विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि उनीहरुले सम्हालेको मन्त्रालयको जिम्माबारे अन्यौल देखिएको छ ।
केदार कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका माओवादी केन्द्रका तीन मन्त्रीले सोमबार राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्रीले औपचारिक रुपमा उनीहरुको राजीनामा स्वीकृत गरेको र कार्यभार तोकिएकोबारे कुनै जानकारी दिएका छैनन् ।
मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती (शुशिल), खानेपानी, सिचाईं तथा उर्जामन्त्री नारायणबहादुर मगर र सामाजिक विकासमन्त्री राजेन्द्रकुमार कार्कीले राजीनामा दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको अनौपचारिक जानकारी दिएको थियो । तर, राजीनामा स्वीकृतबारे न औपचारिक विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको छ न खाली मन्त्रालयको कार्यभार तोकिएको बारे कुनै जानकारी बाहिर आएको छ ।
संवैधानिक व्यबस्था अनुसार मन्त्रीले दिएको राजीनामाको जानकारी प्रदेश प्रमुखको गराएर खाली रहेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसले सम्हाल्ने हो त्यसको पनि मुख्यमन्त्रीले सिफारिस गर्नुपर्छ । मुख्यमन्त्रीको सिफारिस अनुसार प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम कार्यविभाजन र कार्यभार तोक्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएकोबारे प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिएको भएपनि खाली भएको मन्त्रालयको जिम्मेवारीबारे कुनै सिफारिस नआएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको वेवसाइटमा पनि ती मन्त्रालयको जिम्मेवारीबारे फरक–फरक अपडेट रहेको छ ।
पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वेवसाइटमा मन्त्रीको रुपमा मुख्यमन्त्रीकै नाम राखिएको छ भने खानेपानी मन्त्रालयमा राजीनामा दिएका मन्त्री मगरकै नाम छ । उता सामाजिक विकास मन्त्रालयको वेवसाइटमा भने मन्त्रीको नाम नै छैन ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र श्रेष्ठले मन्त्रीको राजीनाको पत्र कार्यालयमा आएपनि कार्यविभाजन र कार्यभार सम्बन्धि कुनै जानकारी नआएको बताए । यसअघि तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी नदिई आफैं मन्त्रीहरुलाई खाली मन्त्रालयको कार्यभार तोकेर मन्त्रालय पठाएपछि विवाद भएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष गल्ती भएको स्वीकार गर्दै अर्को पत्र पठाएर त्यसलाई मिलाइएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा खाली भएका मन्त्रालयको कार्यभार प्रदेश प्रमुखले नतोकेको कारण मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीहरु पनि अन्यौलमा देखिएका छन् । आन्तरीक मामिला तथा कानुनमन्त्री समशेर राईले बुधबार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पुग्दा त्यस्तै अन्योल देखिएको थियो । मन्त्री राईले ‘सामाजिक विकास मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री म ’ भन्दै मन्त्रालयको कामबार निर्देशन दिएपछि कर्मचारीहरु पनि छक्क परेका थिए ।
प्रदेश प्रमुखले कार्यभार तोकेकोबारे जानकारी नगराएको र मुख्यमन्त्री कार्यालयले कुनै जानकारी नदिएको अवस्थामा अर्को मन्त्रालयको मन्त्रीले निर्देशन दिँदा समस्या भएको एक कर्मचारीले बताए । प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले भने अरु मन्त्रीलाई जिम्मेवारी नदिँदा सामान्यतया मुख्यमन्त्रीले नै ती मन्त्रालय हेर्ने अभ्यास भएकाले कार्यविभाजनको सिफारिस प्रदेश प्रमुखकोमा नगएको बताए ।
तर, प्रदेशमा विगतमा भएको अभ्यास र संघमा मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएपछि खाली रहेको मन्त्रालय प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले नै सम्हाल्ने हुँदा पनि प्रदेश प्रमुख वा राष्ट्रपतिले नै तोक्ने गरेका छन् । कोशीमा देखिएको अन्योलको बारेमा मुख्यमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्ने प्रमुख सचिव शर्माले बताएका छन् ।
