विक्रम लुईटेल
निजी विद्यालयहरूले विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनीसहित आन्दोलनको घोषणा गर्नेबित्तिकै सरकारले उनीहरूको माग पूरा गरिदियो । गुठीमा विद्यालयहरूलाई लैजानुपर्ने प्रावधान सरकारले हटाएर शिक्षा विधयेक ल्याइदियो । संविधान जारी हुनेबित्तिकै ल्याउनुपर्ने शिक्षा बिधेयक ८ वर्षपछि ल्याउँदा विवाद मात्रै सिर्जना गरेन, देशैभरी विद्यालय बन्द हुने अवस्था आयो । शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अमेरिकाको भ्रमणपछि चीन जाँदैछन् । शिक्षकहरू भने शिक्षा मन्त्रालयसँग वार्ता नगर्ने अडान लिएर बसेका छन् । अर्थ, कानुन, शिक्षा र प्रधानमन्त्री कार्यालय समेतको संम्लग्नताबिना वार्तामा नबस्ने घोषणा गरेर काठमाडौंको सडक कब्जा गरिरहेका छन् । देशैभरीका विद्यालयहरू ठप्प हुँदा सरकारको जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन ।
शिक्षा ऐनमा भएका कतिपय प्रावधान शिक्षकमैत्री छैनन् । ट्रेड युनियनको अधिकार, स्नातक तहको प्राथमिक विद्यालयको शिक्षक र मावि तहमा स्नातकोत्तर हुनुपर्ने तर सेवा सुविधा निजामती सरह नहुने र माविको शिक्षकभन्दा कम योग्यता भएको प्रशासनिक नेतृत्वले शिक्षकलाई निर्देशन दिने कुरा उनीहरूले स्वीकार गरेका छैनन् ।
अस्थायीलगायत बाल विकासमा पढाउने शिक्षकहरूको सेवा सुविधा र स्थायित्वको प्रश्न पनि उनीहरूले उठाएका छन् । १७ बुँदे माग राखेका आन्दोलनरत शिक्षकको मुद्दा नयाँ होइनन् । पटक–पटक आन्दोलन गरेर सरकारसँग गरेको सहमति कार्यान्वय मात्र उनीहरुको माग हो । सरकारले यस्ता धेरै समूहहरूसँग वार्ता गर्ने तर सहमति गरेका कुराहरू कार्यान्वयन नगर्ने रोग पुरानो हो । यस्तो गतिविधिले आम नागरिकको सरकारसँग विश्वास टुट्ने र यसले समाजमा अराजकता फैलाउँने खतरा हुन्छ । साच्चै भन्ने हो भने हाम्रो देशको परिवर्तनमा गाउँगाउँमा भूमिका खेल्ने सबैभन्दा ठूलो शक्ति शिक्षक हो । तर, सरकारले शिक्षकलाई कहिले पनि सेवा सुविधा र इज्जतका हिसाबले राम्रो व्यवहार गर्न सकेन । यदि उसले शिक्षकहरूप्रति आदरभाव जगाउने र सेवा सुविधा दिने राम्रो काम गरेको भए नेपालको सार्वजनिक शिक्षा यस्तरी बिग्रने पनि थिएन ।
सरकारले शिक्षकहरूलाई खुसी पार्ने गरी कहिल्यै नीति र कानून ल्याउन सकेन । २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनको धङ्धङ्गीबाट सरकार माथि उठ्न सकेन । जसको फलस्वरुप नेपालको शिक्षा क्षेत्र कमजोर बन्दै गयो । संविधान जारी भएपछि राज्यले द्रुत गतिमा कानून र नीति बनाउँन सकेन । केन्द्रीकृत मानसिकता त्याग्न सकेन ।
संविधानले विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहमा दिने जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यो राम्रो भएपनि पछिल्ला ५ वर्षमा स्थानीय सरकारहरूले गरेका व्यवहारले शिक्षकहरू आश्वस्त हुन सकेनन् । त्यसैले हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाप्राति पनि प्रश्न उठ्नेगरी आन्दोलन भएको देखिन्छ । वास्तवमा संविधान राम्रो भएपनि यसको कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वहरूले गरेको कमीकमजोरीका कारण अनेक कोणबाट अहिले संविधानमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । नेतृत्वको कमजोरीकै कारण व्यवस्था त धरापमा पर्ने होइन ? भन्ने प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । सरकारले बनाउने हरेक कानूनमा प्रश्न उठ्नु र त्यसले निराशा उत्पन्न गर्नु राम्रो लक्षण होइन । त्यसैले सरकारले शिक्षकहरूको मुद्दामा संवेदनशील भएर वार्तामा बसेर जायज माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
