विराटनगर । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो चौमासिक सकिनलाग्दा केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा पहुँचवाला नेताहरुको क्षेत्रमा ठूलो रकम गएको भन्दै प्रदेशसभामा सांसदहरुले आवाज उठाएका थिए । मनपरी बजेट बिनियोजन गरको भन्दै नेकपा एमालेका सांसदहरुले सरकार नै संकटमा पार्ने चेतावनी बजेटमाथिको छलफलमा दिएका थिए । तर, अन्तिममा बजेट एमालेसहितको सहमतिमा सर्वसम्मत रुपमा पारित भयो ।
एमालेकै पनि पहुँचवाला नेताहरुको करोडौंको योजना बजेटमा समावेश भएकोले सर्वसम्मत रुपमा बजेट पारित भएको एमालेकै सांसदहरुले बताइरँदा गौरादह पोखरीसहित पूर्वमुख्यमन्त्री एवं एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीको क्षेत्रमा पनि करोडौंको योजना बजेटमा समावेश भएको देखिन्छ । त्यसमध्ये पनि यसअघि पनि विवादमा रहेको गौरादह पोखरीमा ४ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको देखिएको छ ।
बुधबार कोशी प्रदेश सभाबाट पारित भएको बजेटमा झापाको गौराद पोखरी संरक्षण र पूर्वाधार विकासमा ४ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ । एमाले नेता कार्कीको घरछेउमा रहेको पोखरीमा प्रदेश सरकार गठन भएपछि हरेक वर्ष करोड भन्दा बढि बजेट बिनियोजन भइहरेको बजेट पुस्तिकमा देख्न सकिन्छ । सो पोखरीमा प्रदेश सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि नगरपालिका स्थानीय विकास मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयबाट पनि करोडौं बजेट लगानी भएको थियो ।
पोखरी विकास समितिका अध्यक्षमा नेकपा एमाले झापाका अध्यक्ष एवं संविधानसभा सदस्य दिपक कार्की छन् । कार्की कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका सहोदर दाजु हुन् । आफ्नै दाजु अध्यक्ष रहेको कारण पनि प्रदेश सरकारबाट उनले पोखरीमा करोडौं बजेट खन्याइरहेका छन् । प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबाट कहिले ठेक्का, कहिले उपभोक्ता समिति र कहिले कोटेशनमा काम भएकोले पोखरीमा अहिलेसम्म कति खर्च यो भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत कसैसँग छैन । बिनियोजन भएको बजेट कति खर्च भयो र कति खर्च भएन भन्ने रेकर्ड गौरादह नगरपालिकाले पनि दिन सकेन ।
अध्यक्ष गौरादह बजार छेउमा रहेको करिब ९ विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरीलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउने भन्दै बजेट बिनियोजन लगातार भइरहेको छ । पछिल्लो चरणमा गौरादह पोखरी पर्यटकीय क्षेत्र विकास समितिले नगरपालिकाको २० लाखको सहयोगमा पोखरीको गुरुयोजना तयार गरेको छ । गुरुयोजना अनुसार काम गर्न ३५ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको समितिले जनाएको छ । पोखरीमा आकर्षक पार्क, २३ मिटरको भ्यू टावर, वोटिङ, फोहोरा, पोखरी बीचमा अतिथि गृह, सवारी पार्कलगायतको संरचना निर्माण गर्ने भन्दै बजेट खर्च भएपनि प्रगति देखिएको छैन ।
अध्यादेशबाट यसअघि हिक्कतमकुमार कार्कीले नै प्रदेश सरकारको बजेट ल्याएका थिए । सो बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्नै समयमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले उक्त योजनाको रकम घटाउने प्रयत्न गरेका थिए । तर, पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले त्यसको सूचना पाएपछि पोखरीको बजेट कायमै राख्न दबाब दिए । एमालेकै सहयोगमा मुख्यमन्त्री भएका कार्कीले दबाब थेग्न सकेनन् र बजेट कायमै राखिदिए ।
गौरादह पोखरीको संरक्षण २०६५ सालदेखि सुरु गरिएको र अब त्यसलाई पर्यटकीयस्थलको रुपमा विकास गर्न खोजिएको विकास समितिका अध्यक्ष दीपक कार्कीले बताए । पोखरीका लागि संघीय सरकारले पनि लगानी गरिसकेको छ । संघीय सरकारबाट डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम आइसकेको र त्यसबाट घेराबारा गर्ने, जग्गा छुट्याउने, पर्खाल लगाउने आदि काम गरेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए ।
करोडौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको पोखरीको डिपिआरबारे प्रदेश सरकारको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको छ । प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको डिपिआरबाहेक अरुलाई आधार मानेर लगानी गर्न नसकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
डिपिआर तयार नगरी तत्कालै योजना सम्झौता भइहाल्ने अवस्था नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘हामीले डिपिआर देखेका छैनौं,’ पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारी कुलदिप यादवले भने ‘यस पटक डिपिआर मात्रै बन्छ होला ।’समितिका अध्यक्ष कार्कीले भने नगरपालिकाले डिपिआर बनाएकोले प्रदेशको बजेट त्यसै अनुसार खर्च हुने बताए ।
गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख छत्रपति सुवेदीले भने कार्कीको दावी अनुसार नगरपालिकाले डिपिआर नबनाएको बताएका छन् । समितिले सहयोग गर्न भनेपछि नगरपालिकाले बजेट सहयोग गरेको रहेछ,’ उनले भने ‘हामीले हाम्रो जनशक्ति मात्रै लगाएका हौं, अरू कुरा मलाई थाहा भएन ।’
ऐतिहासिक मानिएको गौरादह पोखरीको संरक्षण गर्न आव २०७०–७१ मा नगरपालिकाले गुरुयोजना निर्माण गरेको पाइएको छ । त्यसबेला विकास समितिका अध्यक्ष रहेका हेमन्त कार्कीको अगुवाइमा ३ करोड ८५ लाखमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्न सकिने लागत अनुमान गुरुयोजनामा गरिएको थियो । गुरुयोजना अनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयले २५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको देखिएको छ ।
कार्की नेतृत्वको समितिले काम गरिरहेको बेला नगरपालिका संयन्त्रले यादबराज सेडाईको अध्यक्षताम अर्को समिति बनाएको थियो । समितिले २०७२ सालमा १८ लाख रुपैयाँ लागतमा पोखरीको अतिक्रमण हटाएर घेराबारा गरेको थियो । २०७३ सालमा पुन स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट आएको ३८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेटमा समितिले घेराबाराको काम नै गरेको देखिन्छ ।
हरेक वर्षं लाखौंको बजेट आउने भएकोले पोखरीमा सेडाईंको समितिले काम गरिरहेको बेला वडा कार्यालयले त्यसलाई हटाएर २०७४ मा अर्को समिति बनाएको थियो । वडाको पहलमा एमाले नेता दिपक कार्कीको नेतृत्वमा विकास समिति बनाएपछि पोखरीले हरेक वर्ष करोडौं बजेट प्राप्त गरिहेको छ ।
पहिले बनेको गुरुयोजनालाई वेवास्ता गर्दै नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा अर्को गुरुयोजना बनाएको थियो । ११ करोड लागतमा काम सक्ने गुरुयोजना बनाएर नगरपालिकाले १ करोड बजेट बिनियोजन गरेको भएपनि बजेट खर्च हुन सकेन । सो वर्ष पर्यटन मन्त्रालयले पोखरीको लागि विनियोजन गरेको ५२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा कोशी प्रदेश सरकारबाट पोखरी संरक्षण, गौरादह पोखरी व्यवस्थान र पर्यटकीय पोखरीको पूर्वाधार निर्माण भन्दै तीन शिर्षकबाट १–१ करोड गरि तीन करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो । त्यसबेला भर्खरै बनेको कोशी प्रदेश सरकारमा हिक्मतकुमार कार्की आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री थिए । सो रकममध्ये १ करोड ५ लाख रुपैयाँ घेराबाराको लागि मात्र खर्च गरिएको थियो । सोही वर्ष नगरपालिकाले पोखरीको लागि ३० लाख रुपैयाँ पनि बिनियोजन गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६७–७७ मा पनि प्रदेश सरकारबाट पोखरीको लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा पोखरीको लागि ४ करोड बजेट बिनियोजन गरिएकोमा राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि त्यो बजेट प्रदेश सरकारले कटौती गरेको थियो ।
पोखरीको विकासका लागि २०७७ सालमा विकास समितिका अध्यक्ष दिपक कार्कीको अगुवाईमा पुनः तेस्रो गुरुयोजना निर्माण गरियो । नगरपालिकाको २० लाख रुपैयाँ सहयोगमा बनेको गुरुयोजनामा पोखरीको सबै पूर्वाधार निर्माण गर्न ३५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
