सहकारी संकट : डुबेका सहकारीहरुमा नक्कली अडिटरको भूमिका !

सहकारी रजिष्टार कार्यालय, सहकारी शाखा, सहकारी मन्त्रालयका कर्मचारी नै छद्म रूपमा अडिट गर्छन्

विराटनगर । मोरङ पथरीशनिश्चरेस्थित हसन्दहको सुनदह वचत तथा ऋण सहकारीमा अचानक संकट आइलाग्यो । उक्त सहकारीले वचत फिर्ता दिन नसकेपछि आएको समस्याबारे छुट्टै एउटा टोलीले तीन महिना लगाएर लेखापरीक्षण ग¥यो । लेखापरीक्षणका क्रममा उक्त सहकारीले ९ वर्षअगाडिदेखि नै गरेको लेखापरीक्षण रिपोर्टमा त्रुटि भेट्टायो ।

९ वर्ष अगाडिदेखि नै रमेश बस्नेत भन्ने व्यक्तिले लाइसेन्स होल्डर लेखापरीक्षकको नक्कली छाप लिएर लेखापरीक्षण गर्दथे । उनले १५ हजार लेखेर ५ हजार मात्रै लेखापरीक्षण शुल्क लिन्थे । लेखापरीक्षण रिपोर्टमा प्रत्येक वर्ष नाफा देखाइन्थ्यो । तर, सहकारी चल्नै नसक्ने भएपछि ९ वर्ष अगाडिदेखिको लेखापरीक्षण गर्दा प्रत्येक वर्ष सहकारी ५–७ लाख घाटामा गएको पाइयो । जम्मा घाटा ६९ लाख रहेको पत्ता लाग्यो । अहिले उक्त सहकारीका संचालक समिति अध्यक्ष, व्यवस्थापक तथा अन्य संचालकहरु पक्राउ परेका छन् र उनीहरुमाथि मुद्दा चलाइएको छ ।

मोरङ मिक्लाजुङको चुरेफेरि महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा पनि लामो समयदेखि छद्म लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गरे । उक्त सहकारीको चार खातामा २६ लाख रुपैयाँ नगद देखिन्छ । तर, व्यवहारमा छैन । पैसा नभएपछि शेयर सदस्यहरुको दबाबमा सहकारीको सेफ (भल्ट) खोलेर हेर्दा ५÷६ हजार मात्रै भेटियो । पछि अरु नै लेखापरीक्षकहरुले गएर हिसाब हेर्दा ३८ लाख रुपैयाँ पैसा हुनुपर्ने देखिन्छ । तर, पैसा भेटिँदैन । त्यसको केही दिन पछि सेफ नै चोरी भयो । चोरीको आरोपमा व्यवस्थापकलाई पक्राउ गरियो । घटना सामसुम बनाउन चोरीको अभिनय भएको एक सहकारीका शेयर सदस्य नै बताउँछन् । उक्त सहकारीमा अहिले समस्या आएको पनि लेखापरीक्षककै कारण भएको जानकारहरु बताउँछन् । किनकी लेखापरीक्षकले चारखाता हेरेनन् । संचालक र व्यवस्थापकले भनेको आधारमा हिसाब राखे । नगद देखियो । तर, व्यवहारमा सहकारी नै घाटामा थियो ।

विराटनगरको माछापुछ्र्रे बचत तथा ऋण सहकारीमा पनि छद्म भेषमा लेखापरीक्षण गर्नेले डुबाएको पत्ता लाग्यो । सहकारीको कारोबार प्रत्येक वर्ष घाटामा हुन्थ्यो । तर, बचतकर्तालाई झुक्याएर बचत संकलन गर्न नाफामा रहेको देखाइयो । ६ करोड वचतलाई लेखापरीक्षकसँग मिलेमतो गरेर ३ करोड देखाइयो । १ करोड ५० लाख कर्जा प्रवाहलाई लेखापरीक्षकसँगको मिलेमतोमै ३ करोड कर्जा देखाइयो । बाँकी रहेको रकम संचालक समितिमा रहेका अध्यक्ष, सचिव, व्यवस्थापकले मनपरी चलाए । अहिले उक्त सहकारीले बचतकर्ता र शेयरधनीलाई फिर्ता दिनुपर्ने रकम ६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अपुग छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने रकम नै सहकारीसँग छैन ।

विराटनगरकै जामुनेश्वर वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको पनि अवस्था उस्तै छ । फोनको भरमा कतिपय बैंकका कर्मचारीले लेखापरीक्षण रिपोर्ट बनाए । संस्थामा गएर अवस्था बुझेनन् । चारखाता पनि हेरेनन् । तर, घाटामा गएको सहकारीले वर्षेनी २० प्रतिशत लाभांश भने बाँडिरहयो । २० प्रतिशत लाभांश दिएको भनेर टोलमा कुरा गरियो, बजारमा हल्ला पिटाइयो । शेयरधनीहरु थप हुँदै गए । शेयरपूँजी पनि बढ्दै गयो । वर्षेनी लाभांश बाँड्दा कागजमा दोब्बर, तेब्बर शेयरपुँजी रकम वृद्धि भएको देखेर मख्ख परेका शेयरधनीहरु जब सहकारी डुब्यो अनि झसङ्ग भए । उक्त सहकारीमा अहिले ८२ लाख रुपैयाँ अपचलन गरेको पाइयो ।

विराटनगरकै तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारीमा पनि लेखापरीक्षकको मिलेमतोकै कारण सयौं वचतकर्ताको करोडौं रकम अहिले डुबिरहेको छ । विराटनगरका आधाजसो वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको समस्या यस्तै छ । सहकारीको लेखा परीक्षणबारे सामान्य ज्ञानसमेत नभएकाहरुले संचालकले भनेको भरमा जथाभावि रिपोर्ट लेखिदिँदा समस्या बढीरहेको छ ।

‘लेखापरीक्षण गर्नेलाई समस्या थाहा नभएको होइन । तर, लेखापरीक्षकका कलम र हिसाव हेर्ने आँखामा पैसाको बिटोले पट्टी लगाइदिएपछि जे लेखेपनि भयो । अहिले सहकारीमा आएको समस्या त्यही कारण हो,’ एक सहकारीका लेखापरीक्षक भन्छन् । ‘एउटा सहकारीमा नाफा रहेछ ८ लाख रुपैयाँ । १ लाख नाफा राखियो र बाँकी रहेको रकम बाँडफाँड गरेको पाइयो । त्यो किन भयो भनेर हेर्दा ३ लाख, ४ लाख रुपैयाँ शेयर हाल्नेहरूलाई शेयर प्रतिशतको आधारमा लाभांश बाँड्न त्यसो गरिएको रहेछ,’ उनले भने ।

आजभन्दा १० वर्ष अगाडिको कुरा सम्झदै कतिपय लेखापरीक्षकहरु भन्छन्, ‘डिभिजन सहकारी कार्यालयमा जिल्लाभरका सहकारी संचालकले फाइल बोकेर आउँथे र कर्मचारीले लेखापरीक्षण रिपोर्ट बनाइदिन्थे । कर्मचारीले लेखापरीक्षण रिपोर्ट बनाएवापत मोटो रकम लिन्थे । उनीहरुको अनुगमन पनि हुँदैन थियो । तर, उनीहरु बाहेकले लेखापरीक्षण गरेको सहकारीलाई अनुगमनको नाममा दुःख दिइन्थ्यो ।’ त्यस्तै सहकारीहरू अहिले समस्याग्रस्त बन्दै गएका छन् ।

मोरङमा अहिले पनि एक हजार बढी सहकारी छन् । तर, वास्तविक लेखापरीक्षकहरुले फिल्डमै गएर एक सय सहकारी लेखापरीक्षण गर्लान् । तर, अरू सहकारीको लेखापरीक्षण सहकारी रजिष्टर कार्यालय, सहकारी मन्त्रालय र सहकारी विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमै भइरहेको जानकारहरु बताउँछन् । ‘जहाँ पनि अडिटरको कारण समस्या छ । संचालकले जे भन्यो त्यही मान्ने प्रवृत्तिका कारण भएको हो । अडिटरले कन्भिन्स गरेर जानुपर्छ । ३ वर्षभन्दा बढी समय लगातार एउटै संस्थाको अडिट एउटै अडिटरले गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । तर, छद्म अडिटगरेकै कारण धेरै सहकारी बिग्रिएको ती लेखापरीक्षक बताउँछन् ।

लेखापरीक्षकले गलत रिपोर्ट दिएकै कारण समस्या भएको कुरामा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीपनि सहमत छन् । तर, मुख्य जिम्मेवार भने सहकारीका संचालक नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘मुख्य समस्या सहकारी संचालककै हो । तर, सहकारी संचालक गरेको कमजोरीलाई यो कमजोरी छ । यसले भविष्यमा यस्तो समस्या हुनसक्छ भनेर नबुझाउनु वा समस्या लुकाइदिनु लेखापरीक्षकको पनि समस्या हो । लेखापरीक्षकले त्यसरी समस्या नलुकाउने र समस्या देखाउने हो भने धेरैहदसम्म सहकारीका समस्या समाधान हुन्छन्,’ उप्रेती भन्छन् ।

लेखापरीक्षकहरूको सिण्डिकेटकै कारण पनि सहकारीमा समस्या रहेको पूर्व सचिव समेत रहेका सहकारी अभियान्ता गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् । ‘सीमित मानिसहरुले स्वार्थसहित सहकारी क्षेत्रमा प्रवेश गरेको कारण समस्या भयो,’ उनले भने, ‘एउटै अडिटरले लामो समयदेखि एउटै सहकारीको लेखापरीक्षण गरिरहँदा पनि समस्या भएको पाएका छौं ।’

आइतबार, १३ फागुन, २०८०, दिउँसोको ०१:४६ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर