बिउ बिजन सम्बन्धित पक्षलाई वितरण नगरी नष्ट गरेको र त्यसलाई गुपचुप गरी बगरमा गाडेको विषयलाई लिएर चर्को विरोध भएपछि छानविन गर्न समिति गठन गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले उक्त घटना छानविन गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।कोरोना महामारीको बेलामा विभिन्न दातृ संस्थाहरुले दिएको तथा नगरपालिकाको कोषबाटसमेत रकम खर्च गरेर खरिद गरिएको खाद्यान्न वस्तुहरु सम्बन्धित प्रभावित पक्षलाई वितरण नगरी राख्दा खान नमिल्ने गरी बिग्रिएको थियो । त्यस्तै नगरपालिकाले किसानहरुलाई वितरण गर्न खरिद गरेको उन्नत जातका बिउ बिजनहरु पनि किसानलाई वितरण नगरी गोदाममा थन्क्याएर राख्दा बिग्रिएको पाइएको थियो । बिग्रिएका खाद्यवस्तु तथा बिउ बिजन नगरपालिकाले कुनै कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गुपचुप रुपमा नष्ट गरेको थियो । रतुवा खोलाको बगरमा कसैले थाहा नपाउने गरी खाल्डो खनेर पुरेको अवस्थामा स्थानीयले फेला पारेपछि घटना सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि स्थानीयहरु नगरपालिकाविरुद्ध आन्दोलित भएका छन् ।
घटनाको छानविन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु पर्ने, दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग राख्दै स्थानीय सरोकारवालाहरु, राजनीतिक दल तथा त्यस क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरुलेसमेत वक्तव्य दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले छानविन समिति गठन गरी बुधबारबाटै छानविन अगाडि बढाइसकेको छ ।
त्यस क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य ऋषिकेश पोखरेल र प्रदेश सभा सदस्य गणेशप्रसाद उप्रेतीसमेतको पहलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको हो । छानविन समितिमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीका स्वविय सचिव छन् ।
छानविन समितिले खोलामा गाडिएको वस्तु उत्खनन् गरी अध्ययन गर्ने छ । समितिले बुधबारबाट काम सुरु गरेको छ भने घटनाको छानविन गर्न सांसद पोखरेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि जानकारी गराएका छन् । ‘घटनामा जो कोही दोषी देखिए पनि कारकाही हुनुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘यो गम्भीर घटना हो । नगरपालिका र कर्मचारीको लापरबाहीले कोरोना कालमा वितरण गर्न ल्याएको राहत वितरण नै नगरी रातारात खोलामा लगेर गाड्नु सानो कुरा होइन् । यो विषयमा छानविन हुनुपछ
