सम्पादकीय
झापाका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले पछिल्लो समयमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि व्यवसायीलाई पनि धाकधम्की दिँदै आएका छन् । बैंकको ऋण नतिर्नेदेखि नेता र बैंकरलाई कालोमोसो दल्ने भाषण गर्दै ‘अभियान्ता’ बनेर उनी डुलिरहेका छन् । उनको अराजक गतिबिधि बढिरहँदा त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन एकारित राज्यले सकेको छैन भने अर्कोतिर उनीसँग शक्तिशाली हतियार पनि ‘सुरक्षा’को बहानामा राख्न राज्यले नै दिएको खुलेको छ । प्रसाईंका अंगरक्षकले ५ वर्षदेखि नै इटालियन स्वचालित बन्दूक बोक्दै आएको गत चैत ५ गते खुलेको हो । सर्वोच्च अदालतको गेटबाट प्रहरीले हतियारसहति प्रसाईंका निजी अंगरक्षकहरु दीपक खड्का र रामकुमार धिमाललाई नियन्त्रणमा लिएपछि प्रसाईको साथमा आधुनिक हतियार रहेको खुलेको हो । हतियार बोक्नेहरुले सरकारले अनुमति दिएको कारण बोकेको खुलेपछि थुनामुक्त भएको भएपनि प्रसाईले आधुनिक हतियार राख्ने अनुमति कसरी पाए भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । प्रसाईलाई हतियार बोकेर हिँड्न अनुमति दिने झापा जिल्लाका तत्कालीन सिडियो र गृह प्रशासनले चाहिँ गैरकानूनी कार्य गरेको देखिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरलेको संयुक्त इजलासले सरकारबाट अनुमति लिएर हतियार राखेको हुनाले अंगरक्षकलाई थुनिराख्नु कानूनसम्मत नदेखिएको जनाएको छ । प्रसाईलाई यस्तो राइफल बोक्न अनुमति दिने सिडियोले गैरकानूनी काम गरेको देखिएकाले त्यस विषयमा भने छानविन गरेर कारवाही गर्नुपर्ने अदालतले भनेको छ । सर्वसाधारण नागरिकले बरामद भएको वर्गको हतियार राख्न इजाजत प्राप्त गर्न नसक्ने भएपनि प्रसाईले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट उक्त हतियार राख्न कसरी इजाजत पाए भन्ने विषय अदालतले उठाएको छ । प्रसाईंले बोक्ने अनुमति पाएको राइफल सुरक्षाकर्मीबाहेक सर्वधारणले बोक्न नपाउने नकारात्मक सूचीमा सूचीकृत रहेको अदालतले नै स्पष्ट पारेको छ । सर्वसाधारणले बोक्नै नपाउने हतियारको लाइसेन्स उनले कसरी पाए ? भन्ने अदालतले प्रश्न उठाएकोमा सरकारी निकायले त्यसको जवाफ दिन सकेका छैनन् । यो प्रकरणमा गृह मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाएको छ । यो घटनाले हाम्रो राज्य संयन्त्र कसरी चलिरहेको छ भन्ने नमुना पेश भएको छ ।
सर्वसाधारणले हतियार बोक्ने लाइसेन्स प्राप्त गर्न सजिलो छैन । सुरक्षा चुनौति भएको अवस्थामा प्रशासनले स्थानीय सरकारको सिफारिस, चित्किसकको निरोगिताको प्रमाणपत्र, हतियार राख्न दिनुपर्ने आवश्यकता र औचित्यबारे प्रहरी सर्जिमिन भएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिले गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने र मन्त्रालयले हतियार खरिदका लागि अनमति दिन्छ । त्यसपछि खरिद गरिएको हतियार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेपछि निवेदकले हतियार र हतियार बोक्ने लाइसेन्स पाउँछ । तर, सर्वसाधारणले बोक्न नपाउने सूचीमा रहेका हतियार प्रसाईलाई बोक्ने अनुमति प्रशासनले दिएको पाइएको छ ।
नागरिकको सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । एकजना नागरिकलाई पनि सुरक्षा आवश्यक महसुस भयो भने त्यसको पनि प्रबन्ध राज्यले गर्छ । नागरिकलाई आवश्यक परे हतियार राख्न पनि अनुमति राज्यले दिन्छ । जोकसैले जुन पायो त्यही हतियार लिने छुट भने हुँदैन र छैन । पिस्तोल, रिभल्वर, मिनिएचर राइफल, टोटावाल बन्दुक, भरुवा बन्दुक र हावादारी बन्दुकमात्रै निजी सुरक्षाका लागि राख्न पाउने व्यवस्था कानुनमा छ । आधुनिक स्वचालित हतियार बोक्नु अनुमति प्रशाईले पाउनु सुरक्षाकै लागि चुनौति हो । हतियारको इजाजतमा भएको लापरबाही र वाहकको दुरुपयोग यसले उजागर गरेको छ । देशभर इजाजत लिएका हतियार ३६ हजारभन्दा धेरै रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । ती हतियारको अनुमतिको आवश्यकता र औचित्यबारे पनि प्रश्न उठेको छ । त्यसबारे अध्ययन र अनुसन्धानको खाँचो छ । बेलैमा सतर्क बनेर सकेसम्म हतियारको इजाजतमा कडाई र इजाजत दिइएका हतियारधारीहरूको नियमन र निगरानी गर्नुपर्छ । सुरक्षाको नाममा अनुमति दिइएका हतियार राज्य र नागकिरलाई सुरक्षा चुनौति नबनुन् ।
