विराटनगर । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हिक्मतकुमार कार्कीले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छन् ।
असोज २० गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने समय नजिक आइरहेको बेला उनले किन मन्त्री नियुक्त गरे ? के उनले विश्वासको मत लिने आधार बन्यो ? यो प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।
सर्वोच्चले दिएको परमादेश अनुसार संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार बनेको सरकार स्पष्ट अल्पमतमा छन् । त्यसको परीक्षण विश्वासको मत लिएको दिन हुनेछ । तर, अहिलेसम्म कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिने आधार अहिलेसम्म नदेखिएको एमालेकै नेताहरु स्वीकार गर्छन् ।
‘अहिले नै विश्वासको मत लिनसक्ने आधार बनेको भन्न मिल्दैन,’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘आशा छ, हामी विश्वासको मत लिन्छौं । अहिले मन्त्री नियुक्तिको विषय भनेको स्वभाविक विषय हो ।’ विश्वासको मत लिने आशा भएकै कारण मन्त्रीहरु नियुक्ति भएको उनको दावी छ ।
कोशी प्रदेशको वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिने समय आगामी असोज २० गतेसम्म छ । विश्वासको मत लिने समय नजिकिँदै गर्दा एमालेले आफ्नो सरकार टिकाउन काँग्रेस र एमालेबाटै विभाजित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीसँग छलफल गरिरहेको छ । तर, परिणाम निस्किएको छैन ।
प्रदेशसभामा एमालेको उपसभामुखसहित ४०, काँग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को १ सांसद छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत ल्याउनका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ ।
कार्कीले थप मन्त्री नियुक्त गर्दैगर्दा एमालेभित्रै संविधानको धारा १६८ (५) मा पुगेर कसरी बहुमत जुटाउने भन्ने छलफल चलिरहेको छ । एमालेको एउटा तप्काले कार्कीको विकल्प खोज्दा उपधारा ५ मा बहुमत जुट्नसक्ने दावी गरिरहेको छ । ‘अल्पमतमा रहेको यो सरकार त कसरी टिक्छ होला र ?,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘उपधारा (५) मा भने कार्कीको विकल्प खोजेर बहुमत जुटाउन सकिने संभावनाबारे छलफल हुँदैछ ।’
कार्की उपधारा (५) मा पुगेर मुख्यमन्त्रीको दावी गर्ने अवस्थामा नरहने ती नेताको दावी छ । ‘एमालेबाट नयाँ नेतृत्व अगाडि सार्ने संभावना छ’ उनले भने, ‘पात्र फेरिएको अवस्थामा बहुमतको संभावना देखिएको छ ।’ उपधारा ५ मा कसको नेतृत्वको सरकार बन्ने यकिन नभएकोले एमालेले कार्कीको विकल्प अगाडि सार्नुपर्ने उनले बताए ।
त्यसो त एकलौटी ढंगले अगाडि बढ्ने, सल्लाह नगर्ने, सिनियर नेताहरुको कुरा नसुन्ने प्रवृत्ती मुख्यमन्त्रीमा देखिएको भन्दै एमालेभित्र चर्को असन्तुष्टि रहेको थियो । त्यहि असन्तुष्टि सम्बोधनको लागि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको ती नेताले दावी गरे । कार्कीले फेरि पनि आफू मुख्यमन्त्रीको दावी गर्ने बाटो बन्द नगर्नका लागि ‘मन्त्री तक्मा’ दिएको उनको ब्यंग्य छ ।
कार्की नेतृत्वको सरकार हुँदा प्रदेशको नाम कोशी नामकरण भयो । जसका कारण अहिले प्रदेशमा प्रमुख सुरक्षा चुनौति नै पहिचानवादीको आन्दोलन बन्दै गएको सुरक्षा अधिकारीहरु विश्लेषण गर्छन् । त्यसलाई मत्थर बनाउन पनि एमालेले जनजाति अनुहारलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्ने आवाज पार्टीभित्रै सुसुप्त ढंगले उठ्न थालेको बताइन्छ ।
सोमबार कार्कीले सरकार विस्तार गरेसँगै मन्त्रिपरिषद् ९ सदस्यीय बनेको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्राय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय आफ्नै जिम्मामा राखेका छन् । तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई स्वास्थ्यको जिम्मा दिइएको छ भने बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई खानेपानी, सिचाई तथा उर्जा, लिलाबल्लभ अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून, पाँचकर्ण राईलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण र एकराज कार्कीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मा कार्कीले दिएका छन् ।
सिर्जना राईले सामाजिक विकास राज्यमन्त्री, रामप्रसाद महतोले उद्योग, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री र निरन राईले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई उसको पार्टीबाहेक अहिलेसम्म कसैले पनि समर्थन गरेको छैन । यसअघि कार्की नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाले साथ दिँदै आएको थियो ।
