विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि संस्थागत विद्यालयहरुले शुल्क बढाउन नपाउने निर्णय गरेको छ । नगर शिक्षा समितिको बैठकले अघिल्लै शैक्षिक सत्रको शुल्कलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
शिक्षा समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मेयर नागेश कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि शुल्क नबढाउने निर्णय गरेको होे । महानगरले विद्यालयको विभिन्न सुविधालाई आधार मानेर क, ख र ग श्रेणी विभाजित गरेको छ । सोहीअनुसार संस्थागत विद्यालयले लिने शुल्क तोकिएको छ ।
महानगरका अनुसार ग श्रेणीको आधारभूत तह (५ कक्षासम्म) १ हजार ७०० देखि २ हजार २००, आधारभूत तह (कक्षा ६–८) २ हजार २०० रुपैयाँदेखि २ हजार ७०० र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२ सम्म) २ हजार ७०० देखि ४ हजार रुपैयाँसम्म मासिक शुल्क लिन पाउनेछन् ।
त्यस्तै शिक्षा निमावली २०५९ को अनुसूची २२ को खण्ड ख को उपखण्ड ७ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी विद्यालयले प्रदान गरेको सेवा सुविधाका आधारमा ख वर्गका विद्यालयका लागि अधिकतम् थप २५ प्रतिशतसम्म र क वर्गका विद्यालयका लागि थप अधिकतम् ५० प्रतिशतसम्म शुल्क लिन पाउने महानगरको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्ण भट्टराईले जानकारी दिए । आर्थिक मन्दीलगायतका कारणले अभिभावकलाई आर्थिक भार नपरोस् भनेर अघिल्लो शैक्षिकसत्रको शुल्कलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको उनले बताए ।
त्यस्तै बैठकले ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ नाराका साथ व्यापक रुपमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । वैशाख ७ गतेसम्म सघन भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने साथै छुटपुट विद्यार्थीका लागि वैशाखभर भर्ना अभियान जारी राख्ने निर्णय महानगरले गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुले सबै विद्यार्थी निःशुलक भर्ना गर्ने र विद्यार्थी भर्नाका लागि आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र व्यापक प्रचारप्रसार तथा सूचना प्रवाह गर्ने शिक्षा समितिको निर्णय छ ।
अभिभावकविहीन बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरी भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउने, त्यस्ता बालबालिकाको पढाइ निरन्तरताका लागि सहयोग गर्नेहरुको अभिलेखीकरण गरी उचित सम्मान प्रकट गर्ने, विद्यालयहरुले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ पुस्तक तथा पाठ्य सामग्री प्रयोग गर्ने महानगरको निर्णय छ । यस्तै संस्थागत विद्यालयहरुले पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोशाक, शैक्षिक सामग्रीलगायत खरिदका लागि कुनै एउटा पसलमा मात्रै नभई विद्यार्थी र अभिभावकले चाहेको पसलबाट खरिद गर्न सक्नेगरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय पनि गरिएको भट्टराईलेले जानकारी दिए ।
