सम्पादकीय
असोज महिना सुरु हुने बित्तिकै कोशी प्रदेशका बहुसंख्यक स्थानीय सरकारले खोलानालाहरुबाट निर्माण सामग्री निकाल्न खुला गरेका छन् । धेरै स्थानीय तहले ठेक्का आह्वान गरेका छन् भने कतिपयले ठेक्का आह्वानको प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । सरकारले हरेक वर्ष असार, साउन र भदौमा खोलानालाबाट निर्माण सामग्री निकाल्न रोक लगाउँदै आएको छ । प्रतिबन्धका यी तीन महिना अघि र पछि भने प्राकृतिक स्रोतदोहनको तीव्रता यतिधेरै हुन्छ कि, यसअघिका दृष्टान्तले नै देखाउँछन् । जथाभावी निर्माण सामग्री निकाल्ने ठेकेदारहरुको मनपरीविरुद्ध स्थानीय सरकार अब पनि कसिलो नहुने हो भने परिणाम भयावह हुनसक्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिका र नागरिकको भविष्यका लागि पनि प्राकृतिक स्रोतको अनावश्यक दोहन रोक्न अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।
हामीकहाँ प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणबारे बहस चलेको लामो समय भइसकेको छ । खासगरी ढुंगागिटी, माटो, जल, जंगललगायतका स्रोतहरुको उपयोगबारे मन्थन पनि धेरै भइसकेको छ । यद्यपि छलफल हुन थालेको लामो समय भइसकेको यो बेलासम्म पनि प्राकृतिक स्रोत दोहन रोकिएको छैन । झनै बढेको छ । सधैं भनाइ एकातिर र गराई अर्कातिर हुँदा प्राकृतिक स्रोत दोहन रोकिएको छैन । खोलाजन्य पदार्थको अबैध उत्खनन् र तस्करीको घटना हरेक वर्ष बढिरहेको छ । स्रोतको उपयोग गर्ने र दुरुपयोग रोक्ने सवालमा स्थानीय सरकारले गम्भीर चासो देखाउनै पर्छ ।
स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा खोलाजन्य पदार्थ भएपछि त्यसको दोहन बढेको यसअघि बारम्बार सार्वजनिक भइरहेको छ । मोरङ, झापा, उदयपुर, सुनसरी लगायतका जिल्लाको चुरे क्षेत्र र राजमार्ग आसपासका पुल नै जोखिममा पर्नेगरी उत्खनन्को काम भइरहेको गुनासो पुरानो भइसकेको छ । निश्चित परिमाण मापदण्डको आधारमा निकाल्ने गरी ठेक्का लगाइएको भएपनि ठेकेदारले जथाभावी उत्खनन् गर्ने गरेका छन् । त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र गलत काम गर्नेलाई कार्वाही नहुँदा मनपरीतन्त्र हाबी छ । प्राकृतिक स्रोतमाथिको यस्तो जथाभावी रोक्ने योजना बलियो रुपमा कार्यान्वयन टड्कारो भइरहेको छ ।
खोलाजन्य पदार्थको उत्खनन् आवश्यक हुन्छ । विकास निर्माणको कामको लागि ढुंगागिटी र बालुवा आवश्यक नै पर्छ । त्यसमाथि खोलामा हरेक वर्ष उत्पादन हुने ढुंगागिटी निकालिएन भने खोला उकासिएर आसपासको खेतीयोग्य जमिनभन्दा माथि पुग्ने र त्यसबाट डुवानको खतरा पनि हुन्छ । त्यसैले उत्खनन् गरिनुपर्छ । तर, उत्खननको लागि पनि वातवरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी निश्चित मापदण्ड पालना गरिएको हुनुपर्छ । यद्यपि त्यसो भएको छैन । ग्रामीण र दुरदराजको क्षेत्रमा मात्र नभएर चौबीसै घन्टा सुरक्षा निगरानी उपलब्ध हुने सहर नजिकै पनि यस्तो धन्दा चल्ने गर्छ । के यो गलत काम रोक्ने दायित्व स्थानीय सरकारको होइन ? तसर्थ स्थानीय सरकार चलाइरहेकाहरुले कम्तीमा प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग नगर्ने, गर्न नदिने प्रण गर्नुपर्छ । सोही अनुसारको योजना कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ ।
प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी दोहनले अनेकौं समस्या निम्त्याएको छ । धेरै ठाउँ सिञ्चाई समस्या सिर्जना गरेको छ भने धेरैैतिर खानेपानीको स्रोत सुकाइदिएको छ । निरन्तरको जथाभावी दोहनले निम्त्याएको कटानको समस्याले बर्सेनि हजारौं विघा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भइरहेको छ । यसरी पारिस्थितिक प्रणाली नै बिगार्ने गरी नदीनालाहरुमा भइरहेको स्रोत दोहनलाई स्थानीय सरकारले नियन्त्रण गर्नैपर्छ ।
