विराटनगर । आफ्नै समर्थनमा कोशीको मुख्यमन्त्री भएका केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्तासमेत नदिइ नेकपा (एमाले) ले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको छ । संघीय सरकारमा गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै एमालेले मुख्यमन्त्रीको राजनीनामा मागरिरहेपनि कार्कीले राजीनामा नदिने बताइसकेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसबाट ८ सांसदसहित विद्रोह गरेका कार्की एमालेका ३९ सांसदको समर्थतमा गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले मुख्यमन्त्री भएलगत्तै असोज २८ मा एमालेसहितको सरकार गठन गरेका थिए । कात्तिक १ गते प्रदेशससभामा राप्रपाबाहेक सबै दलको समर्थन पाएका कार्कीले सरकारमा नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सामेल गरेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरियो ।
सरकारबाट बाहिरिएपनि एमालेले कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । संविधानको धारा १६८ को उपधार ५ अनुसार सरकार गठन भएकोले सांसदहरुले व्यक्तिगत रुपमा समर्थन फिर्ता लिनसक्ने संविधानविद्हरु बताउँछन् । सरकारमा एमालेको समर्थन कायम रहेको मात्र हैन, माओवादी र एकीकृत समाजवादी सरकारमै छन् र जसपाको पनि समर्थन कायमै छ । त्यहि भएर एमालेले राजीनामा माग गरे पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यसलाई वेवास्ता गरेका छन् ।
सरकारमा रहेका दलहरु फिर्ता नभएको र एमालेले पनि समर्थन फिर्ता नलिएकोले मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेको आधार देखिँदैन । तर, संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसहितको गठबन्धन बनाएर सरकार पुनर्गठन गरेसँगै एमालेले मुख्यमन्त्री कार्कीको राजीनामा मागिरेहको छ ।
कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको दबाब छ । एमाले संसदीय दलले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै मुख्यमन्त्रीको राजीनामाको माग दोहोर्याएको हो । अल्पमतमा परेको मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएर जबरजस्ती गरे संवैधानिक प्रक्रियाबाटै ‘गलहत्याउने’ चेतावनीसमेत एमालेले दिएको छ ।
एमाले संसदीय दलको तर्फबाट उपनेता रामबहादुर मगर र प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिन आलटाल गरे आफूहरुले आवश्यक कदम चाल्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । ‘यो सरकार राजनीतिक हिसावले अल्मतमा परिसक्यो । अहिले नै राजीनामा दिँदा हुन्छ ।
राजीनामा नदिने हो भने सत्ता पक्ष अल्पमतमा देखिनेछ र विपक्षी बहुमतमा देखिने छ’ भण्डारीले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा एक मिनेटमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुको विकल्प छैन ।’ मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिन नचाहे संविधानको धारा १८८ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने एमालेको अडान छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भने संविधानको अन्तिम विकल्पको रुपमा सरकार गठन भएकोले राजीनामा नदिने र विश्वासको मत पनि लिनुपर्ने बाध्यता नभएको जिकिर गर्दै आएका छन् । जबरजस्ती गरेमा प्रदेशसभा विघटन गर्ने धम्कीसमेत उनले दिँदै आएका छन् । एमालेले भने जबर्जस्तीगर्न गरेमा संविधानको सर्वोच्चता, सर्वाेच्च अदालतको आदेश र कानून बमोजिम मुख्यमन्त्रलाई गलहत्याउने चेतावनी दिउको छ ।
मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको एमालेले एकातिर सरकारको समर्थन नै फिर्ता लिएको छैन भने अर्कोरित नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पनि स्पष्ट पार्न सकेको छैन । सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले नयाँ सरकार गठनको स्पष्ट आधार तयार नभएसम्म अन्यौलता सिर्जना नगर्ने बताइसकेका छन् ।
एमालेले भने संघीय सरकारको गठबन्धनको आधारमा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध बहुमत जुटिसकेको अडान राखेको छ । अर्को गठबन्धन बनिसकेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्धमा ५८ मत पुगिसकेको भन्दै एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले प्रदेशको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्ने भन्ने विषय केन्द्रबाट टुंगो लाग्नसाथ नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुने दावी गरे ।
‘सम्भवतः आज वा भोलि केन्द्रबाट टुंगो लाग्ने वित्तिकै प्रत्रिया अगाडि बढ्छ’ उनको दावी छ, ‘माओवादी र एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनुहोला र उहाँहरुले छोडेको २४ घण्टाभित्रमा हामीले आफ्नो स्टेप चाल्छौं ।’ त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिए अप्ठ्यारो गरी राजीनामा दिनुपर्ने उनले दावी गरे ।
आफ्नो पक्ष सर्वोच्च अदालतमा जानुनपर्ने भन्दै भण्डारीले नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बनाउने भनेर केन्द्रबाटै निर्णय हुने बताए । यद्यपी ठूलो दल भएकोले एमालेको स्वभाविक दावी रहेको उनको भनाइ छ । एमालेको भागमा नेतृत्व परेमा दलको नेता हिक्मतकुमार कार्की नै मुख्यमन्त्री बन्ने दल उपनेता रामबहादुर मगरले बताएका छन् । अघिल्लो प्रक्रियामा कार्कीले मुख्यमन्त्री दावी गर्न नमिल्ने भएपनि एउटा सरकार बनिसकेकोले अब उनलाई नछेक्ने एमालेको भनाइ छ ।
हिक्मुतमार कार्की मुख्यमन्त्री बन्न नसक्ने भनेर प्रकाशित समाचारहरुमा सत्यता नभएको भन्दै एमालेले प्रदेश प्रमुखले चाहेमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार पनि सरकार बन्नसक्ने जिकिर गरेको छ ।
