विराटनगर । कोशी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो सरकारी प्रयोगशाला विराटनगरमा सञ्चालित छ । तर त्यो प्रयोगशालाबाट सर्वसाधारण नागरिकले स्वास्थ्य विमा अन्तरगतको सेवा लिन पाइरहेका छैनन् । आधुनिक प्रयोगशालाको क्षमता अनुसार बिजनेश पाइरहेको छैन तर स्वास्थ्य बिमा गराएका विरामीहरुले त्यहाँबाट सेवा लिन नपाउँदा अतिरिक्त आर्थिकभार व्यहोर्न बाध्य छन् ।
प्रदेशस्तरीय प्रयोगशालाले विमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन । त्यसको असर आम नागरिकमा परिरहेको छ ।मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका – ६ की ३८ वर्षीया विमला श्रेष्ठले सरकारी ल्याबमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम संचालन नहुदाँ दोरोहो शुल्क तिर्नु परेको बताइन् । श्रेष्ठलाई ज्वरो आएपछि डेंगुको शंका लागेर विराटनगरस्थित संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रमा मंगलबार जचाउँज पुगेकी थिइन् । केही दिन अगाडि प्रदेश सरकारले डेंगुको उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यही भएर उनी उपचारका लागि यहाँ गएकी थिइन् । चिकित्सकले स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि उनलाई एलएफटी, थाइराईटलगायत अन्य विभिन्न जाँच लेखाइदिए । परीक्षणको लागि उनी उपचार केन्द्र छेउमै रहेको प्रदेश ल्याबमा पुगिन् । सरकारी हस्पिटलमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम चल्ने भएपछि उनी ढुक्क भएर परीक्षणको लागि गएकी थिइन् । तर, कोशी प्रदेश सरकार मातहत रहेको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम नचल्ने जानकारी पाइन् । सेवा नपाएपछि मन खिन्न बनाउँदै उनले परीक्षण शुल्क भुक्तानी गर्नुपरेको बताइन् । ‘प्रदेश मातहतको हस्पिटलमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम नचल्दा म पनि छक्क परें । सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सरकारी हस्पिटलमा नचल्ने कस्तो दूर्भाग्य,’ उनले भनिन् ।
सरकारले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम विस्तार गर्न प्रयत्न गरिरहेको छ । तर, सरकारी ल्याबमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम नचल्दा बाध्य भएर हजारौं रुपैयाँ विरामीले खर्चिनु परेको उनले बताइन् । ‘स्वास्थ्य विमाको म्याद सकिएपछि नवीकरण गरेको तीन महिना भएको थियो । यही विमाबाट उपचार हुने अभिलाषाले कार्ड बोकेर प्रयोगशालामा स्वास्थ्य परीक्षणको लागि आएँ । यहाँ स्वास्थ्य विमा चल्दैन भनेपछि रकम खर्चिएरै सेवा लिएँ,’ उनले सुनाए ।
बिमला जस्तै विराटनगरका संचारकर्मी प्रेम देवानले पनि प्रयोगशालामा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम नचलेपछि दुई हजार रुपैयाँ तिरेर परीक्षण गराए । उनले युरिन, सिबिसी, सिआरपीलगायतको विभिन्न जाँच गराएका थिए । सरकारले स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचका लागि स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएर लैजानु पर्ने नीति लिएको छ । तर सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा यसरी विमा कार्यक्रम संचालन नगरेर विरामीलाई आर्थिक भार सिर्जना गरिदिएको भन्दै तत्कालल सेवा विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘३ हजार ५०० रुपैयाँ तिरेपछि स्वास्थ्य विमा हुने गरेको छ । विमापछि सरकारी हस्पिटल र विमा बोर्डले स्वीकृत गरेको हस्पिटलमा विमाबाट उपचार हुन्छ भनिएको छ । तर, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामै विमा कार्यक्रम नचल्दा विरामीलाई आर्थिक भार मात्र परेको छैन सरकारको स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापाी पहुँचका लागि स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम नारामै सीमित हुने चुनौती पनि देखिएको छ,’ उनले भने ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना भएपछि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेको थियो । साउन १ गतेदेखि प्रयोगशालामा परीक्षण शुल्क लिने गरेको छ ।प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा हेपटाइटिस बी, सि, पाठेघरको क्यान्सरको जाँचदेखि एचएलएबी २७ पिसिआर टेष्ट र माइक्रोबायोलोजी कल्चर सेवाको पनि परीक्षण गर्दै आएको छ । सरकारले कुनै पनि निर्णय नगरेको कारणले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सुरु नगरेको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निमित्त निर्देशक प्रणवकुमार यादवलले बताए । ‘सरकारले निर्णय गरे हामी कार्यान्वयन गर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्णय नगरेको कारणले अहिले निर्धारण गरिएको सामान्य शुल्क लिएर सेवा दिइरहेका छौं ।’ सरकारी दररेट अनुसार साउन १ गतेबाट प्रदेश प्रयोगशालामा परीक्षण गराएबापत शुल्क लिने गरेको उनले बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय कोशी प्रदेशकी सचिब डा. सुधा देवकोटालेनीतिगत निर्णय हुन भएकोले स्वास्थ्य कार्यक्रम सुरु गर्न ढिलाइ भएको बताइन् । ‘नीति गत निर्णय भएपछि स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम हुनेछ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसको लागि केही समय कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।’
गत मंसिर २१ गते तीनतले सुविधा सम्पन्न प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट ल्याब परीक्षण हुँदै आएको छ । यहाँ रक्तसमूहबाट गरिने हेमाटोलोजीको परीक्षण पनि हुने गरेको छ । प्रयोगशालामा तीन वटा शाखाहरु छन् । एउटा नसर्ने रोगमा युरिक एसेडि, लिभर, मुटु, किड्नीको रोग, जन्डिस, सुगरका रोग हुन् । यी सबैको परीक्षण हुने गरेको छ ।
तेस्रो तलामा सरुवा रोगबाट सर्नेको परीक्षण हुने शाखा रहेको छ । जसमा एचआई, हेपाटाइटिज, डेगो, कालोजार, मलेरिया रोगको परीक्षण हुने गरको छ । यो सँगै कोभिड १९ को पीसिआर परीक्षण पनि नियमित हुँदै आएको छ ।
