‘फेरि लड्न परे, लडिन्छ तर सहिदैँन् : नेकपा महासचिव चन्द

काठमाडौँ । नेकपा विप्लवका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले, तत्कालीन विद्रोहमा सामेल भएकाहरूलाई अपराधीकरण गरे फेरि युद्ध लड्ने चेतावनी दिएका छन् ।

जनअधिकार अभियान नेपालको आठौँ वार्षिक साधारण सभा एवं प्रगतिशील कानुन व्यवसायी एसोसिएसन दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन तथा संयुक्त उद्घाटन समारोहमा उनले परिवर्तनका लागि लड्नेहरूलाई दोषारोपण गरे फेरि लड्न तयार रहेको चेतावनी दिएका छन् । उनले भने ‘जसले गर्दा देश आज यहाँ आइपुगेको छ । उनीहरूलाई अपराधीकरण गरेर, पूर्वाग्रह राखेर, सामान्य कार्यकर्तादेखि कमान्डरसम्मलाई दोषारोपण गरिन्छ भने त्यसको प्रतिवाद हामी गर्छौ । फेरि लड्न परे लडिन्छ तर सहिदैँन् ।’उनले १० वर्षे सशस्त्र आन्दोलनलाई विभिन्न नाम दिने गरिएको भन्दै त्यसलाई उचित मूल्याङ्कन गर्न माग गरे ।

उनले भने, ‘पहिलो न्याय १० वर्षे जनयुद्धलाई हुनुपर्‍यो, त्यो क्रान्ति हो कि होइन त्यसको न्वारन हुनु पर्‍यो । त्यो उग्र वादी समूहले लडेको लडाई हो कि नेपाली जनताले लडेको लडाई हो । के हो त्यही लेख्नु पर्छ । जसले गर्दा देश आज यहाँ आइपुगेको छ ।’
संसद् भ्रष्टाचारीको अखडा बनेको उनको आरोप छ ।

‘संसद् गफ गर्ने, जनतालाई ठग्ने नक्कली कुरा गर्ने ठाउँ, तस्करहरूको अखडा हुनु भएन, भ्रष्टाचारीहरूको अखडा हुनु भएन, तर सांसदले संविधानलाई कार्यान्वयन हुने तहमा ल्याउनु पर्छ ।’ भनेका विप्लवले यो संविधान तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील रहेको बताए, ‘यो संविधानको अनुसन्धान भने पनि यसको निर्माण भने पनि १० वर्षको जनयुद्धको लडाई, बलिदान, त्याग, अनुसन्धानसँग जोडिएको संविधान यो जरुर हो । त्यस कारण यो संविधान स्वाभाविक ढङ्गले विगतका संविधानभन्दा प्रगतिशील छ र क्रान्तिकारी छ ।’

उनले संविधानमा भएको हरेक कानुन व्यवहारमा व्यक्त हुनुपर्ने भन्दै यस्तो नभए संविधान कागजको खोस्टोबाहेक केही नरहने बताए ।‘संविधान भनेको जनता, देश, परिस्थिति हो, यदि यसलाई जनतासँग अलग गर्ने हो भने त्यसको औचित्य समाप्त हुन्छ । नेपाली जनता र देशमा यो संविधान कति प्रतिबिम्बित भएको छ र यसले जनता र समाजलाई कति समातेको छ ।’ उनले भने ‘त्यसका आकांक्षा चहानाहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कसरी गरेको छ । त्योसँग जोडेर हेर्नुपर्छ त्यो हिसाबले यो संविधान ठिक छ तर जनताले जस्तो खालको संविधानको आशा राखेका थिए । त्यो पूरा हुन सकेको छैन । यो संविधान अपूर्ण छ, यसलाई विकास गरेर पूर्णता दिएको संविधानको माग छ र त्यो पनि समयसापेक्ष हुनुपर्छ ।’

शनिबार, ०६ असोज, २०८०, साँझको ०६:२७ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर