काठमाडौं । कोभिड–१९ ले विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएसँगै श्रम तथा रोजगारका क्षेत्र पनि प्रभावित भएका छन् । महामारीले स्वास्थ्य सङ्कट सिर्जना गर्नुका साथै विश्व श्रम बजारलाई पनि गहिरो प्रभाव पारेको छ । कोभिड–१९ का कारण हजारौँ उद्योग कलकारखाना बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । लाखौँ श्रमिक कामबाट वञ्चित छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) ले कोभिड–१९ का कारण विश्वभरबाट करिब १० करोडले रोजगारी गुमाउने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । आइएलओका अनुसार सबैभन्दा बढी खाडी क्षेत्रमा रोजगारी गुम्ने खतरा छ । नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य खाडीका मुलुक नै भएकाले त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार नेपालले खेप्नु पर्नेछ । कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ युवाले रोजगारी गुमाउने आशङ्का गरिएको छ । कोभिड–१९ को प्रभाव बढ्दै गएमा वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो गिरावट आउने आँकलन गरिएको छ ।
नेपालमा वार्षिक करिब पाँच लाख नयाँ जनशक्ति श्रम बजारमा भित्रने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ । तीमध्ये अन्यन्त सानो सङ्ख्याले मात्र स्वदेशमै रोजगारीको अवसर पाउने गरेको छ । अधिकांश वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा मातृभूमि छाड्न बाध्य छन् ।
कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारीमा सङ्कुचन आउने प्रबल सम्भावना देखिएसँगै सरकारले स्वरोजगारी र आन्तरिक रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । श्रम रोजगार पत्रकार समूहले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘कोभिड–१९ पश्चात रोजगारका क्षेत्रमा पर्ने दबाब र आन्तरिक रोजगारी वृद्धिका क्षेत्रहरु’ विषयको कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँलले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र आन्तरिक श्रम बजारमा भित्रिएका जनशक्तिलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले रोजगार कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभयो ।
कोभिड १९ को सङ्क्रमण र लकडाउनका कारण देशमा आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा आर्थिक वृद्धिमा सङ्कुचन मात्रै होइन, रोजगारी गुम्ने चिन्ता पनि उत्तिकै बढेको भन्दै उहाँले यस्तो अवस्थामा सरकारले रोजगारीलाई प्राथमिकतामा दिने गरी योजना बनाइरहेको बताउनुभयो । “अहिले जुनसुकै सरकार भए पनि गर्ने भनेको जनतालाई बचाउने काम हो, त्यो भनेको नागरिकलाई बचाउनका लागि उनीहरुको जनजीविकालाई पनि बचाउनुपर्ने हुन्छ, जनजीविकाको बचाउ भनेको रोजगारी र आफ्नो सीप, क्षमता आदिको प्रयोगलाई बचाउने भनेको हो, सरकार त्यसैका लागि काम गर्दैछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अहिले विदेशबाट वा कोरोनाले अस्तव्यस्त बनाएका देशबाट नेपाल आउन चाहनेको सङ्ख्या बढीरहेको र उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता सरकारलाई भएको उल्लेख गर्दै सदस्य फुयाँलले भन्नुभयो, “अहिले करिब ६५ लाख मानिसहरु विदेशमा हुनुहुन्छ, अलिकति खुकुलो हुने बित्तिकै उहाँहरु नेपाल आउने अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई एकैपटक ल्याउनु पर्यो भने त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने समस्या पनि निम्तन सक्छ, त्यसको चुनौती सबैभन्दा ठूलो हो, सरकारले यसको व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेको छ ।”
रोजगारदाता परिषद्का अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएकालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेगरी सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा कृषि र पर्यटनको व्यापक सम्भावना भएको उल्लेख गर्दै उहाँले तिनै क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा आन्तरिक रुपमा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई आधुनिक कृषि पेशामा लगाउन सकिए बेरोजगारी समस्या केही हदसम्म समाधान हुने बताउनुभयो । “अब कृषिको आधुनिकीकरण गरेर नै यहीँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ”, ढकालले भन्नुभयो, “दातृ निकायबाट आउने सहयोगलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ ।”
सरकार नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको भन्दै उहाँले स्वरोजगारी र रोजगारी बढाउने खालका नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “अब सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी बढाउनुपर्छ, जसले रोजगारी गुमाएका र विदेशबाट फर्केकालाई काम दिन सकियोस्”, उहाँले भन्नुभयो । कार्यक्रममा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र ९जेटियूसिसी०का अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारणका दैनिक काम गरेर खाने ७६ प्रतिशत असंगठित क्षेत्रका श्रमिक प्रभावित भएको बताउनुभयो ।
“वैदेशिक रोजगारीमा रहेका १०÷१२ लाख नेपाली श्रमिक रोजगारी गुमाएर नेपाल फिर्ता हुने अवस्था छ, उनीहरुलाई तत्काल रोजगारीको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उनीहरुको श्रम र सीपलाई कृषि क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।” कोरोनाका कारण नेपालको श्रम क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावबारे आफूहरुले सुझाव दिए पनि सरकारले कुनै वास्ता नगरेको गुनासो गर्दै उहाँले श्रम मन्त्रालयल निदाएर बसेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
श्रमिकलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । श्रमिकको पारिश्रमिक कुनै पनि हालतमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै उहाँले उद्योगीका कुनै समस्या भए त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “श्रमिकलाई देखाएर रोजगारदाताले सरकारसँग सौदाबाजी गरिरहेका छन् यस्तो कदापि सह्य छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “वर्षौँदेखि काम गरेका श्रमिकले उद्योग प्रतिष्ठान जोगाएका छन् तर तिनै श्रमिकलाई एक÷दुई महिना काम नहुँदा तलब दिन्न भन्नु उचित हुँदैन ।”
अहिलेको परिस्थितिमा चल्न सक्ने उद्योगलाई चलाएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । अध्यक्ष आचार्यले होटल र पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिकलाई बढी मार परेको भन्दै ती क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
– रासस
