सम्पादकीय
जनताका प्रतिनिधिबाट नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक लेखिएको संविधान जारी भएको ८ वर्ष पुरा भएको छ । संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको दिन । यो दिनलाई सरकारले राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ । वास्तवमा पछिल्लो समयमा मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गरेको दिन हो, यो । त्यसैले पनि यो राष्ट्रिय उत्सवको दिन हो । संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्ले हस्ताक्षर गरेर जारी भएको संविधानमा कतिपय असन्तुष्टि र असहमति भने कायमै थिए । त्यसैले पनि एक पटक संविधान संशोधनसमेत भयो । अझै पनि कतिपय पक्षको असहमति संविधानमा छ । यद्यपी यो संविधान अहिलेसम्म जारी भएका नेपालका संविधानमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट, जनपक्षीय, प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक रहेको छ ।
संविधान जारी भएको ८ वर्ष वितेपनि अझै संविधानको मर्मलाई आत्मसाथ गरेर मुलुक सञ्चालन हुन भने सकेको छैन । संविधान राष्ट्रिय महत्वको दस्तावेज हो । यसैका आधारमा मुलुकको राजनीति, शासन–प्रशासन सञ्चालन भएको हुन्छ, हुनुपर्छ । तर, एकातिर संविधानलाई पौराणिक वा धार्मिक ग्रन्थ जस्तै मान्ने प्रबृत्ति र अर्कोतिर यसको उपलब्धिलाई अनदेखा गर्दै कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बनाउने प्रबृत्ति जिवितै छ । संविधानका अक्षर र उद्देश्यको सहि ढंगले पालना अझै हुन सकेको छैन । समाजवादउन्मुख मुलुकको परिकल्पना संविधानले गरेको भएपनि राज्यले त्यसतर्फ कुनै पहल लिएको अवस्था छैन । अर्कोतिर संविधानको मुल पक्ष संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि अझै कञ्जुस्याईको अवस्था छ । केन्द्रीकृत शासकीय मानिसकता भएको नेतृत्वको कारण संघीयतालाई प्रभाबकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन दिइएको छैन । संविधानमाथिको यो नै अहिलेको सवैभन्दा ठूलो चुनौति हो ।
जनतामा निहित अधिकार संविधानमार्फत सरकार र राज्यका निकायहरूले पाउने हो । तर, त्यसमाथि राज्य सञ्चालकबाट हमला पनि हुने गरेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २÷२ पटक संविधान मिचेर प्रतिनिधिसभा भंग गरि निरंकुश शासन सञ्चालनको प्रयास गरेका थिए । पछिल्लो पटक यो प्रदेशमा पनि सरकार निर्माणको लागि संविधानमाथि आक्रमण भयो । यद्यपी दुबै प्रकरणलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याएर मुल ट्रयाकमा ल्याएको छ । लोकतान्त्रिक संविधानले प्रत्याभुत गरेको सकारात्मक पक्ष यो पनि हो । कार्यकारी निकायले गरेको कमजोरीलाई न्यायपालिकाले परीक्षण गरि सच्याउन सकेको छ ।
संविधान सबैका लागि समान हैसियत र अधिकारको स्रोत हो । समयानुकूल संशोधनले संविधानलाई गतिशील, समृद्ध र साझा बनाउँछ । क्षति हुनुअगावै संशोधनको आवश्यकता र औचित्य ठम्याउने विवेक भने नेताहरूमा हुनुपर्दछ । संविधान मानिसको इमान्दारीता, संकल्प र नियतबाट निर्दिष्ट हुने हो । संविधान आपैmमा कुनै रामबाण हैन, जसले छुमन्तर गरेका भरमा सबै समस्याको निदान होस् । यसैले संविधानलाई पालना गर्ने प्रतिवद्धतासहितको संवैधानिक संस्कृतिको विकास गर्न सके मात्र संविधान जीवन्त रहने र दिवस मनाउनुले सार्थकता पाउन सक्छ । संविधान कार्यान्वनको लागि संघीयतको मर्म अनुसार कानून निर्माण र प्रदेश तथ स्थानीय तहमा अधिकारको हस्तान्तरणमा संघीय सरकार उदार हुनुपर्छ । सरकारको संविधान विपरितका गतिबिधिमाथि नागरिक तहको खबरदारीको पनि खाँचो छ । त्यसो हुन सक्यो भने मात्र संविधानको कार्यान्वयन प्रभाबकारी रुपमा हुनसक्छ । तसर्थ यसतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्दछ । संविधान दिवसको शुभकामना !
