विराटनगर । स्थानीय प्रशासनले विराटनगर महानगरपालिकाका केही स्थानलाई २ महिनासम्म निषेधित क्षेत्र तोकेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को ६ (३ क) अनुसार निषेधित क्षेत्र तोकिएको हो । ‘कुनै ठाउँमा हुलदङ्गा वा अशान्ति भएमा वा हुन सक्ने पर्याप्त आधार भएमा सो परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षेत्र र समय तोकी सो क्षेत्र र समयमा हुलदङ्गा वा अशान्ति गर्ने उद्देश्यले एकै ठाउँमा पाँचजनाभन्दा बढी मानिस जम्मा हुन नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाँच सय रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ,’ ऐनको उक्त व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
आम मानिसको अनुमान विपरीत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले आइतबार नै दुई महिनासम्म ती क्षेत्रहरुमा निषेधित क्षेत्र तोक्नु पर्ने त्यस्तो अवस्था आएको हो ? वा त्यस्तो के हुँदैछ भन्ने चासो छाएको छ । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले कार्यालय केन्द्रीत धर्ना, जुलुसलाई मात्रै निषेधित क्षेत्र तोकेको र अन्य गतिविधि गर्न कुनै असहज नहुने बताउँछन् । ‘अहिले पनि विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरु यहाँ केन्द्रीत हुने देखिएको कारण गरिएको हो । हामीले सबै खालको विश्लेषण गरेर गरेका छौं,’ यादवले भने ।
यादवले जारी गरेको सूचनामा पनि विराटनगर महानगरपालिकालाई केन्द्र्रविन्दु राखि विविध समूहलगायतबाट विरोध, धर्ना, जुलुस आयोजना गरिएको जनाउँदै असोज १ गते बिहान ६ बजेदेखि २ महिनासम्मको लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको उल्लेख छ । निषोधाज्ञा जारी गरेको क्षेत्रहरूमा प्रदेशसभा पूर्वमा देवकोटा चोकदेखि पश्चिममा कोशी अस्पताल चोक क्षेत्र, मुखयमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, रोडशेष चोकदेखि दक्षिण जतुवा चोक क्षेत्र, मुख्यमन्त्री निवासको ३ सय मिटर वरपरको क्षेत्र, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट ३ सय मिटर वरपर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको डाँफे चोकदेखि पूर्व रहेको छ ।
उक्त स्थानमा सर्वसाधरण तथा सवारी साधन आवात जावतबाहेक कुनै पनि किसिमको सभा, जुलुस, भेला, ¥याली, धर्ना जस्ता कार्यहरू गर्न निषेध गरिएको छ । प्रदेश नं. १ पुनः नामाकरण संयुक्त संघर्ष समितिले पनि असोज २ गते विराटनगरमा वृहत मोटरसाइकल र्याली गर्ने जनाउँदै आएको थियो ।
मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी दिपक पोखरेलले पनि धेरै जटिल समस्या भएर भन्दा पनि कुनै धर्ना, जुलुस गर्नका लागि उक्त स्थानहरु चाहिं निषेधित छ है भन्ने जानकारी गराउनका लागि यस्तो गरिएको बताउँछन् । ‘काठमाडौंको बालुवाटार, सिंहदरबारलगायतका क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ । त्यस्तै यहाँ पनि गर्न नदिने भन्ने हो । पटकपटक निषेधित क्षेत्र तोक्ने कि एकै पटक गर्ने भन्ने विषय आयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले विश्लेषण गरेर गर्नुभएको हो,’ पोखरेलले भने ।
प्रहरी स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार असोजको पहिलो हप्तादेखि नै विराटनगरमा पहिचानवादीले आन्दोलन र धर्नाहरु सुरु गर्दैछन् । यस्तै शिक्षकहरुको आन्दोलन, डाक्टरहरुको आन्दोलन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलगायतका विषयमा पनि आन्दोलन गर्ने सूचना आएको सुरक्षा स्रोतको दाबी छ । ‘कुन ठाउँमा त्यसखालका कार्यक्रम गर्न नदिने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । सेक्युरिटीको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरेर हामीले निषेधित क्षेत्र जारी गरेका हौं । यो कफ्र्यू जस्तो होइन । यी स्थानहरुमा भीडभाड नहोस् भनेर व्यवस्थापन गरिएको हो,’ पोखरेलले भने ।
