सम्पादकीय
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का पक्षराष्ट्रको २८औं सम्मेलन बिहीबारदेखि संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हुँदैछ । केहि समयअघि नेपाल आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसले हिमाली क्षेत्रको भ्रमण गरेर पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे संसारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विश्वव्यापी जलवायु संकटको असर नेपालले कसरी भोगिरहेको छ भन्ने कुरा उनले अवलोकन मात्र गरेनन्, संसारलाई सुनाए र देखाए पनि । नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको कारक तŒव उत्पादनमा भूमिका नभएका देशहरूले भोग्दै आएको पीडा विकसित देशहरूले नसुनेको बेला गुटरेसको नेपाल भ्रमण एउटा महत्वपूर्ण कडि थियो । यस सन्दर्भमा कोप– २८ सम्मेलन सुरु हुँदैछ । त्यसमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जाँदैछन् ।
कोपमा नेपालले भूमिका देखाउने अवसर हो, यो । इजिप्टमा गत वर्ष भएको कोप–२७ मा नेपालले हानिनोक्सानी, अनुकूलन, जलवायु वित्त, पर्वतीय मुद्दा, न्यूनीकरणलगायत विषय प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो । गरिब देशहरूले जलवायुका कारण भोग्ने समस्याको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अडान नेपालको थियो । त्यो माग सम्बोधन गर्न बनेको नयाँ कोषमार्फत प्रत्येक वर्ष ५ सय अर्ब डलर वित्त प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता धनी देशहरूले गरेको भएपनि प्रतिबद्धता अनुसार काम भएको छैन । त्यसलाई कार्वान्वयन गर्न दबाब दिनुसहित जलवायु वित्त, हानिनोक्सानी, विश्वको सरदर तापमानलाई बढ्न नदिन थप योजना, पेरिस सम्झौताको प्रगति समीक्षाका विषय यो सम्मेलनका प्रमुख मुद्दा रहेका छन् । विश्वका झन्डै २ सय देशका प्रतिनिधि तथा नेताहरू सहभागी रहने सम्मेलनमा १६० देशका राष्ट्र वा सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
सम्मेलनका सहभागीहरूले कैयन् विषयगत छलफल गर्नेछन् भने जलवायु विज्ञानको विषय र यो क्षेत्रमा रहेका असल अभ्यासलाई साझेदारी गर्नेछन् ।जलवायु परिवर्तनबाट देखिएको असरको स्थिति कति भयावह छ भने कुरा सन् २०११ मा नेपालमा भएको एउटा अध्ययनले देखाएको थियो । छोरोल्पा, इम्ला, ठुलाकीजस्ता हिमताल बिस्फोटको जोखिम बढेको देखिएको थियो । नेपाली हिमाली क्षेत्र काला पहाडमा परिणत हुँदै गएको यसअघि गुटरेसले पनि बताएका छन् । जलवायु परितवर्तनको असरबारे हुने सम्मेलनहरूमा सधैं पर्वतीय मुद्दा प्राथमिकतामा परेको छ । त्यहाँ बसोबास गर्ने आदिवासी, महिला, जनजाति, बालबालिका तथा स्थानीय जोखिममा परेको विषय अझै स्थापित हुन सकेको छैन । यसलाई स्थापित गर्ने अवसर पनि हो, यो । अपेक्षा गरेभन्दा बढी विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि भएको कारण पृथ्वीको प्राकृतिक प्रणाली तथा मानव अस्तित्वलाई समेत चुनौती बढेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । खनिज इन्धनको निरन्तर र बेरोकतोक प्रयोगका कारण हरितगृह ग्यासको उच्च उत्सर्जन भई पृथ्वीको तापमान यसरी लगातार बढेको हो ।
समुन्द्री तटका राष्ट्र, अल्पविकसित राष्ट्र तथा अन्य विकासोन्मुख राष्ट्र गहिरिँदो जलवायुजन्य जोखिमका हिसाबले अग्रणी सूचीमा पर्छन् । यो सामूहिक चुनौती सामना गर्न र पेरिस सम्झौताका लक्ष्य पूरा गर्न विश्व अझै गम्भीर हुनुपर्छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित राष्ट्रका लागि जलवायु वित्तको सुनिश्चतताको विषय ‘माग्ने विषय’ नभई ‘अधिकारको विषय’ भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउँदै आएका छन् । यसलाई उनले विश्वमञ्चमा अझै प्रभाबकारी रुपमा उठाउन सक्नुपर्छ । नेपालले खेप्नुपरेको जलवायुजन्य संकटलाई प्रमाण र तथ्यका आधारमा विश्वमञ्चमा राख्नुपर्छ । राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले नेपाल भ्रमण गरेर विश्वव्यापी बनाएको हिमालय क्षेत्रमा परेको जलवायु संकटबारे नेपालले विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुपर्दछ ।
