हुनेलाई नै कोच्याउ सरकार

 गोकुल पराजुली

केही दिन विराटनगर बाहिर निस्किएर आइतबार इलामबाट फर्केपछि दुई समाचारमा आँखा पुगे । दुवै समाचार सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित थिए । एउटा कोशी प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय थियो । अर्को इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्णयसँग सम्बन्धित थियो । सरकारले अनुदानको विषयमा गरेको निर्णयहरु समाचार बनेको थियो ।  कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई दिँदै आएको खाजा भत्ता दोब्बर बनाएको रहेछ । अनलाइन अखबारहरुमा त्यो विषय चर्चामा थियो । अर्को थियो इटहरी उपमहानगरपालिकाले बालबालिकाहरुको विद्यालय खाजालाई बढाएर ८० रुपैयाँ पु¥याएको समाचार ।

कोशी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरेको निर्णय पूर्णतः गलत नहोला । तर यो असान्दर्भिक छ । कर्मचारीलाई खुसी पारेर प्रभावमा लिने नियतबाट पनि प्रभावित छ । त्यतिमात्र होइन यसले आम सीमान्तकृत वर्ग, समुदाय र बालबालिकाहरुप्रति विभेद पनि गरेको छ । आज प्रदेश सरकारको काम छैन भन्ने आवाज मानिसहरुका मुखबाट बाक्लै सुनिन्छ । अझ भनौं सरकार चलाउँदा प्रदेश राम्रो र सरकार छोड्नु पर्दा यसको काम छैन भन्ने दहिचिउरे प्रवृत्ति भएका हाम्रा नेताहरु नै यसका प्रबर्तक हुन् । प्रदेश सरकारकै कारण चालु खर्च बढेको, विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी नगरेको आदि गुनासोहरु जनस्तरबाट प्रकट भइरहँदा कोशी प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई खाजा भत्ताको रकम दोब्बर बढाएर गल्ती गरेको छ । प्रदेशप्रतिको असन्तोष अझ बढाउन खेलिएको उत्प्रेरकको भूमिका पनि हो ।

मुलुक आर्थिक संकट व्यहोरिरहेको छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ । ठेकेदारले सम्पन्न गरेको कामको अरबौं रकम कोशी प्रदेश सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन । प्रदेशको आम्दानी बढाउने गरी कुनै प्रभावकारी योजना बनाइएको छैन । अनि प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरुले अतिरिक्त काम गर्नुपरेको, संघका कर्मचारीले भन्दा उत्कृष्ट कार्य गरेको वा उनीहरुको वृत्तिविकासमा बाधा पुगेका कारणले सान्त्वाना दिनुपर्ने अवस्था पनि यहाँ छैन । कार्यशैली र कार्यप्रगति पुरानै ढर्राको छ । कार्यसमय समान ७ घण्टा नै छ । वृत्ति विकासमा तहवृद्धिदेखि थप सुविधा दिइनै सकेको छ । अनि पनि खाजा भत्ता थप्नु पर्ने बाध्यता किन आइपर्यो सरकारलाई ? यो राज्य स्रोतको दुरुपयोग हो । कर्मचारीहरुबीचको विभेद हो । एउटै कार्यालयमा बस्ने संघका कर्मचारीले खाजा भत्ता नपाउने प्रदेशकाले पाउने किन ? प्रदेशका कर्मचारीले २०० रुपैयाँको खाजा खाँदा संघका कर्मचारीले तातोपानी पिउनु पर्ने ? यसले कर्मचारीको कार्यक्षमता बढाउँछ ? कर्मचारीको भ्रष्ट प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउँछ ? कि के हुन्छ ? यसको मक्सद के हो ? ३० दिने सरकारले गरेको सस्तो लोकप्रियताका लागि गर्ने यस्तो निर्णय प्रदेश र जनताको हितमा छैन ।

अहिले स्थानीय तहमा राज्यको जिम्मेवारी बढी छ । दक्ष कर्मचारी त्यहाँ बढी आवश्यकता छ । प्रोत्साहन नै गर्नुपर्ने हो भने प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई आकर्षित गर्ने प्याकेजहरु सार्वजनिक गर्नुपर्छ न कि प्रदेश तहमा । यस्तै अर्को निर्णय भएको छ इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट । इटहरीले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुको दिवा खाजा कार्यक्रममा भारी वृद्धि गरेको छ । दिनको १५ रुपैयाँले बालबालिकाले गुणस्तरीय खाजा पाइरहेका थिएनन् । इटहरीले त्यो विषयलाई ध्यान दियो र बढाएर ८० रुपैयाँ बनायो । बालबालिकाको हितमा उसले निर्णय लियो । यो सह्रानीय छ । इटहरीको नेतृत्व पनि कर्मचारी खुसी पारेर लाभ लिन चाहन्थ्यो होला । तर इटहरीका मेयरले त्यस्तो गरेनन् । उनले बालबालिकाले बिचैमा किन पठनपाठन छोडिरहेका छन्, किन सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी आकर्षित गर्न सकेन भन्नेतर्फ चिन्तन गरे ।

अब यी दुई निर्णयलाई तुलना गरेर हेरौं । कुन निर्णय समाजवादी छ ? कुन निर्णय जनपक्षीय छ । गर्नुपर्ने प्रदेशले जस्तो कि इटहरीले जस्तो हो ? जसले खान पाइरहेको छ उसैलाई किन थप कोच्याउने नीति लिन्छ प्रदेश सरकार ? बरु इटहरीबाट सिक र ती बालबालिकाको पक्षमा काम गर ।