विराटनगर । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले केदार कार्की नेतृत्वको सरकारमा रहेका दलहरुले सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिइसकेकोले ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्ने बताएका छन् ।
प्रदेशसभाका ५२ सदस्यले लिखित रुपमा मुख्यमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत र समर्थन फिर्ता लिइसकेकोले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको भन्दै दुई दलले नैतिक रुपममा राजीनाम दिनु उपयुक्त हुने सुझाबसमेत दिएका छन् ।
मंगलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुई दलका नेताहरुले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन चाहेमा ३० दिनसम्मको समय पाउने भन्दै ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिए स्वतः पदमुक्त हुने दावी गरे । सरकारमा सहभागी दल सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिइकेपछि संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुको विकल्प नभएको उनीहरुको दावी छ ।
राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने मुख्यमन्त्री कार्कीको अभिव्यक्तिको अर्थ नहुुने भन्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सरकारमा सहभागी भएको दल बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ आकर्षित भएको बताए । संविधानमा उपधारा ५ बाहेकको सरकारले मात्र विश्वासको मत लिनुपर्ने नलेखेको भन्दै उनले विश्वासको मत सम्बन्धि कुन धाराको सरकार भन्ने नहेरी सरकारमा चिन्ने जिकिर गरे ।
संविधानको धारा १८८ (२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतको लागि प्रदेशसभामा प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘त्यो धारामा १६८ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकारले विश्वासको मत लिनु नपर्ने लेखिएको छैन’ भण्डारीले भने, ‘१६८ को जुनसुकै उपधारा अनुसार बनेको सरकार भएपनि धाराा १८८ आकर्षित हुने भएकोले विश्वासको मत लिनुनपर्ने भन्ने सवालै हुँदैन ।’
नेता भण्डारीले मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएमा संविधान अनुसार उनी स्वतः पदमुक्त हुने र त्यसपछि संविधान तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको आह्वान गर्ने बताए । त्यो अवस्थामा १६८ को उपधारा २ कि ५ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्ने भन्ने अधिकार प्रदेश प्रमुखसँगै रहेको भन्दै उनले आफूहरुको माग भने उपधारा २ अनुसारकै हुने बताए ।
संविधानको धारा १८७ मा उल्लेखित प्रदेशसभाको सर्वोच्चता, धारा १८८ को विश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले २०७८ साल असार २८ गते दिएको पूर्ण आदेशको बुँदा नम्बर ८६ को व्याख्या अनुसार सरकार परिवर्तन हुने दुबै दलले बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधानको व्याख्यामा उपधारा ५ को सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुनसक्ने स्पष्ट व्याख्या रहेकोले आफ्नो समर्थन फिर्ता हुन नसक्ने मुख्यमन्त्रीको दावी केटाकेटीपन भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
माओवादी का कोशी प्रदेशसभा सदस्य दुर्गा चापागाईँले एमाले र माओवादीले विशेष अधिवेशन माग गरेकाले एक महिना अगाडि नै मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको संसदबाट प्रमाणित हुने भएकोले नैतिकताको आधारमै राजीनामा आउने विश्वासमा रहेको बताए । लोकतन्त्र र बिधिको शासनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएका काँग्रेस नेता डा.शेखर कोइरालाको निकट रहेका मुख्यमन्त्रीले अल्पमतमा परेरपनि राजीनामा दिन्न र पद छाड्दिन भन्ने जिद्दी गरिरहने विश्वास आफूलाई नभएको उनको भनाइ छ ।
‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जनआन्दोलनको बलमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न गरेको संघर्षको पृष्ठभूमिमा उनकै विरासतबाट राजनीतिमा आएका डा. शेखरले पनि यसबारे सोच्नुपर्छ’ चापागाईंले भने, ‘उहाँकै दावी अनुसार उहाँले बनाएको मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशसभा विघटन वा अल्पमतमा परेर पनि पद नछाड्न सुझाब उहाँले कसरी दिनसक्नुहोला र ?’ मुख्यमन्त्रीले अटेर गरे संविधान र सर्वोच्चको आदेश अनुसार नयाँ सरकार ३१ औं दिनमा बन्ने भन्दै उनले त्यो अवस्था मुख्यमन्त्री कार्कीकै लागि पनि सुखद् नहुने बताए ।
‘वैकल्पिक सरकार बन्नसक्ने आधार प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रस्तुत भइसकेको छ । ट्रयाक आउट भएको राजनीति ट्याकमा आउँदैछ यो खुसीको कुरा हो । काँग्रेस मध्यावधिमा जान तयार छैन,’ चापागाईंले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले १५ दिन भित्र विशेष अधिवेशन बोलाउनु पर्छ । ११ गतेको आव्हानको कुनै ओैचित्य छैन । मुख्यमन्त्री मात्र प्रदेश सरकार हो भन्ने भ्रमबाट उहाँ मुक्त हुनुपर्यो ।’
पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख सचेतक भण्डारीले सरकार अल्पमतमा परिसकेकोले नयाँ कार्यक्रमहरु स्वीकृत नगर्न, भएका योजनाहरू नकाट्न र अत्यावश्यक बाहेक कर्मचारीहरूको सरुवा नगर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले त्यसमा जबरजस्ती गरेमा सरकारका सचिवहरु र जिम्मेवार प्रशासनिक नेतृत्वले त्यसलाई रोक्नुपर्ने उनको सुझाब छ ।
सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन विषेश अधिवेशन बोलाएको भन्दै दुई दलले त्यसबाट सरकार र जिम्मेवार पदाधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताए । विषेश अधिवेशन बस्नुअघि नै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने विश्वास रहेको भन्दै उनीहरुले त्यो अवस्थामा अधिवेशन नबस्ने स्पष्ट पारे ।
‘प्रदेश प्रमुखले १५ दिनभित्र विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्छ, बोलाउनुहुन्छ’ भण्डारीले भने, ‘त्यसबेला हामी सदनमा संकल्प प्रस्ताव लिएर जान्छा
