सम्पादकीय
कोशी ग्यास उद्योगले बजारमा पठाएको सिलप्याक सिलिण्डर रित्तै भेटिएको घटनाले उपभोक्ता कतिसम्म असुरक्षित छन् भन्ने प्रमाण पेश गर्छ । सिलप्याक ग्यास सिलिण्डर रित्तै भेटिएपछि उद्योगलाई सरकारी निकायले जरिवाना गराएको छ । यद्यपि जरिवाना गराएपछि उसका सबै ठगीधन्दाले छुट पाउने हुन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । ग्यास सिलिण्डरमा देखिएजस्तो धन्दा अन्य उपभोग्य सामग्रीमा झन् कति होला ? ठूला चाडपर्वहरु नजिकै आएका बेला यस्ता प्रश्नप्रति नियामक निकायहरु झनै बढी गम्भीर बन्न जरुरी छ । किनभने, चाडपर्वहरु नै यस्ता अवसर हुन्, जहाँ सबैभन्दा धेरै उपभोग्य वस्तु र सेवाहरुको खरीदबिक्री हुन्छ । त्यसैले बजारलाई अनुशासित र उपभोक्तामैत्री तुल्याउन नियमनकारी निकायहरुले चासो दिनैपर्छ ।
बजारको उद्देश्य नाफा मात्रै हो कि सेवा पनि ? कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले सेवासहितको शर्तको माग गर्छ । तर, खुला बजारको पक्षमा गएको नेपाल जस्ता मुलुकमा सेवाभन्दा बढी नाफा हाबी हुन्छ । जसले कालोबजारी र महँगीको मार जनताको टाउकोमा थोपर्छ । जसरी पनि मारमा भने उपभोक्ता नै पर्दै आएका छन् । अझ चाडपर्वहरुको मुखमा त महँगी यति अचाक्ली हुन्छ कि आम नागरिक सबैभन्दा धेरै प्रताडित हुने गरेका छन् । जुन क्रम यसपटक पनि सुरु भइसकेको छ ।
जब ठूला चाडपर्व आउँछन्, तब बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि सुरु हुन्छ । खाद्यान्न लत्ताकपडाजस्ता बढी खपत हुने वस्तु मूल्य छोइनसक्नु हुन्छ । मनोमानी ढंगले बजार मूल्य बढ्दा, बजारमा अराजकता र अनुशासनहीनता बढ्दै जाँदा पनि सरकार मूकदर्शक भएर बस्छ । सरकार मातहतमा विभिन्न अनुगमन र नियमनकारी निकाय छन् । तिनले बेलाबखत बजार अनुगमन गरेको, उपभोक्ताको पक्षमा काम गरेको ठूलै प्रचारबाजी गर्छन्, तर जतिबेला बजारको गम्भीरतापूर्वक र नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ, सरकार मौन बसिदिन्छ । जसले गर्दा चाडपर्वहरु केही सीमित व्यापारीहरूको कमाउने अवसर बनेर आउँछ भने लाखौं लाख सर्वसाधारणका लागि गुमाउने अवसर बनिदिन्छ ।
सदा झैं सरकारले यसपटक पनि दसैंतिहार लक्षित सुपथ मुल्यको पसल खोल्ने निर्णय गरेको छ । हरेक वर्ष ठाउँ–ठाउँमा राखिने सुपथ मूल्यका पसलले आम सर्वसाधारणलाई कुनै सुविधा दिँदैनन् । निश्चित सहर वा ठाउँमा मात्रै राखिने पसलले दुरुदराजका उपभोक्तालाई छँुदैन । त्यसबाहेक उपभोक्ता नठगिने ग्यारेन्टी पनि हाम्रो बजारमा छैन । वस्तुको सहज उपलब्धता, त्यसको गुणस्तरीयता जाँच्ने र मूल्य उचित भएको नभएको सम्पूर्ण पक्षको अनुगमन तथा नियमन गर्ने दायित्व सरकारको हो । उसले आफू मातहतका संयन्त्रलाई यसका लागि सक्रियतापूर्वक परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । अनियन्त्रित बजार देख्दा उसले आफ्नो मुख्य काम राम्रोसँग गर्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ । अर्थात् मनोमानी बजार भाउ बढ्नुको अर्थ हो, अनियन्त्रित बजार भाउ अनुगमनसहित नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकार र उसका सम्बद्ध इकाई संवेदनशील देखिएका छैनन् ।
औपचारिक निर्णयमा, भाषणहरूमा सरकार र उद्योगी व्यापारीले उपभोक्तामुखी कुरा गर्ने गरेका छन् । तर व्यवहारमा यस्ता निर्णय कार्यान्वयन भएका छैनन् । किनभने उपभोक्ता सधैं ठगिन बाध्य छन् । यस्तो अवस्थाबाट आम सर्वसाधारणलाई मुक्ति दिन अरू कसैको होइन, सरकार मातहतकै अनुगमन र नियमनकारी निकायको अग्रसरता र सक्रियताको खाँचो छ । त्यसका लागि नियमित र गम्भीरपूर्वक बजार अनुगमन गर्ने, सुपथ मूल्य पसलको पहुँच धेरैभन्दा धेरै उपभोक्तासम्म पुर्याउने, बजार अनुगमन र निरीक्षणमा तीव्रता ल्याई अनावश्यक मूल्य बढाउनेलाई दण्डको भागीदार बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसबेला मात्रै बजारमा उपभोक्ता ढुक्कसँग किनमेल गर्न सक्ने हुनेछन् ।
